Maharashtra Election 2024: LIC कर्मचाऱ्यांना दिलासा नाहीच; शेकडो कर्मचाऱ्यांना करावे लागणार निवडणूक काम

‘एकट्या पुणे जिल्ह्यात आमच्या ६८८ कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीचे काम लावण्यात आले आहे. ठाणे जिल्ह्यातही खूप मोठ्या संख्येने आमचे कर्मचारी निवडणुकीच्या कामासाठी घेण्यात आले आहेत. जवळपास ७० ते ८० टक्के कर्मचारी निवडणूक कामाला घेण्यात आल्याने आमच्या कामावर परिणाम होत आहे’, असे म्हणत एलआयसीने याचिका करतानाचा अंतरिम दिलासा मिळण्याची विनंती केली होती.

त्यावर ‘याचिकाकर्त्यांचे काही कायदेशीर मुद्दे विचारात घेण्याजोगे असले तरी त्याविषयी नियमित न्यायालयात सविस्तर सुनावणी घेता येईल. कारण आता या टप्प्यावर त्या कायदेशीर बाबींचे मूल्यांकन करणे शक्य होणार नाही. शिवाय आता कर्मचाऱ्यांची निवडणूक कामाचे पूर्वप्रशिक्षण झालेले असताना आणि मतदान प्रक्रियेविषयीचे प्रशिक्षण होत असताना निवडणूक प्रक्रियेत बाधा येईल, असा अंतरिम आदेश देता येणार नाही’, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तसेच पुढील सुनावणी १३ नोव्हेंबर रोजी सुटीनंतरच्या नियमित न्यायालयात ठेवली.
भाजपचे पराग शहा ठरले राज्यातील सर्वांत श्रीमंत उमेदवार; संपत्ती ५ वर्षांत दहापट वाढ, एकूण संपत्ती किती?
काय होता आक्षेप?
‘मुख्य निवडणूक अधिकारी किंवा प्रादेशिक आयुक्तांनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १५९(१) अन्वये निवडणूक कामांसाठी कर्मचाऱ्यांची विनंती करताना किती कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे आणि कोणत्या सरकारी आस्थापनांमधून किती घ्यायला हवे, याचा अभ्यास व मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. ठाणे जनता सहकारी बँकेच्या प्रकरणात न्यायालयाने हे स्पष्ट केलेले आहे. तरीही निवडणूक अधिकाऱ्यांनी बँका व अन्य सार्वजनिक उपक्रमांप्रमाणे निर्णय घेण्याऐवजी आमच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक ठरवली,’ असा आक्षेप एलआयसीतर्फे न्या. संदीप मारणे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर नोंदवण्यात आला. तर ‘निवडणुकीसाठी राज्य सरकारच्या विविध विभागांमधील बोलावण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षात घेता एलआयसीच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या खूप कमी आहे. त्यामुळे एलआयसीच्या आरोपांत तथ्य नाही’, असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाने अॅड. अक्षय शिंदे यांच्यामार्फत मांडला.