Tej Police Times
‘अटल सेतू’साठी वाढीव भरपाई; संपादित जमिनींच्या मालकांना मिळणार कोट्यवधी रुपये
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच उद्घाटन झालेल्या ‘अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा सागरी सेतू’ (अटल सेतू) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या ७ हेक्टर ५१ गुंठे जमिनीबाबत राज्य सरकारला मंगळवारी झटका दिला असून, यामुळे जमीन मालकांना भरपाईपोटी कोट्यवधी रुपये मोजावे लागणार आहेत.
रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील जासई गावातील या जमिनीबाबतच्या भूसंपादन भरपाईचा निवाडा मुदतीत जारी केला नसल्याने ती प्रक्रिया व्यपगत झाल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच जमीन मालकांना ‘भूसंपादन, पुनर्वसन व पुन:स्थापना प्रक्रियेतील पारदर्शकता व वाजवी भरपाईचा हक्क, २०१३’ या कायद्यांतर्गत लवकरात लवकर आर्थिक भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. परिणामी जमीन मालकांना भरपाईपोटी देण्यासाठी सरकारला कोट्यवधी रुपये मोजावे लागणार आहेत. सिडकोने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रस्तावित केल्यानंतर तो राबवण्याची जबाबदारी एमएमआरडीएवर सोपवण्यात आली होती. सिडकोने जासई गावातील १५ हेक्टरहून अधिक जमीन संपादित करण्याचे ठरवल्यानंतर त्यापैकी सुमारे ८.६६ हेक्टर जमीन करारांद्वारे घेतली. तर उर्वरीत ७ हेक्टर ५१ गुंठे जमिनीबाबत उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादन कायदा, १८९४ या जुन्या कायद्याद्वारे भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली. त्याबाबतची अधिसूचना २ जुलै, २००९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानुसार विविध जमीन मालकांना नोटीस देण्यात आली. तसेच कायद्यातील कलम १७ (तातडीची बाब) लावण्यात आल्याने कलम ५-अ अन्वये चौकशीची प्रक्रिया झाली नाही. त्यानंतर विविध प्रक्रिया होऊन २२ डिसेंबर, २०१२ रोजी कलम ६अन्वये अंतिम घोषणापत्र प्रसिद्ध करण्यात आले. तरीही भरपाईचा निवाडा २२ जुलै, २०१५ रोजी जारी करण्यात आला.
रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील जासई गावातील या जमिनीबाबतच्या भूसंपादन भरपाईचा निवाडा मुदतीत जारी केला नसल्याने ती प्रक्रिया व्यपगत झाल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच जमीन मालकांना ‘भूसंपादन, पुनर्वसन व पुन:स्थापना प्रक्रियेतील पारदर्शकता व वाजवी भरपाईचा हक्क, २०१३’ या कायद्यांतर्गत लवकरात लवकर आर्थिक भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. परिणामी जमीन मालकांना भरपाईपोटी देण्यासाठी सरकारला कोट्यवधी रुपये मोजावे लागणार आहेत. सिडकोने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रस्तावित केल्यानंतर तो राबवण्याची जबाबदारी एमएमआरडीएवर सोपवण्यात आली होती. सिडकोने जासई गावातील १५ हेक्टरहून अधिक जमीन संपादित करण्याचे ठरवल्यानंतर त्यापैकी सुमारे ८.६६ हेक्टर जमीन करारांद्वारे घेतली. तर उर्वरीत ७ हेक्टर ५१ गुंठे जमिनीबाबत उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादन कायदा, १८९४ या जुन्या कायद्याद्वारे भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली. त्याबाबतची अधिसूचना २ जुलै, २००९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानुसार विविध जमीन मालकांना नोटीस देण्यात आली. तसेच कायद्यातील कलम १७ (तातडीची बाब) लावण्यात आल्याने कलम ५-अ अन्वये चौकशीची प्रक्रिया झाली नाही. त्यानंतर विविध प्रक्रिया होऊन २२ डिसेंबर, २०१२ रोजी कलम ६अन्वये अंतिम घोषणापत्र प्रसिद्ध करण्यात आले. तरीही भरपाईचा निवाडा २२ जुलै, २०१५ रोजी जारी करण्यात आला.
‘अंतिम घोषणापत्राच्या प्रसिद्धीनंतर दोन वर्षांच्या आत निवाडा जारी झाला नसल्यास प्रक्रिया व्यपगत होते. शिवाय २०१३चा भरपाईचा कायदा आल्यानंतर अशाप्रकारच्या कायदेशीर मुद्द्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गोशीखुर्द प्रकल्प, भंडारा या निवाड्याद्वारे स्पष्टीकरण दिलेले आहे. त्यानुसार, १८९४च्या कायद्यांतर्गत भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झालेली असल्यास २०१३चा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून एक वर्षाच्या आत भरपाईचा निवाडा जारी होणे बंधनकारक करण्यात आले. १ जानेवारी २०१४ रोजी २०१३चा कायदा अस्तित्वात आला असल्याने ३१ डिसेंबर २०१४पर्यंत निवाडा जारी होणे आवश्यक होते. शिवाय अशाप्रकारच्या पूर्वीच्या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठाने सरकारच्या अधिसूचनेला दिलेला स्थगितीचा कालावधी वगळला तरीही २० मार्च २०१५पर्यंत निवाडा जारी होणे आवश्यक होते. मात्र, आमच्या प्रकरणात तो २२ एप्रिल २०१५ रोजी जारी झाला. त्यामुळे जुन्या कायद्यातील प्रक्रिया व्यपगत होऊन २०१३च्या कायद्यांतर्गत भरपाई लागू होते’, असा युक्तिवाद मांडत संदेश पाटील यांच्यासह १९ जणांनी तसेच एक बँक व एका कंपनीने अॅड. राहुल ठाकूर, अॅड. संकेत ठाकूर व अॅड. सुष्मिता भोईर यांच्यामार्फत रिट याचिका केल्या होत्या. याविषयीच्या अंतिम सुनावणीअंती १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी राखून ठेवलेला निर्णय न्या. बी.पी. कुलाबावाला व न्या. मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी जाहीर करताना याचिकाकर्त्यांचा सर्व युक्तिवाद मान्य केला.
सरकारचा ‘तो’ युक्तिवादही फेटाळला
‘सरकारने तातडीची बाब म्हणून जमिनी ताब्यात घेतल्या होत्या. परिणामी व्यपगतची तरतूद लागूच होत नाही’, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला होता. मात्र, ‘१८९४च्या कायद्यातील ही तरतूद लागू होण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांनी आधी अंदाजित भरपाईच्या ८० टक्के रक्कम जमीन मालकाला देणे बंधनकारक असते. तसे या प्रकरणात करण्यात आलेले नाही’, असे नमूद करत खंडपीठाने सरकारचा तो युक्तिवादही फेटाळून लावला.
बाजारभावाने भरपाई
जुन्या कायद्याप्रमाणे जमीन मालकांना प्रती गुंठा ५० हजार रुपयांची भरपाई निश्चित करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात येथील जमिनीचे मूल्य हे लाखोंच्या घरात आहे. परिणामी २०१३च्या कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे जवळपास बाजारभावाने भरपाई द्यावी लागणार असल्याने सरकारला त्यापोटी कोट्यवधी रुपये मोजावे लागणार आहेत.