भाडे थकबाकीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे, १२५ ‘एसआरए’ प्रकल्पांबाबत ५७७२ तक्रारी

एसआरए प्रकल्प राबवू पाहणाऱ्या विकासक कंपन्यांना पात्र व झोपडी रिक्त करणाऱ्या झोपडीधारकांसाठी तात्पुरत्या घरांबाबतची दोन वर्षांची भाड्याची रक्कम आगाऊ जमा करणे आणि प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी पुढील तारखांचे धनादेश देणे एसआरए प्राधिकरणाने १ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या परिपत्रक २१० अन्वये बंधनकारक केले आहे. ‘हे धोरण एसआरए कायद्यांतर्गतच्या योजनेला मारक, मनमानी व बेकायदा आहे’, असा दावा करत ‘कन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने (क्रेडाई-एमसीएचआय) रिट याचिकेद्वारे परिपत्रकाला आव्हान दिले आहे. त्याच्या उत्तरादाखल राज्य सरकार, प्राधिकरण व प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यातर्फे कार्यकारी अभियंता राजाराम पाटील यांनी अॅड. जगदीश रेड्डी यांच्यामार्फत हे प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केले आहे.

‘थकबाकीचा प्रश्न जुनाच आहे. त्यामुळे याबद्दल प्राधिकरणाने सन २०१५मध्ये ११ महिन्यांचे भाडे आगाऊ जमा करण्याबाबत परिपत्रक काढले होते. परंतु, ते मार्गदर्शक स्वरुपात होते, बंधनकारक नव्हते. त्यामुळे त्याला कंपन्यांनी गांभीर्याने घेतले नाही आणि ही समस्या बिकट झाली. नंतर याप्रश्नी जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर खुद्द उच्च न्यायालयानेच गंभीर दखल घेऊन निर्देश दिले. त्यानुसार, प्राधिकरणाने आपल्या अधिकारांचा वापर करत हे परिपत्रक जारी केले आहे. विकास नियंत्रण नियमावली, २०३४ अंतर्गत असलेल्या नियम ३३(१०)(४)मध्ये ४.२ हा उपनियम आहे.

त्यानुसार, पात्र झोपडीधारकाला तात्पुरत्या संक्रमण शिबिर इमारतीत हलवणे किंवा त्याला सोसायटी व विकासक यांच्यात परस्पर सामंजस्याने ठरल्याप्रमाणे भाडे देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या उपनियमाद्वारे विकासकांवर भाडे देण्याची जबाबदारी असते. तरीही कित्येक विकासकांकडून ती जबाबदारी पार पाडली जात नाही. म्हणूनच पात्र झोपडीधारकांचे मोफत सदनिकेत पुनर्वसन होईपर्यंत त्यांना वेळेत भाडे मिळत रहावे, या उद्देशाने कल्याणकारी उपाय म्हणून हे धोरण आणले आहे. या धोरणामुळे १५७ कोटी रुपयांहून अधिकची थकबाकी जमाही झाली’, असे स्पष्टीकरण सरकार व प्राधिकरणातर्फे मांडण्यात आले आहे.

प्राधिकरणाने अधोरेखित केले ‘थकबाकी’चे परिणाम

-झोपडी रिकामी केलेले झोपडीधारक हतबल होतात आणि पुन्हा अन्यत्र अनधिकृत झोपडी थाटतात.

-झोपड्या वाढत राहून शहराच्या समस्येत भर पडत राहते आणि आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात.

-नव्या झोपड्यांवर सरकारने कारवाईची पावले उचलल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो.

-न्यायालयीन वाद वाढत राहतात आणि झोपडीधारक वर्षानुवर्षे पुनर्वसनापासून वंचित राहण्यासह एसआरए योजनेवरच विपरित परिणाम होतो.