Tej Police Times
पालघरमधील पोलिस ठाणी ‘नॉट रीचेबल’; देयक थकवल्याने ४ महिन्यांपासून मोबाइल खंडित
म. टा. वृत्तसेवा, पालघर : पालघर जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या १६ पोलिस ठाण्यांचे प्रभारी अधिकारी व ठाणे अंमलदार तसेच पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील विविध अधिकारी यांना गृह विभागातर्फे देण्यात आलेल्या मोबाइलची सेवा मागील चार महिन्यांपासून खंडित करण्यात आली आहे. बिल न भरल्यामुळे संबंधित मोबाइल कंपनीने जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षक कार्यक्षेत्रातील सर्व पोलिस ठाण्यांची मोबाइल सेवा खंडित केली आहे. यामुळे पोलिसांना संपर्क साधणे नागरिकांना कठीण झाले आहे.
पालघर जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांचे प्रभारी अधिकारी, ठाणे अंमलदार यांच्यासह पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील अनेक महत्त्वपूर्ण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सात वर्षांपूर्वी आयडिया कंपनीचे सिमकार्ड पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडून देण्यात आले होते. अधिकारी व कर्मचारी बदलले, तरी संपर्क क्रमांक तोच असल्याने नागरिकांना ते सोयीचे झाले होते. त्यामुळे बहुतांश अधिकारी, कर्मचारी यांचे खासगी संपर्क क्रमांक उपलब्ध नाहीत. त्यातच मागील चार महिन्यांपासून पोलिस अधीक्षक कार्यालयांसह पोलिस ठाण्यांच्या अधिकाऱ्यांचे मोबाइल ‘नॉट रीचेबल’ झाल्यामुळे मोठी गैरसोय निर्माण झाली आहे.
पालघर जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांचे प्रभारी अधिकारी, ठाणे अंमलदार यांच्यासह पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील अनेक महत्त्वपूर्ण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सात वर्षांपूर्वी आयडिया कंपनीचे सिमकार्ड पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडून देण्यात आले होते. अधिकारी व कर्मचारी बदलले, तरी संपर्क क्रमांक तोच असल्याने नागरिकांना ते सोयीचे झाले होते. त्यामुळे बहुतांश अधिकारी, कर्मचारी यांचे खासगी संपर्क क्रमांक उपलब्ध नाहीत. त्यातच मागील चार महिन्यांपासून पोलिस अधीक्षक कार्यालयांसह पोलिस ठाण्यांच्या अधिकाऱ्यांचे मोबाइल ‘नॉट रीचेबल’ झाल्यामुळे मोठी गैरसोय निर्माण झाली आहे.
ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर, जिल्ह्यात पोलिस अधीक्षक कार्यालयाची निर्मितीही लागलीच करण्यात आली. तीन वर्षानंतर पालघर पोलिस अधीक्षक कार्यक्षेत्राअंतर्गत असलेल्या वसई, विरार, नालासोपारा येथील पोलिस ठाण्यांच्या कारभारासाठी मिरा-भाईंदर, विरार-वसई पोलिस आयुक्तालयाची निर्मिती करण्यात आली. मात्र जिल्हा पोलिस अधीक्षक व पोलिस आयुक्तालय त्यांचे पोलिस ठाण्यांना दिलेल्या सुविधांसंबंधीचे आर्थिक व्यवहार अजूनही एकत्रित आहेत. त्यामुळे मोबाइलच्या बिलांच्या प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. वसई-विरार वगळता उर्वरित पालघर जिल्ह्यातील १६ पोलिस ठाण्यांसह पोलिस अधीक्षक कार्यालयाचे मोबाइल बिल भरण्यासाठी निधी नसल्याने, त्यांची सेवा कंपनीने खंडित केली आहे. त्यामुळे पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांचा एकमेकांशी संपर्क तुटला आहे.
मोबाइल आल्यानंतर भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात बीएसएनएलची लँडलाइन सुविधा केव्हाच तडीपार झाली आहे. त्यामुळे पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधण्यासाठी मोबाइल हा एकमेव पर्याय आहे. परंतु फोन लावल्यानंतर ‘आऊट ऑफ सर्व्हिस’ अशी टेप वाजत आहे.
जिल्हा पोलिस दलातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी हे मोबाइल फोन बंद असल्याचे खासगीत मान्य केले. मात्र त्याबाबत उघड काहीही बोलणे टाळले. याबाबत पोलिस अधीक्षक कार्यालयात प्रत्यक्ष विचारणा केली असता, पोलिस अधीक्षकांशी संपर्क साधावा, असे सांगण्यात आले. जिल्हा पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
२०२०ची पुनरावृत्ती
सन २०२०मध्येही पोलिस अधीक्षक कार्यालयात मोबाइलचे बिल भरण्यासाठी निधी नसल्याने अशाच प्रकारे तीन महिने मोबाइल सेवा बंद पडली होती. आता त्याचीच पुनरावृत्ती झाली आहे.
मोठी नामुष्की
प्रचंड वर्दळीच्या मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर होणारे अपघात, गुजरात आणि सागरी सीमेवरून होणारी तस्करी, वाढत्या घरफोड्या यामुळे पोलिसांच्या कामगिरीकडे लक्ष लागलेले असते. त्याशिवाय, भाभा अणुशक्ती संशोधन केंद्र, बोईसर एमआयडीसी, तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प आदी संवेदनशील प्रकल्प या जिल्ह्यात आहेत. तरीही या दुर्गम, आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील पोलिस ठाण्यांचे व पोलिस अधीक्षक कार्यालयाचे मोबाइल बिल न भरल्यामुळे बंद पडणे ही मोठीच नामुष्की असल्याची चर्चा रंगली आहे.