नारायण राणेंना अटक होऊ शकते का? कशी? कायदे तज्ज्ञांनी दिले ‘हे’ दाखले

पुणे: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर नाशिक पोलिसांनी नारायण राणेंच्या अटकेची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री असल्याने अटक शक्य नसल्याचा दावा राणे यांच्यासह त्यांच्या सर्थकांकडून करण्यात येत आहे. नाशिकचे पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांनी अटकेची तयारी आणि काही कायदेशीर गोष्टीही सांगितल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री पदावर असणाऱ्या व्यक्तीला अटक होऊ शकते का? कशी होऊ शकते, यासंबंधी विविध न्यायालयांचे पूर्वीचे निवाडे काय आहेत, यासंबंधी पुण्यातील वकील असिम सरोदे यांनी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत.

‘राणे यांच्याविरोधात ज्या कलमांच्या नुसार गुन्हे दाखल झाले आहेत, ती भारतीय दंड विधानातील कलमे दखलपात्र व अजामीनपात्र स्वरूपाचे आहेत. त्यांनी केलेले वक्तव्य असभ्य, हिंसक व बेतालपणाचे आहे हे नक्की आहे. मुख्य प्रश्न आहे की नारायण राणे केंद्रीय मंत्री आहेत त्यामुळे त्यांना अटकेपासून संरक्षण आहे की नाही?,’ असं अॅड. सरोदे यांनी म्हटलं आहे.

वाचा: मुंबईत नारायण राणेंच्या घरासमोरच राडा; शिवसेना भाजपचे कार्यकर्ते भिडले!

संसदेत केलेल्या वक्तव्यांना असलेले विशेषाधिकाराचे संरक्षण इतर वेळी नाही. पण केंद्रीय मंत्री राणे यांनी हे वक्तव्य जाहीर भाषणात केले आहे, त्यामुळे कारवाई होऊ शकते. कोणत्याही मंत्र्याने त्यांच्या कामकाजाचा भाग म्हणून एखादे वक्तव्य केले किंवा मत व्यक्त केले तर कदाचित त्यांचा कामाच्या जबाबदारीचा भाग म्हणून सद्भभावनेने ते वक्तव्य केले असा बचाव करता येऊ शकतो. राणे यांनी त्यांच्या मंत्रिपदाच्या कार्यालयीन कामकाजाचा किंवा जबाबदारीचा भाग म्हणून ते अपमानजनक व उद्धट वक्तव्य केलेले नाही. त्यामुळे त्यांना मंत्री आहे या सबबीखाली कोणत्याही विशेषाधिकाराचे कायदेशीर संरक्षण मिळू शकत नाही. १९५१ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की बोलण्याच्या स्वातंत्र्याचा विशेषाधिकार अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यांसाठी लागू होत नाही. १९५२ मध्ये दशरथ देब केस तर लोकसभेच्या विशेषाधिकारी समितीसमोरही गेली होती तेव्हा त्यांनी स्पष्ट केले की फौजदारी गुन्ह्यांसंबंधी अटक करण्यात आली तर तो विशेषाधिकाराचा भंग ठरत नाही. १९५५ मध्ये कुंजन नाडर यांची केस केरळच्या उच्च न्यायालयात गेली व त्यांनी सुद्धा सांगितले की अटकेपासून संरक्षणाचा हक्क फौजदारी गुन्ह्यांसंदर्भात नाही. गुन्हेगारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यांबाबतीतील कायद्यांच्या व्यवस्थापनात अडथळा आणता येणार नाही. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४१ नुसार अटक का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा करणारी नोटीस पोलीस राणेंना देऊन, त्यांना स्पष्टीकरणासाठी वाजवी कालावधी देऊ शकतात. त्यानंतर राणेंना अटक होऊ शकते. ते उच्च न्यायालयात जाऊन अटकेपासून संरक्षण मिळवू शकतात,’ असं सरोदे यांनी म्हटलं आहे.

वाचा: ‘मी नॉर्मल माणूस नाही’ म्हणणाऱ्या राणेंना पोलीस आयुक्तांचं सडेतोड उत्तर

सरोदे यांनी या संदर्भात स्वत:चं मतही मांडलं आहे. ‘राणे यांचे वाक्य इतके गंभीरतेने घेऊ नये. राणे यांनी त्यांच्याकडून चूक झाली याची जाणीव ठेवून माफी मागावी व सरकारने पुढील कायदेशीर प्रक्रिया करून हे गुन्हे रद्द करावेत,’ असं त्यांनी म्हटलं आहे. ‘नागरिकांसाठी प्रश्न आहे की अशी बेताल, हिंसक, असभ्य बोलणाऱ्या विविध पक्षातील राजकीय नेत्यांना वेळीच समज देण्याची जबाबदारी घ्यावी. चांगल्या दर्जाचे, संविधानिक वागणूक व नैतिकता असणारे, आपल्या प्रशांची उत्तरे देणारे, जबाबदार राजकीय नेते असावेत हा नागरिकांचा अधिकार आहे,’ असेही त्यांनी म्हटले आहे.

वाचा: नारायण राणे नारळासारखे; चंद्रकांत पाटील यांनी केली पाठराखण