भाजप माघार घेईना, पुन्हा मुख्यमंत्रिपद देईना; आता शिंदेंसमोर कोणते पर्याय?

महायुतीचं नेतृत्त्व एकनाथ शिंदेंकडे होतं. त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला दणदणीत विजय मिळाला. शिंदेंनी महायुतीचं नेतृत्त्व केल्यानं त्यांच्याचकडे मुख्यमंत्रिपद राहावं, यासाठी शिवसेना आग्रही आहे. शिवसेनेचे अनेक नेते बिहार पॅटर्नचा दाखला देत आहेत. बिहारमध्ये भाजपनं त्यांच्यापेक्षा कमी जागा जिंकलेल्या जेडीयूला मुख्यमंत्रिपद दिलं. मग तशाच प्रकारे शिंदेंना मुख्यमंत्रिपद देण्यात यावं, अशी भूमिका शिवसेना नेते मांडत आहेत.

भाजप मुख्यमंत्रिपद देण्यास तयार नसल्यानं आता शिंदेकडे कोणते पर्याय आहेत?
१. भाजपनं शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रिपद देऊ केलेलं आहे. त्यामुळे शिंदेंसाठी तो पर्याय खुला आहे. २०२२ मध्ये देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. आपण या सरकारमध्ये सहभागी होणार नाही, असं त्यांनी आधी सांगितलं होतं. पण नंतर पक्षादेशाचा मान ठेवत ते सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री झाले. त्यांनी महत्त्वाची खाती स्वत:कडे ठेवली. आता शिंदेंकडे हा पर्याय आहे. देवाभाऊंप्रमाणे ते उपमुख्यमंत्री होऊ शकतात. भाजप शिंदेंना नगरविकाससह काही महत्त्वाची खाती देण्यास तयार असल्याचं समजतं.

२. मुख्यमंत्री राहिल्यावर उपमुख्यमंत्री कसं व्हायचं, असा प्रश्न शिंदेंसमोर असल्यास त्यांच्याकडे दिल्लीत जाण्याचा पर्याय आहे. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले याबद्दल आजच बोलले आहेत. शिंदे केंद्रीय मंत्रिमंडळात जाऊ शकतात. त्यांची कॅबिनेट मंत्रिपदी वर्णी लागू शकते. मध्य प्रदेशात २०२३ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला नेत्रदीपक यश मिळालं. भाजपनं जवळपास ८० टक्के जागा जिंकल्या. तिकडे शिवराज सिंह चौहान यांनी लाडकी योजना राबवली होती. त्यामुळे ते शिवराज मामा म्हणून ओळखले जाऊ लागले. पण पक्षानं विधानसभेतील दणदणीत विजयानंतरही चौहान यांना मुख्यमंत्रिपदी पुन्हा संधी दिली नाही. २०२४ मध्ये त्यांना थेट केंद्रीय मंत्रिमंडळात कृषी विभागाची जबाबदारी देण्यात आली. आता लाडकी बहीण योजना राबवणारे एकनाथ भाई शिवराज मामांच्या पावलावर पाऊल टाकून केंद्रात जाऊ शकतात.

३. उपमुख्यमंत्री होण्याची, केंद्रात जाण्याची इच्छा नसल्यास शिंदे महायुतीपासून वेगळे होण्याचा पर्याय निवडू शकतात. पण हा निर्णय धोक्याचा ठरु शकतो. त्याचा मोठा राजकीय फटका त्यांना बसू शकतो. सत्ता नसल्यास त्यांच्या सोबतचे आमदार वेगळा विचार करु शकतात. तसं झाल्यास शिंदेंची प्रचंड अडचण होऊ शकते. भाजपकडे असलेलं संख्याबळ पाहता ते शिवसेनेशिवाय सत्ता स्थापन करु शकतात. त्यातच अजित पवारांनी मुख्यमंत्रिदावरुन भाजपला पूरक भूमिका घेत शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर कमी केली आहे.