Tej Police Times
UGC Announced Development Plan For Universities: भारतातील विद्यापीठाचे मूल्यांकन करणारे, त्यांना अनुदान येणारे आणि देशाच्या शैक्षणिक धोरणांवर काम करणारे यूजीसी म्हणजे विद्यापीठ अनुदान (University Grants Commission)आयोग देशातील शैक्षणिक विकासासाठीही योजना तयार करत असते. शिक्षण हे प्रगत, अद्ययावत असावे यासाठी यूसीजी कडून उच्च शिक्षण संस्थांना वेळोवेळी मार्गदर्शन केले जाते. यूजीसीने विद्यापीठांच्या विकासासाठी एक विकास आराखडा तयार केला होता, त्याचा सुधारित मसुदा आज प्रसिद्ध केला आहे.
उच्च शिक्षण संस्थांचा संस्थात्मक विकास व्हावा या उद्देशाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने हा आराखडा तयार केला आहे. पदवीच्या प्रवेश संख्या वाढीच्या शिफारशी, खासगी क्षेत्राची भागीदारी आणि प्राध्यापकांची क्रमवारी असे मुद्दे या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहेत. या शिवाय विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांचे भावविश्व विस्तारण्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा पुरवण्याचाही उल्लेख या आराखड्यात आहे.सुधारित आराखड्यात यूजीसीने महसूलाबाबत नमूद केलेले काही महत्वाचे मुद्दे…
उच्च शिक्षण संस्थांचा संस्थात्मक विकास व्हावा या उद्देशाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने हा आराखडा तयार केला आहे. पदवीच्या प्रवेश संख्या वाढीच्या शिफारशी, खासगी क्षेत्राची भागीदारी आणि प्राध्यापकांची क्रमवारी असे मुद्दे या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहेत. या शिवाय विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांचे भावविश्व विस्तारण्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा पुरवण्याचाही उल्लेख या आराखड्यात आहे.
जानेवारी २०२२ मध्ये यूजीसीने (UGC) या विकास आराखड्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा पहिला मसुदा प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर सर्व क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. त्यावर आता फेरविचार आणि सुधारणा करून नवा सुधारित मसुदा आज युजीसीने प्रसिद्ध केला आहे.
(वाचा:Top Acting Institute: अॅक्टर व्हायचंय? मग भारतातील ‘या’ टॉप इन्स्टिट्यूट विषयी नक्की जाणून घ्या..)
या आराखड्यामध्ये उच्च शिक्षण संस्थना नैतिक धोरणे, पारदर्शक आणि प्रशासकीय शैक्षणिक प्रणाली, सर्व भागधारकांसाठी चांगले कामकाजाचे वातावरण आणि आवश्यक ता सर्व पायाभूत सुविधा प्रदान करण्याच्या सूचना यूजीसीने दिल्या आहेत.
सुधारित आराखड्यात यूजीसीने महसूलाबाबत नमूद केलेले काही महत्वाचे मुद्दे…
- सार्वजनिक आणि खासगी उच्च शिक्षण संस्थांना शाश्वत महसूलाचे मार्ग खुले केले आहेत.
- ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क, सरकारी अनुदान, प्रायोजित संशोधन, विकास प्रकल्पांवर मिळविलेले ओव्हरहेड आदींचा समावेश आहे.
- तसेच सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर), बौद्धिक मालमत्तेवरील रॉयल्टी (आयपी) किंवा पेटंट आदी योगदानाचा समावेश आहे.
- पदवी अभ्यासक्रमांचा विस्तार करण्यावर भर दिलेला आहे जेणेकरून अधिक महसूल निर्माण होईल.
या आराखड्याबद्दल युजीसीचे अध्यक्ष डॉ. एम. जगदीश कुमार म्हणतात…
‘सुधारित मसुदा विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक स्वावलंबन यावे या दृष्टीने मदत करणारा आहे. यातील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शिक्षण संस्थांनी सरकारी अनुदान, माजी विद्यार्थ्यांच्या देणग्या, खासगी क्षेत्रातील भागीदारी आणि निधी उभारणी याद्वारे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधीचे स्रोत ओळखून त्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.’ असे त्यांनी ट्विट केले आहे.
(वाचा: Government Job Disadvantages: सरकारी नोकरी हवी आहे? मग एकदा त्याचे तोटेही जाणून घ्या…)