जाणीव पूर्वक नागपूरला बदनाम करण्याचा प्रकार; विरोधकांना एनसीआरबीचा अहवालच वाचता येत नाही- फडणवीस

अंतिम आठवड्यावर उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर गुन्ह्यात आघाडीवर नसून इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे असल्याचे सांगितले. एनसीआरबीच्या अहवालात दोन बाबी असतात. एकूण गुन्हेगारी आणि प्रती लाख लोकसंख्येमागे घडलेले गुन्हे अशी वर्गवारी करण्यात येते. २०२० च्या तुलनेत आता गुन्हे कमी झाले आहेत. गुन्ह्यांच्या संदर्भात आकडेवारीचे विश्लेषण करू नये. लोकांना सुरक्षा किती वाटते हे निकष मानायला हवे. दिल्ली आणि मुंबईची तुलना केली तर मुंबईत रात्री १२ वाजता मुलगी फिरू शकते, त्यामुळे सुरक्षेची हमी इथे जास्त आहे, हे फडणवीस यांनी सांगितले.

म्हणून गुन्ह्यांची आकडेवारी जास्त

गेल्या काही अधिवेशनात हरवलेल्या मुलींचा उल्लेख सातत्याने येतो. मात्र कुठलीही मुलगी घरातून निघून गेली की याची नोंद अपहरण म्हणूनच केली जाते. दरवर्षी ४ हजार मुली आणि ६४ हजार महिला बेपत्ता होतात. करोनाच्या काळातही ४ हजार ५१७ मुली बेपत्ता झाल्या होत्या. इतर राज्यांच्या तुलनेत आपल्या राज्याची स्थिती बरी आहे. महाराष्ट्र गुन्हेगारीत गेला आहे, हे एनसीआरपीच्या आकड्यांवर सांगितले जात आहे. एनसीआरबीच्या अहवाल तयार करताना २०११ ची लोकसंख्या गृहित धरली जाते. नवीन जनगणना होत नाही तोपर्यंत जुनीच लोकसंख्या गृहीत धरली जाते, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

नव्या आकृतीबंधाने काम

२३ हजार मनुष्यबळाची भरती करण्यात आली. यांच्या प्रशिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात व्यवस्था केली आहे. १९७६ नंतर या सरकारने पोलिसांचा पहिल्यांदा आकृतीबंध तयार केला. आता २०२३ च्या आकृतीबंधावर काम होणार आहे. पोलिस ठाण्यातील अंतरा विचार केला जाणार आहे. आज डिजिटायझेशनमुळे सायबर क्राइम हे मोठे आव्हान झाले आहे. ही बदलती परिस्थिती लक्षात घेता नवीन आकृतीबंध तयार केला आहे. एनसीआरबीचा अहवाल विरोधकांना वाचता येत नाही, असा आरोपही फडणवीस यांनी केला.

महाराष्ट्र गुन्ह्यात मागेच

ओरिसा, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, आंध्रप्रदेश यानंतर महाराष्ट्र असा क्रम लागतो. त्यामुळे महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, हे म्हणणे चुकीचे आहे. एक बलात्कार होणे हेही तेवढेच गंभीर आहे. मात्र जे चित्र रंगविले जाते ते चुकीचे आहे. अपहरणाच्या गुन्ह्यातही महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर नाही, तो ९ व्या क्रमांकावर आहे. महिलांविरोधातील गुन्हे महाराष्ट्र १२ व्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्र महिलांसाठी सर्वाधिक असुरक्षित आहे, असे चित्र रंगविल्या जाते ते चुकीचे आहे. आर्थिक गुन्ह्यात महाराष्ट्र १३ व्या क्रमांकावर आहे. दंगलीमध्ये दोन प्रकार आहेत. जातीय दंगल आणि चार ते पाच व्यक्तींच्यामध्ये झालेले दंगे असे प्रकार होतात. २००९ मध्ये ९१५७ आणि २०२३ मध्ये ८२१८ दंगलीचे गुन्हे घडले आहेत. महिलांची प्रकरणे हातळण्यासाठी ८६ जलदगती न्यायालय तयार केले आहेत, असे फडणवीस म्हणाले. ड्रग्ज घटल्यांमध्ये २४ हजारहून अधिक आरोपींवर कारवाई करण्यात आली. गेल्यावर्षी हाच आकडा १३ हजारांच्या घरात होता, असे फडणवीस म्हणाले.

पोलिस तत्परच

२०२१ मध्ये नागपुरात २२३०२ गुन्हे घडले ते आता १९३६७ झाले आहेत. ९१ टक्के गुन्हे मुंबई पोलिसांनी उघडकीस आणले आहेत. १९३० हेल्पलाइनच्या माध्यमातून २१ कोटी रुपये वेगवेगळ्या बँक खात्यात गोठवून हे पैसे वाचविण्याचे काम मुंबई पोलिसांना करता आले. जप्त केलेले ड्रग्ज नष्ट करण्यात आले. अंमली पदार्थांवर आळा घालण्यासाठी यंत्रणा उभी केली आहे. गेल्या एका वर्षांत ११६७ पेक्षा अधिक कारवाईचा वेग आहे. ९६१ अधिकच्या जप्तीची प्रकरणे झाली आहेत. अंमली पदार्थ्यांच्या व्यवहारात आढळणाऱ्यांना निलंबित केले जाईल. आतापर्यंत चोघांना निलंबित केले आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.

सायबर गुन्ह्यात ४८.३ टक्के काम

सायबर गुन्ह्यात ४८.३ टक्के वाढ. जेवढे डिजिटायझेशन वाढत जाईल तेवढे सायबर क्राइम वाढेल. ८३७ रुपयांत प्रकल्प हाती घेऊन सायबर गुन्हे कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सर्व संस्थांना एका प्लॅटफॉर्मवर आणण्यात येणार आहे. असे गुन्हे रोखण्यासाठी क्युआरटी काम करेल. ४८ सायबर पोलिस ठाणे, ४४ सायबर लॅप आहेत.

पोलिसांना ८ तासच काम

पोलिसांना ८ तासांची नोकरी देऊन त्यांच्यावरील कामाचा ताण कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ५५ वर्षांवरील पोलिस अंमलदारांना १६ तास आराम करण्यासाठी दिला जात आहे. आरोग्याच्या सुविधाही पुरविल्या जात आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

विरोधकांकडून विदर्भाचा प्रस्तावच नाही

‘विरोधकांकडून विदर्भाचा प्रस्तावच दिला गेला नाही. विरोधी पक्षाला विदर्भाचा विसर पडला ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे. अंतिम आठवडा प्रस्ताव हा विरोधी पक्षांनी मांडायलचा असतो. मात्र प्रदेशाध्यक्षांनी यावर अतिक्रमण केले. वडेट्टीवार यांच्यावर पक्षातही अन्याय होतो’, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना चिमटा काढला.