‘पोषक’ अंड्यांसाठी भेदभावाचे ठिपके; विद्यार्थी माध्यान्ह भोजनाबाबत सरकारचा मोठा निर्णय

पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण योजनेच्या माध्यमातून सरकारी आणि अनुदानित शाळांतील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरविला जातो. माध्यान्ह भोजनात सध्या खिचडी भात, वरण-भात, पुलाव आदी पदार्थ दिले जातात. मात्र दररोज तांदळाचे पदार्थ खाण्याबाबत विद्यार्थ्यांकडून नापसंती दर्शविली जाते. त्यातून पोषण आहारात अन्य पौष्टिक घटकांचा समावेश होण्यासाठी अंडी देण्याचा निर्णय सरकारने नोव्हेंबर २०२३मध्ये घेतला होता. अंड्यामधून विद्यार्थ्यांना उच्च प्रतीची प्रथिने, उष्मांक, जीवनसत्त्वे, लोह, कॅल्शियम, कार्बोहायड्रेड मिळून त्यांची चांगली वाढ होण्यास मदत होईल, असे निर्णयावेळी सरकारने सांगितले होते. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना उकडलेले अंडे, अंडा पुलाव किंवा अंडा बिर्याणी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचवेळी शाकाहारी अथवा अंडी न खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केळी किंवा स्थानिक फळे देण्याचा निर्णय घेतला होता.

आता सरकारने यात बदल केला आहे. बचत गटाकडून अन्नपुरवठा होणाऱ्या शाळांतील ४० टक्के विद्यार्थ्यांनी अंड्याऐवजी केळी देण्याची मागणी केल्यास त्या शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना केळी किंवा स्थानिक फळ दिले जाणार आहे. इस्कॉन संस्थेच्या अन्नामृत फाऊंडेशन आणि अक्षयपात्र संस्थेकडून नागरी भागातील शाळेतील विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या पोषण आहारात अंडी दिली जाणार नाहीत. त्याऐवजी विद्यार्थ्यांना केळी किंवा स्थानिक फळ दिले जाईल. मात्र यावर शिक्षण क्षेत्रातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
पोषण आहार पुरवठा बंद; २ महिन्यांपासून वर्धा जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांसाठी उसनवारीवर धान्य खरेदी
‘इस्कॉन धार्मिक बाबीमुळे अंडी पुरवित नसेल, तर अशा शाळांमध्ये अंडी पुरविण्यासाठी सरकारने वेगळी व्यवस्था करावी. मात्र विद्यार्थ्यांना अंडी देण्यापासून दूर ठेवू नये. तसेच शाळेतील ४० टक्के विद्यार्थ्यांनी अंडी खाण्यास नकार दिल्यास सर्वच विद्यार्थ्यांना फळे देण्याचा निकषही चुकीचा आहे. विद्यार्थ्यांना अंडी किंवा फळे यापैकी एक पर्याय सरकारने ठेवावा,’ अशी मागणी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे राज्य प्रवक्ते महेंद्र गुणपुले यांनी मांडली.

‘निर्णय मागे घ्या’

‘विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर हिरवा, लाल रंगाची खूण ही नव्या भेदभावमूलक व्यवस्थेला जन्म देईल. विद्यार्थ्यांना अंडी किंवा फळे देण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाच्या विवेकावर सोडावी. त्यामुळे हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा. पोषण प्रत्येक बालकाचा हक्क असून पोषणाशिवाय शिक्षण होऊ शकत नाही. इस्कॉन अंडी पुरवू शकत नसल्यास सरकारने पोषण आहार देण्यासाठी नवी यंत्रणा उभारावी,’ अशी मागणी शिक्षण हक्क कार्यकर्ते भाऊ चासकर यांनी केली.