‘ॲपल’वर ॲप स्टोअरच्या गैरवापर केल्याचा आरोप ; 2 अब्ज डॉलरचा दंड

स्वीडनच्या ‘म्युझिक स्ट्रीमिंग सर्व्हिस स्पॉटिफाय’ ने ‘ॲपल’ या अमेरिकन कंपनीविरोधात स्पर्धा दडपण्यासाठी ॲप स्टोअर वापरल्याबद्दल तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर झालेल्या तपासात ‘ॲपल’ दोषी आढळले. आयफोन बनवणाऱ्या व जगभरात लोकप्रिय असणाऱ्या ‘ॲपल’ या अमेरिकन कंपनीला या प्रकरणी युरोपियन युनियन (EU) ने 1.8 अब्ज डॉलरचा दंड ठोठावला आहे.

काय आहे प्रकरण

एका ॲप डेव्हलपरने iOS युजर्सना पर्यायी आणि कमी किमतीच्या म्युझिक मेम्बरशिप बद्दल बद्दल माहिती देण्यास सुरवात केली होती. या डेव्हलपरची ही माहिती लोकांपर्यंत पोहोचू नये व पर्यायाने आपल्याला स्पर्धा निर्माण होऊ नये म्हणून ‘ॲपल’ ने त्यांना माहिती देण्यापासून रोखल्याचा आरोप ‘म्युझिक स्ट्रीमिंग सर्व्हिस स्पॉटिफाय’ ने ‘ॲपल’ वर ठेवला होता.सदर प्रकरणात ‘ॲपल’ दोषी आढल्यानंतर हा दंड ठोठावण्यात आला.

युजर्सनी मोजले जास्तीचे पैसे

मीडिया रिपोर्टनुसार, ‘ॲपल’ ने ॲप स्टोअरचा असा गैरवापर करणे हे ‘EU’ च्या अविश्वास नियमांनुसार बेकायदेशीर आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, ‘ॲपल’ जवळपास एक दशकापासून या पद्धतीने काम करत आहे. याचा अर्थ असा की अनेक युजर्सनी म्युजिक स्ट्रीमिंग सब्स्क्रिपशनसाठी जास्त पैसे मोजले आहेत. अलीकडेच ‘EU’ ने काही मोठ्या टेक कंपन्यांवरही कारवाई केली आहे . यामध्ये ‘गुगल’ आणि सोशल मीडिया साइट ‘फेसबुक’ चालवणाऱ्या ‘मेटा’ला मोठा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या कंपन्यांवर ऑनलाइन क्लासिफाइड ॲड मार्केटमध्ये अयोग्य पद्धतींचा अवलंब केल्याचा आरोप होता. याशिवाय ‘EU’ ने ‘Apple’ च्या मोबाईल पेमेंट सेवेची स्वतंत्र चौकशी देखील सुरू केली होती.

भारतातही ‘गुगल’ आणि ‘मेटा’च्या मक्तेदारीवर शंका

भारतातही इंटरनेटवर ‘गुगल’ आणि ‘मेटा’ यांसारख्या कंपन्यांच्या वर्चस्वाबद्दल शंका निर्माण झाली आहे. गेल्या महिन्यात, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले होते की, डिजिटल न्यूज पब्लिशर आणि मोठ्या टेक कंपन्यांमधील ‘रेव्हेन्यु शेअरिंग मॉडेल’ या कंपन्यांच्या बाजूने झुकलेले आहे आणि ही सरकारसाठी चिंतेची बाब आहे. ते म्हणाले होते की, ”देशात डिजिटल आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राबाबत मोठा बदल झाला आहे. देशाकडे आता कमी किमतीचे बॅक ऑफिस सुरू करण्याचे ठिकाण म्हणून पाहिले जात नाही, तर एक महत्त्वाचा भागीदार म्हणून पाहिले जाते”. “कन्टेन्ट तयार करणारे आणि त्यावर कमाई करण्यास मदत करणारे यांच्यातील प्रचंड असंतुलनाबद्दल आम्ही चिंतित आहोत” असेही ते पुढे म्हणाले होते . ”धोरण बनवण्याच्या दृष्टीकोनातून, आम्हाला इंटरनेट खुले ठेवायचे आहे. इंटरनेटवरील कमाईची मक्तेदारी केवळ दोन-तीन कंपन्यांकडे राहावी अशी आमची इच्छा नाही. डिजिटल इंडिया कायद्यामुळे डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स आणि मोठ्या टेक कंपन्या यांच्यातील असमतोलाची समस्या दूर होईल” असे ते म्हणाले होते.

‘गुगल’ने केली होती न्यायालयाला विनंती

अँड्रॉइड मार्केटमध्ये आपल्या वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याबद्दल ‘गुगल’ने गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाला कंपनीविरुद्ध दिलेले निर्देश फेटाळण्याची विनंती केली होती.