Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage
Budget 2023: २०२२ च्या अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञान क्षेत्राला मिळाली होती 5G कनेक्टिव्हीटीची भेट, यावेळी काय अपेक्षा
वाचा: Bluetooth डिव्हाइसशी कनेक्ट होत नसेल तर बदला ‘या’ सेटिंग्स
२०२२ च्या बजेटमध्ये काय मिळाले?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेट २०२२ सादर करताना सांगितले होते की, लवकरच देशात ई-पासपोर्ट जारी केले जातील, जे मायक्रोचिपसह सुसज्ज असतील. २०२२ च्या बजेटमध्ये २०२२-२३ मध्ये 5G मोबाइल सेवा सुरू करण्यासाठी खाजगी दूरसंचार प्रदात्यांना आवश्यक असलेल्या स्पेक्ट्रमच्या लिलावाबद्दल आणि टेल्कोंना मे 2022 पर्यंत चाचण्या घेण्यास परवानगी देण्याबद्दल देखील नमूद करण्यात आले होते.
वाचा: Disney+ Hotstar साठी वेगळे पैसे द्यायची गरज नाही, पाहा हे प्लान्स, सुरुवातीची किंमत १५१ रुपये
२०२२ च्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागात स्वस्त ब्रॉडबँड आणि मोबाइल सेवा देण्याची व्यवस्था करण्याचे सांगण्यात आले होते. २०२२-२३ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया डिजिटल चलन जारी करेल, त्यासाठी ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर १ डिसेंबरपासून मुंबई, नवी दिल्ली, बेंगळुरू आणि भुवनेश्वरमध्ये प्रायोगिक टप्प्यात डिजिटल रुपया सुरू करण्यात आला आहे. भारतातील पहिल्या डिजिटल चलनाचे नाव RBI Digital Rupee असे होते.
२०२२ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकारने ग्रामीण भागात इंटरनेट बँकिंग सुलभ करण्याची घोषणा केली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना डिजिटल पेमेंटचे सुलभीकरण केले जाईल, असा आग्रह धरला. सुलभ व्यवहारांसाठी पोस्ट ऑफिस आणि बँका जोडल्या जातील. अर्थमंत्र्यांनीही ई-पासपोर्ट जारी करण्याचा आग्रह धरला होता.
२०२३ च्या अर्थसंकल्पाकडून तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या या अपेक्षा आहेत:
नवीन अर्थसंकल्पात सरकार तंत्रज्ञान क्षेत्राकडून गोपनीयता आणि संरक्षणासारख्या सायबर सुरक्षा वाढवेल अशी अपेक्षा आहे. भारतातील तंत्रज्ञान एक्स्पर्टसच्या मते अर्थसंकल्पात भारतीय उत्पादन आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जावे. उत्पादन किंवा मेक इंडियाला नवीन उंचीवर नेण्यासाठी सरकार खाजगी क्षेत्राला सबसिडी आणि वित्तीय प्रोत्साहन देऊ शकते.
अमेरिका आणि चीननंतर भारत हे जगातील तिसरे मोठे स्टार्टअप हब बनत आहे. अशात भारत सरकारची पीएलआय (प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) योजना गेम चेंजर ठरू शकते. पीएलआय योजनेतून मेक इन इंडियाला भरपूर चालना मिळत आहे. २०२३ च्या बजेटमध्ये अशा इतर योजनांवर काम केले जाऊ शकते, ज्यामुळे मेक इंडियाला चालना मिळेल.
नवनवीन तंत्रज्ञानाकडे वेगाने वाटचाल करणाऱ्या जगाशी स्पर्धा करण्यासाठी नवीन बजेटमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ब्लॉकचेन, मेटाव्हर्स, 5जी आणि संशोधनावर खर्च वाढवता येऊ शकतो. IIT मद्रासने विकसित केलेल्या BharOS सारख्या स्वदेशी मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टीमला प्रोत्साहन मिळणे देखील महत्वाचे आहे. सरकार अशा तंत्रज्ञान आणि संशोधनावर खर्च करू शकते.
वाचा: धुमाकूळ घालायला येताहेत OnePlus चे स्वस्त इयरबड्स, बॅटरी लाईफ असेल ३६ तासांपर्यत