खंडपीठाचा निर्णय, भाजपचे उमेदवार धर यांनी ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ सादर न केल्याने उमेदवारी अर्ज रद्द

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील बीरभूममधून लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी भाजपचे तिकीट देण्यात आलेले माजी आयपीएस अधिकारी देबाशीष धर यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीचा विचार केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड. जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांनी याबाबत निर्णय दिला. या याचिकेवर आजच सुनावणी होणे आवश्यक असल्याचे ज्येष्ठ वकिलांनी सांगितल्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘मी ई-मेल पाहीन आणि याबाबत सुनावणीचा विचार केला जाईल.’ धर यांनी ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ सादर न केल्याने भाजपचे उमेदवार म्हणून त्यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्यात आला. बीरभूम येथे १३ मे रोजी मतदान होणार आहे.

याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली : ‘झारखंड केडरच्या निलंबित आयएएस अधिकारी पूजा सिंघल यांनी मनी लाँडरिंग प्रकरणात जामीन मिळावा,’ अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने झारखंड उच्च न्यायालयाच्या जामीन नाकारण्याच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. सरकारी पक्षाच्या १७ साक्षीदारांपैकी १२ साक्षीदार सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) तपासले असून या खटल्याची सुनावणी जलदगतीने पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.

उत्तर मागितले

नवी दिल्ली : झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अंतरिम जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) उत्तर मागितले आहे. संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने ‘ईडी’ला नोटीस बजावून सहा मेपर्यंत उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणी सोरेन यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर झारखंड उच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकते, असे खंडपीठाने सांगितले. २८ फेब्रुवारी रोजी हा आदेश राखून ठेवण्यात आला होता.

परीक्षा पुढे नाहीत

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मे महिन्यात होणाऱ्या चार्टर्ड अकाउंटन्सी (सीए) परीक्षेचे काही पेपर पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याबाबत निर्णय दिला. ठरलेल्या वेळेलाच परीक्षा होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.