परमबीर सिंह यांना उच्च न्यायालयाचा झटका; ‘ती’ याचिका फेटाळली

मुंबईः राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीच्या आरोप करणाऱ्या मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay Highcourt) दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. राज्य सरकारने सुरू केलेल्या कारवाईविरोधात परमबीर सिंह यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली आहे.

परमबीर सिंह यांनी सरकारने सुरू केलेल्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यात सेवेसंदर्भातल्या नियमांचे उल्लंघन आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप या दोन प्रकरणांचा या याचिकेत समावेश होता. तसंच, राज्यातल्या महत्त्वाच्या कार्यालयांमध्ये सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराचं प्रकरण आपण उघड केल्यामुळेच आपल्याला लक्ष्य करण्यासाठी हे आरोप ठेऊन तपास केला जात आहे, असा दावा परमबीर सिंह यांनी याचिकेत केला होता. या प्रकरणी आज उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

राज्य सरकारने सुरू केलेल्या कारवाईविरोधात दिलासा देण्यास मुंबई हायकोर्टानं नकार दिला आहे. याचिका दखल घेण्याजोगी नसून परमबीर यांनी योग्य मंचापुढे दाद मागावी, असे न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे व न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने निर्णयात स्पष्ट केलं आहे.

परमबीर सिंह यांच्याविरोधात जामीनपात्र वॉरंट

दरम्यान, अनिल देशमुख यांच्यावरील कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करत असलेल्या चांदिवाल समितीने वारंवार समन्स बजावूनही ते अव्हेरल्याने आणि शेवटची संधी देऊनही हजर न राहिल्याने अखेर माजी मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याविरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले. चांदिवाल समितीने हे वॉरंट जारी करून त्याची अंमलबजावणी एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यामार्फत करण्याचे निर्देश राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना दिले आहेत. त्यानुसार, परमबीर यांना आता समितीसमोर जातीने हजर राहून जामीन मिळवावा लागणार आहे.