Nagpur News: न्यायमूर्तींशीच खोटं बोलता? समृद्धी महामार्गावरील उपाययोजनांवरुन उच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी

समृद्धी महामार्गावरील जीवघेणे अपघात व अपुऱ्या सुरक्षा उपाययोजनांच्या मुद्द्यावर नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, ‘व्हीएनआयटी’ने केलेल्या या महामार्गाच्या अभ्यासाच्या अहवालातून हे स्पष्ट होते, की ‘आयआरसी’ने रस्ता सुरक्षेसंदर्भात जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ‘समृद्धी’वर हिरवळ आणि इतर सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या नसल्याने मार्ग संमोहनातून अपघात होत आहेत; तसेच या महामार्गावर सुरक्षा उपाययोजनांचा अभाव आहे. ‘समृद्धी’वर विश्रांती कक्ष, सेवाक्षेत्र, ग्रीन पार्क नाहीत; तसेच वाहनचालकांच्या निदर्शनास येतील असे कुठलेही साइन बोर्डदेखील लावलेले नाहीत. यामुळे अपघात वाढत आहेत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

या प्रकरणी बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने वरील शब्दांत नाराजी व्यक्त करून मार्गावरील तपासणी नाक्यांची विचारणा केली. प्रत्येक ‘एन्ट्री पॉइंट’वर आरटीओ व वाहतूक पोलिसांचे नाके असणे अपेक्षित आहे. तेथे वाहनांच्या टायरची व वाहनांची एकंदरीतच तपासणी होणे अपेक्षित आहे. ती होत नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. या वेळी महामंडळाचे कार्यकारी अभियंते न्यायालयात उपस्थित होते. ही तपासणी होत असल्याची माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच पाच न्यायमूर्ती या मार्गाने गेले, या वेळी आपल्या वाहनांची तपासणी झाली नाही; तसेच या मार्गावर कुठेही तपासणी होत असल्याचे आपल्याला दिसून आले नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. कोणकोणत्या ठिकाणी तपासणी होते, असे न्यायालयाने विचारले. यावरही अभियंत्याने आपले उत्तर कायम ठेवले. ‘आम्ही स्वत: तिथून गेल्याचे सांगितल्यानंतरही तुमचे अधिकारी न्यायालयात न्यायमूर्तींना खोटी माहिती देत आहेत,’ या शब्दांत न्यायालयाने महामंडळ व राज्य सरकारच्या वकिलांना फटकारले. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.
बदलापूर लैंगिक शोषण प्रकरण: “मला निव्वळ बळीचा बकरा बनवण्यात आले…” ‘निलंबित’ शिक्षणाधिकारी उच्च न्यायालयात
तासाभरात अधिकाऱ्यांना पाचारण

अभियंत्याचा खोटारडेपणा बघून संतप्त झालेल्या न्यायालयाने शहर व ग्रामीण आरटीओ अधिकारी; तसेच वाहतूक पोलिस शाखेतील जबाबदार अधिकाऱ्यांना तासाभरात पाचारण करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, सर्व अधिकारी तासभरात उपस्थित झाले. आरटीओच्या सर्व गाड्यांना जीपीएस लावण्यात आले. त्यानुसार माहिती मागविली जाऊ शकते. तुमची कोणती पथके केव्हा कुठे होती? त्यांनी किती कारवाई केली? किती तपासण्या केल्या? याची माहिती गुरुवारपर्यंत द्या, असे आदेश देऊन न्यायालयाने गुरुवार, २९ ऑगस्ट रोजी दुपारी सुनावणी निश्चित केली.