Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage
पुणे,दि.१२ : – पुणे शहरातील कौटुंबिक न्यायालयासमोर २५ दिवस झाले आमरण उपोषण व धरणे आंदोलन चालू आहे. ज्योतिषाचार्य अतुल छाजेड हे या आंदोलनासाठी लढत आहेत. पुणे शहरातील कौटुंबिक न्यायालयासमोर आमच्या प्रतिनिधी यांनी या वेळी त्यांच्याशी भेट घेतली त्यावेळी ते म्हणाले की, हिंदू विवाह कायदाच्या अंतर्गत घटस्फोट, तथा घरगुती हिंसाचारच्या (४९८) न्यायलयात दाखल केसेसमध्ये पुरुषांवर अन्याय होतो आहे. कारण पुरुषांसाठी कायदाच नाही. समाजात अशा अनेक घटना घडत आहे की ज्यामध्ये पुरुषांचा काही दोष नसतानाही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होतो. त्यानंतर त्या केसेस खोट्याही सिद्ध होता आहेत. एका अहवानानुसार कोर्टात दाखल होणार्या ४९८च्या नुसार दाखल होणार्या केसेस ९९.९९ टक्के खोट्या सिद्ध होता आहेत. ही गोष्ट पुरुषांच्या मानवी अधिकारांचा उल्लंघन आहे. म्हणून या कायद्यात लवकरात लवकर दुरुस्ती करून समान कायदा व्हावा, जेणेकरून पुरुषांनाही न्याय मिळेल. कारण या कायद्यानुसार ९० टक्के केसेसमध्ये महिलांकडून खोट्या केसस दाखल होतात. व दहा टक्के महिलांवरही अन्याय होतो पण अशा केसेस मध्ये देखील काही कारणांमुळे त्यांनाही पोटगी मिळत नाही.पुरुषांवर होणार्या अन्यायासाठी पुरुष अधिकार आयोगाची स्थापना लवकरात लवकर व्हावी, अशी मागणी ‘पुण्याचे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आणि पोटगी बंद आंदोलन प्रणेता’ अतुल छाजेड यांनी या संदर्भात दै. लोकप्रेरणाच्या बरोबर दिलेल्या मुलाखतीमध्ये या कायद्यावर खुप सारे प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की, हिंदू विवाह कायद्यात महिलांचा अधिक संरक्षण दिले गेले आहे. ज्या केसेसमध्ये खरंच महिला पिडीत आहेत, त्यांच्यासाठी हा कायदा योग्य आहे. परंतु भरपुर केसेस अशा आहेत ज्यामध्ये पुरुंषांचा काही दोष नसताना पुरुषांवर विनाकारण अन्याय होतो. पुरुषांवर होणार्या अन्यायमुळे ४० टक्के पुरुष आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. या होणार्या आत्महत्यांना जवाबदार कोण? असा प्रश्न अतुल छाजेड यांनी उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, एका अहवालानुसार कौटुंबीक न्यायालयात २ लाख ४५ हजार केसेस न्यायप्रविष्ट आहे आणि जर का नव्या दाखल केससचा विचार केला नाही तरी फक्त जुन्या केससचा न्यायनिवाडा होण्यासाठी १७ वर्षे लागतील.हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टाचे निर्णय जिल्हा न्यायालयाने अंमलबजावणी केल्यास ५० टक्केकेसेस निकाली निघू शकतात. हा फार मोठा गंभिर विषय आहे. आणि या विषयाला आम्हीदेशभर वाचा फोडत आहेात असेही ते यावेळी म्हणाले. युवा पिढीचे कोर्टात हेलपाटे मारून-मारून आयुष्य वाया जात आहे. तरीही या विषयाचे गांभीर्य समाजात दिसून येत नाही.या बाबतीत काहीतरी ठोस पाऊल केंद्र सरकारने उचलले पाहीजे. जेणेकरून या सगळ्या केसेमध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी आम्ही पोटगी बंद आंदोलनच्या रुपाने राष्ट्रीय स्तरावरआंदोलन चालू केले आहे. यासाठी अतुल छाजेड यांनी राष्ट्रपती सुप्रिमकोर्ट, पंतप्रधान,राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इत्यादींना आत्तापर्यंन्त ७९ नोटीसा काढल्या आहेत. तरीहीया आंदोलनात सर्वांनी एकत्र यावे जेणेकरून लवकरात लवकरात पुरुष अधिकार आयोगस्थापन होईल आणि निर्दोष पुरुषांचे मानवीय आयोगाचे उल्लंघन होणार नाही.