महाराष्ट्रात शाळा सोडण्याचे प्रमाण घटले; ७ राज्यांतील प्रमाण मात्र सरासरीपेक्षा अधिक, देशभरात काय स्थिती?

१०० टक्के नावनोंदणीचे उद्दिष्ट

-२०३०पर्यंत शालेय स्तरावर १०० टक्के एकूण नावनोंदणी दराचे (जीईआर) नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
– हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात शालेय विद्यार्थ्यांची गळती हा एक मोठा अडसर असल्याचे सरकार मानते, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
– युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स फंडच्या (युनिसेफ) गेल्या वर्षीच्या सर्वेक्षणात असे म्हटले होते की, भारतात ३३ टक्के मुली घरगुती कामांमुळे शाळा सोडतात.
– शाळा सोडल्यानंतर अनेक मुले आपल्या कुटुंबीयांसोबत मजूर म्हणून किंवा लोकांकडे घरकाम करू लागल्याचेही अनेक ठिकाणी आढळून आले.

सरासरीपेक्षा जास्त प्रमाण असलेली राज्ये (२०२१-२२)

– मेघालय : २१.७
– बिहार : २०.४६
– आसाम : २०.३
– गुजरात : १७.८५
– पंजाब : १७.२
– आंध्र प्रदेश : १६.७
– कर्नाटक : १४.६
मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! १६ जूनपासून पाणी महागणार, पाणीपट्टी इतकी वाढण्याची शक्यता
कोणत्या राज्यात काय स्थिती?

– पश्चिम बंगालमध्ये २०२०-२१ ते २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात, विशेषत: प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे.
– दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशात शाळाबाह्य मुलांची संख्या जास्त आहे.
– मध्य प्रदेशात २०२०-२१मध्ये २३.८ टक्के असलेले विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण २०२१-२२मध्ये १०.१ टक्क्यांनी कमी झाले.
– उत्तर प्रदेशमधील आठ जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थी गळतीचे वार्षिक सरासरी प्रमाण खूपच जास्त आहे.
– राजस्थानमधील विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण सातत्याने कमी होत आहे, परंतु अनुसूचित जमाती (नऊ टक्के) आणि मुस्लिम (१८ टक्के) मुलांनी शाळा सोडण्याचे प्रमाण माध्यमिक स्तरावर अजूनही खूप जास्त आहे.