भाजपचा ‘सहकार’च्या माध्यमातून राष्ट्रवादीला शह?, रोहित पवार म्हणाले…

म.टा. प्रतिनिधी, नगर: ‘केंद्र सरकारमध्ये सहकार मंत्रालय स्थापन करून राष्ट्रवादीचं सहकारातील वर्चस्व संपवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं अनेकांनी म्हटलं. याबाबत बघितलं तर राज्यातील मागील सरकारने पाच वर्षे हेच काम केलं, पण त्याना यात यश आलं नाही आणि भविष्यात येईल असंही वाटत नाही. याचं कारण म्हणजे भाजपकडे सहकार संबंधित आवश्यक व्हिजनचा असलेला अभाव आहे,’ अशी दावा राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.

केंद्रात स्थापन करण्यात आलेल्या सहकार मंत्रालयावर सध्या विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादीचं वर्चस्व संपविण्याचा डाव असल्याचे एकीकडे सांगितले जात तर दुसरीकडे गुजरातमध्ये भाजपला सहकारात मोठा अनुभव असल्याचे सांगून याचा सहकार बळकटीसाठी फायदा होणार असल्याचे सांगितले जाते. यावर पवार यांनी भाष्य करून आपले मत मांडले आहे.

ही चर्चा खोडून काढताना पवार यांनी म्हटलं आहे की, ‘महाराष्ट्रात बघितलं तर सहकार मजबूत करण्यात भाजपची काहीही भूमिका राहिलेली नाही. गुजरातमधल्या सहकार चळवळीबद्दल बघितलं तर गुजरातमधील सहकार क्षेत्रात भाजपचं वर्चस्व २००१ नंतर दिसतं. तेथील अमुलसारखे दूध संघ विकसित होण्याचा काळ हा भाजपच्या वर्चस्वाच्या फार आधीचा आहे. त्यामुळे गुजरातमधील सहकार विस्तारात भाजपची काही विशेष भूमिका दिसत नाही.’

Rain Live Update: रायगड-काशिदजवळच्या नदीवरील पूल वाहून गेला

पवार यांनी पुढं म्हटलं आहे, ‘महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश यांसारखी ठराविक राज्ये वगळता देशात सहकारी चळवळ अपेक्षेप्रमाणे निश्चितच रुजलेली नाही. संपूर्ण देशात सहकार चळवळ मजबूत व्हावी हा केंद्राचा प्रामाणिक हेतू असेल तर हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. परंतु संविधानाची पायमल्ली होणार नाही याची काळजीही केंद्र सरकारला घ्यावी लागेल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने अनेक चर्चांना उधाण आले असले तरी कायद्यात्मक चौकटी वगळता यात चर्चा करण्यासारखे फार काही नाही. केंद्र सरकारचा सहकार मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय संविधानाच्या विरोधात जातो का? सहकार विषयी कायदे करण्याचा अधिकार कोणाचा? असे विषयही चर्चेत आहेत. मुळात म्हणजे राज्यघटनेने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना त्यांच्या हक्काची स्पष्टपणे विभागणी करून दिली आहे. सहकार हा विषय राज्यसूचित येत असल्याने सहकार संबंधित कायदे करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार जर संबंधित विषयावर कायदे करत असेल तर ते एकप्रकारे राज्यघटनेचं उल्लंघनच ठरतं. ज्याप्रमाणे कृषी, पाणी यासारखे राज्यांचे विषय पद्धतशीरपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आणले गेले त्याचप्रमाणे सहकार हा विषयही केंद्राच्या अखत्यारीत आणण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असू शकतो. असे असेल तर मग हे नक्कीच संघराज्यीय व्यवस्थेला तडा देणारे आणि केंद्र-राज्य यांच्यात संघर्ष निर्माण करणारं ठरेल.’

वाचाः पंतप्रधान मोदी अशा लोकांना स्वप्नात तरी घाबरतील का?; चित्रा वाघ यांचा राऊतांवर निशाणा

‘केंद्र सरकारच्या सहकाराबाबतच्या दृष्टिकोनाचा विचार केला तर तो काही समाधानकारक आहे, असं दिसत नाही. योग्य पद्धतीने राबवलेली सहकारी चळवळ कशी काम करते याची दिशा महाराष्ट्र देशाला दाखवू शकतो. आज देशात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढली असून कोट्यवधी नागरिक गरिबीच्या खाईत लोटली जात आहेत. अशा स्थितीत संपूर्ण देशभरात सहकार चळवळ मजबूत करून सहकारातून नक्कीच समृद्धीकडे जाता येऊ शकतं. त्यासाठी गरज आहे प्रामाणिक हेतूची. याच प्रामाणिक हेतूने नवे सहकार मंत्रालय काम करेल ही अपेक्षा.’, असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.

वाचाः सामान्यांसाठी मुंबई लोकल तूर्तास बंद; दुकानांबाबत मोठ्या निर्णयाची शक्यता