अक्षय शिंदेचा मोबाईल मिळत नव्हता, दोन दिवसांच्या कोठडीत SIT च्या हाती काय काय?

या दोन दिवसांच्या कोठडीत एसआयटीने कोणते पुरावे गोळा केले आणि अजून कोणती माहिती मिळवायची आहे, याबाबत आता न्यायालयात सुनावणी झाली. अक्षय शिंदे याच्या पोलीस कोठडीत तीन दिवसाची वाढ करण्यात आली आहे.

खंडपीठाची तीव्र नाराजी

‘बदलापूर प्रकरणातील फरार आरोपींच्या शोधासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली’, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी विचारला आणि केस डायरी तपासली. मात्र, ‘एसआयटी’च्या तपास अधिकाऱ्यांनी ती अत्यंत तांत्रिक पद्धतीने राखली असल्याचे लक्षात येताच खंडपीठाने तीव्र शब्दात आपली नाराजी व्यक्त केली.

एसआयटीच्या तपासावर समाधानी नाही

‘अनेक गुन्ह्यांच्या प्रकरणात तपास कार्याच्या केस डायरीमध्ये तांत्रिक पद्धतीनेच नोंदी असतात. सर्व पोलिसांनी ही एकसारखी अवलंबलेली कार्यपद्धती आहे का? या मुद्द्यावरुन तरी एसआयटीच्या तपासावर आम्ही समाधानी नाही आहोत’, असे निरीक्षण न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी नोंदवले.

‘एसआयटीकडून अत्यंत गांभीर्याने तपास सुरू आहे. कोणालाही वाचवण्याचा प्रयत्न नाही. फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी सर्व प्रयत्न सुरू आहेत. कॉल डेटा रेकॉर्ड तपासणे वगैरे सर्व सुरू आहे. सर्व तपशीलांची नोंद केस डायरीमध्ये केली नसेल. यापुढे त्याबाबत काळजी घेतली जाईल’, अशी ग्वाही राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी दिली.
…तर बदलापूरमधला अत्याचार टळला असता? मुख्याध्यापक संघटनेचं थेट मर्मावरच बोट
त्यानंतर या प्रकरणाच्या निमित्ताने सर्वच प्रकारच्या शिक्षण संस्थांमधील अल्पवयीन मुलामुलींच्या सुरक्षिततेच्या व्यापक प्रश्नाच्या अनुषंगाने पूर्वी स्थापन झालेली समिती अधिक व्यापक करणार असल्याचे सराफ यांनी सांगितले. तसेच ती समिती निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली असण्याबाबतही सरकारतर्फे सहमती दर्शवली. त्यानंतर ‘निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव किंवा शालिनी फणसाळकर-जोशी या समितीच्या अध्यक्ष असाव्यात आणि समितीत निवृत्त आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर सदस्य असाव्यात. तसेच ग्रामीण भागांतील शाळांचे व विद्यार्थ्यांचे प्रश्न वेगळे असतात. त्यामुळे शहरी शाळेतील एखाद्या पालक प्रतिनिधीबरोबरच ग्रामीण शाळेतील एक पालक प्रतिनिधीही समितीत असावा’, अशी सूचना खंडपीठाने केली आणि यासंदर्भात नंतर सविस्तर आदेश केला जाईल, असे संकेत दिले.
जयदीप आपटे घरी येणारे, बायकोनेच दिली पोलिसांना टीप, निशिगंधांची इच्छा होती की…
सरकारने यापूर्वी स्थापन केलेल्या समितीच्या अंतरिम अहवालातील काही शिफारशी तसेच आरोग्य व शिक्षण विभागांनी नव्याने केलेल्या उपाययोजनांची सराफ यांनी दिलेली माहितीही खंडपीठाने आदेशात नोंदवली आणि पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबर रोजी ठेवली.