भारताची २४ टक्के लोकसंख्या १४ वर्षांआतील, एकूण लोकसंख्या १४४ कोटींवर; अव्वल स्थान कायम

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : भारताची लोकसंख्या १४४ कोटींवर पोहोचली असून, यातील शून्य ते १४ वयोगटातील लोकसंख्या २४ टक्के आहे. ‘संयुक्त राष्ट्रे लोकसंख्या निधी’च्या (यूएनएफपीए) ताज्या अहवालात हा तपशील नोंदवण्यात आला आहे. भारताची लोकसंख्या ७७ वर्षांमध्ये दुप्पट होणार असल्याचा अंदाजही यात वर्तवण्यात आला आहे. ‘परस्परावलंबी जीवन, आशेचे धागे : लैंगिक आणि पुनरुत्पादक आरोग्य आणि अधिकारांमधील असमानता संपुष्टात आणणे’ असे या अहवालाचे शीर्षक आहे.

अव्वल स्थान कायम

– सन २०११मध्ये झालेल्या शेवटच्या जनगणनेत भारताची लोकसंख्या १२१ कोटी.

– ‘यूएनएफपीए’च्या नव्या अहवालानुसार, १४४.१७ कोटी लोकसंख्येसह भारत सध्या जागतिक पातळीवर आघाडीवर.

– दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या चीनची लोकसंख्या १४२ कोटी.
Mumbai Temperature: मुंबईकरांची लाही लाही, आणखी दोन दिवस उष्म्याचा ताप, मुंबईसह ठाण्यात आज हलक्या सरी?

वयोगटनिहाय टक्केवारी

– ० ते १४ : २४

– १० ते १९ : १७

– १० ते २४ : २६

– १५ ते ६४ : ६८

– ६५ वर्षांवरील : ७

– पुरुषांचे आयुर्मान ७१ आणि महिलांचे ७४ वर्षे

मातामृत्यूंचे प्रमाण घटले

– देशातील मातामृत्यूंच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात घट.

– जगभरातील अशा एकूण मृत्यूंपैकी भारतात केवळ आठ टक्के.

– परवडणाऱ्या दरातील उत्तम आरोग्यसेवा आणि लिंग भेदभाव रोखण्यासाठीच्या प्रभावी उपाययोजनांमुळे यश.

मातामृत्यूंमध्ये असमानता

– भारतात मातामृत्यूंमध्ये असमानता असल्याचे अहवालात स्पष्ट.

– जवळपास एक-तृतीयांश जिल्ह्यांनी मातामृत्यू कमी करण्याचे लक्ष्य गाठले.

– या जिल्ह्यांमध्ये एक लाख जन्मांमागे मातामृत्यूचे प्रमाण ७०हून कमी.

– मात्र, ११४ जिल्ह्यांमध्ये अजूनही ते २१० किंवा त्याहून जास्त आहे.

– अरुणाचल प्रदेशमधील तिरप जिल्ह्यात एक लाख जन्मांमागे सर्वाधिक एक हजार ६७१ मातामृत्यू

लाखोंची प्रगती रखडलेली

– लाखो स्त्रिया आणि मुली अद्यापही खूप मागासलेल्या असून, त्यांची प्रगती रखडलेली आहे.

– एक चतुर्थांश स्त्रिया त्यांच्या जोडीदाराला शारीरिक संबंधांना नकार देण्यास असमर्थ.

– १०पैकी एक महिला गर्भनिरोधकाबाबत स्वतःचे निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे वास्तव.

बदल सकारात्मक, तरीही…

‘एका पिढीच्या अंतराचा विचार केल्यास नको असलेल्या गर्भधारणेचे प्रमाण जवळजवळ एक पंचमांशने कमी केले आहे, तर मातामृत्यूदर एक तृतीयांशने घटवला आहे. याशिवाय १६०हून अधिक देशांमध्ये घरगुती हिंसाचाराविरोधात कायदे करण्यात आले आहेत. असे असूनही समाज आणि आरोग्य व्यवस्थेतील असमानता वाढत चालली आहे. आपण मागे राहिलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यास पुरेसे प्राधान्य दिलेले नाही’, असे ‘यूएनएफपीए’च्या कार्यकारी संचालक डॉ. नतालिया कानेम यांनी सांगितले.