युक्रेन, इस्रायलला अमेरिकेकडून ९५.३ अब्ज डॉलरचे अर्थसाह्य, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांवर निर्बंध

वृत्तसंस्था, वॉशिंग्टन : युक्रेन व इस्रायल या युद्धग्रस्त देशांना घसघशीत आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे. या दोन देशांना एकूण ९५.३ अब्ज डॉलरचे अर्थसाह्य करण्याच्या प्रस्तावावर अमेरिकी सिनेटने (वरिष्ठ सभागृह) मंगळवारी रात्री शिक्कामोर्तब केले. या दोन देशांना मदत करण्याव्यतिरिक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सुरक्षेसाठीही अमेरिकेने मदत जाहीर केली आहे.

रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर अमेरिकेने युक्रेनला ठाम पाठिंबा दिला होता. मात्र, अमेरिकेकडून करण्यात येणाऱ्या मदतीत खंड पडल्याने याविषयी अनिश्चितता निर्माण झाली होती. अखेर मंगळवारी रात्री सिनेटने घेतलेल्या या निर्णयामुळे या विषयातील संभ्रम दूर झाले. युक्रेन, इस्रायल या देशांना अर्थसाह्य करणे व हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सुरक्षेसाठीही मदत करणे याविषयी सादर करण्यात आलेले विधेयक ७९ विरुद्ध १८ मतांनी मंजूर झाला. प्रतिनिधीगृहात हे विधेयक त्यापूर्वीच मंजूर झाले आहे. यावर आता अध्यक्ष जो बायडेन यांची स्वाक्षरी होण्याची औपचारिकता बाकी आहे.

चालकांकडून नियमांचे उल्लंघन; पोलिसांची कठोर भूमिका, रिक्षा थांबे ‘नियंत्रणात’ आणण्याचा निर्णय
विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर मी अमेरिकी नागरिकांशी संवाद साधणार आहे. रशियाकडून युक्रेनवर सातत्याने बॉम्बहल्ले होत आहेत, इराणने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग करून इस्रायलवर हल्ला केला आहे, तसेच गाझा, सुदान, हैती आदी विविध देशांतील निर्वासितांचा प्रश्न बिकट झाला आहे. या सर्वांना तातडीने अर्थसाह्य करणे आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया बायडेन यांनी दिली. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील आमची मित्रराष्ट्रे तेथे सुरक्षा व स्थैर्य राखू इच्छितात. त्यांनादेखील या माध्यमातून मदत होईल, असे बायडेन म्हणाले.

निर्बंध घालणार

अर्थसाह्यातील सर्वाधिक म्हणजे ६०.८ अब्ज डॉलरची मदत युक्रेनला होणार आहे. यामध्ये संरक्षण सामग्रीचाही समावेश आहे. तर, इस्रायलला २६.४ कोटी अब्ज डॉलर मिळणार आहेत. या कायद्याद्वारे अमेरिकेतर्फे इराणच्या इंधन निर्यातीवर तसेच, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांच्या तंत्रज्ञानावर निर्बंध घालण्यात येणार आहेत. इराणचे नेते, पॅलेस्टिनमधील हमास व त्यांच्याशी संबंधित संघटना व व्यक्ती यांचाही निर्बंधांच्या सूचीत समावेश आहे.