राज्य सरकारच्या सरळसेवा भरती परीक्षा शुल्क कमी करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी; परीक्षेचे शुल्क २०० रुपये करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी

(वाचा : ‘एक परीक्षा एक कट ऑफ’ साठी आमदार रोहित पवार आग्रही; सरळसेवा भरतीसाठी One Time Registration तर, परीक्षेसाठी कमी शुल्क घेण्याची मागणी)

शासनाच्या विभागांतील भरती परीक्षांमधील गैरप्रकार लक्षात घेत विभागांवर भरती परीक्षेची जबाबदारी न देता, सरकारने सरळसेवेतून परीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार पूर्वीच्या दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरण्यासाठीच निर्णय श्स्नाच्या वतीने घेतला गेला आहे.

शिवाय, भरतीचा गोंधळ बघतात सरकारने सरळ सेवेतून परीक्षा घेण्याची जबाबदारी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिस आणि आयबीपीएस या दोन संस्थांना दिली. मात्र याअंतर्गत प्रत्येक परीक्षेसाठी प्रत्येकी एक हजार रुपये असा दर ठरवण्यात आला आहे. एका विद्यार्थ्याला पाच पेक्षा जास्त विभागात परीक्षेसाठी अर्ज करायचा असला त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बोजा पडणार असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.

या कंपन्यांमार्फत ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा घेण्यात येत असून, परीक्षांच्या शुल्काबाबत नुकताच सरकारने अध्यादेश जाहीर केला होता. तलाठी भरतीतून सुमारे १०० कोटींपेक्षा जास्त महसूल शासनास प्राप्त झाला आहे.

यापूर्वीचे शुल्क कमी :

• यापूर्वी पशुसंवर्धन विभागामार्फत पदभरतीसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेसाठी –
• खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ३०० रुपये
• तर, राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी १५० रुपये शुल्क आकरण्यात आले होते.
• शिवाय, जिल्हा परिषदेच्या पदभरतीसाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना ५०० रुपये व राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना २५० रुपये शुल्क आकारण्यात आले होते.

(वाचा : Talathi Bharti Exam 2023: तलाठी भरती परीक्षेत पेपरफुटी प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका; स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती करणार या मागण्या)