अरविंद केजरीवालांना इन्सुलिन द्यायचे की नाही, निर्णय मेडिकल बोर्ड घेणार, दिल्ली कोर्टाचा निर्णय

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना रक्तातील शर्करेची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी इन्शुलिनची गरज आहे का, हे निश्चित करण्यासाठी; तसेच त्यांच्या अन्य वैद्यकीय समस्यांचा विचार करण्यासाठी मेडिकल बोर्ड स्थापन करण्याचा आदेश दिल्लीतील न्यायालयाने ‘एम्स’ला दिला आहे. ‘आपण तुरुंग प्रशासनाकडे दररोज इन्शुलिनची मागणी करीत असून, तपासायला येणाऱ्या प्रत्येक डॉक्टरला शर्करेची पातळी वाढल्याचे दाखवले आहे,’ असे केजरीवाल यांनी सोमवारी तुरुंग अधीक्षकांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

आपल्याला पत्नीच्या उपस्थिती डॉक्टरांसोबत व्हिडिओच्या माध्यमातून वैद्यकीय सल्ला घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केजरीवाल यांनी केली होती. ती फेटाळताना सीबीआय आणि ईडीच्या प्रकरणांसाठीच्या विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी मेडिकल बोर्ड स्थापण्याचे आदेश दिले.

‘मला तुरुंगात इन्शुलिन पुरवण्यास नकार दिला जात आहे, त्यामुळे आपल्या रक्तातील शर्करेची पातळी वेगाने वाढत आहे,’ असा आरोप केजरीवाल यांनी शुक्रवारी केला होता. त्यानंतर सोमवारी त्यांनी तिहारच्या तुरुंग अधीक्षकांना पत्र लिहून या आरोपांचा पुनरुच्चार केला. ‘मी १० दिवस दररोज इन्शुलिन देण्याची मागणी तिहार तुरुंग प्रशासनाकडे करीत आहे. मला तपासायला येणाऱ्या प्रत्येक डॉक्टरला मी शर्करेची पातळी वाढल्याचे दाखवले आहे,’ असा दावा केजरीवाल यांनी पत्रात केला आहे. दिल्लीच्या मंत्री आतिशी यांनी केजरीवाल यांचे हे पत्र ‘एक्स’वर शेअर केले आहे.

‘तुरुंग प्रशासनाचा दावा खोटा’

नवी दिल्ली : आपल्या मधुमेहाच्या स्थितीबाबत चिंता करण्याचे कारण नसल्याचे ‘एम्स’च्या डॉक्टरांनी म्हटल्याचा तुरुंग प्रशासनाचा दावा खोटा आणि दिशाभूल करणारा आहे आणि राजकीय दबावातून प्रशासनाने ही भूमिका मांडली आहे, असे अरविंद केजरीवाल यांनी तिहार तुरुंग प्रशासनाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. ‘केजरीवाल यांच्याबाबत एम्सच्या वरिष्ठ डॉक्टरांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र त्या वेळी केजरीवाल यांनी इन्शुलिनचा मुद्दा उपस्थित केला नाही; तसेच डॉक्टरांनीही याबाबत काहीही सूचना केली नाही,’ असा दावा तिहार तुरुंग प्रशासनाने रविवारी केला होता.