लोकसभा निवडणुकीबाबत मोठी अपडेट: मतदान सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला दिले हे महत्त्वाचे आदेश

नवी दिल्ली: ‘लोकसभा निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यातील मतदान संपल्यानंतर ४८ तासांच्या आत मतदान केंद्रनिहाय मतदानाची आकडेवारी वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत,’ अशी मागणी करणाऱ्या एका स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सहमती दर्शविली. न्यायालयाने या प्रकरणी निवडणूक आयोगाला माहिती देण्याचा आदेश दिला असून, यावर २४ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना याबाबत आदेश दिले असून, या प्रकरणाच्या सुनावणीस सहमती दर्शवली. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेचे वकील प्रशांत भूषण यांनी या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार खंडपीठाने सायंकाळी साडेसहा वाजता सुनावणी घेऊन आयोगाला आदेश दिला. गेल्या आठवड्यात स्वयंसेवी संस्थेने आपल्या सन २०१९ च्या जनहित याचिकेत अंतरिम अर्ज दाखल करून निवडणूक आयोगाला सर्व मतदान केंद्रांच्या ‘फॉर्म १७ -सी’ भाग-१च्या स्कॅन केलेल्या प्रती मतदानानंतर लगेच अपलोड करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती.
लोकसभा निवडणुकीबाबत मोठी अपडेट: मतदान सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला दिले हे महत्त्वाचे आदेश
‘सन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील प्रत्येक टप्प्यातील मतदानानंतर ‘फॉर्म १७-सी’ भाग-१ मध्ये नोंदवलेल्या मतांच्या एकूण आकडेवारीत मतदान केंद्रनिहाय आकडेवारी देण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत; तसेच लोकसभा निवडणुकीत एकूण संख्येने झालेल्या मतदानाच्या मतदारसंघनिहाय आकडेवारीचा सारांश द्यावा,’ अशी मागणी करण्यात आली आहे.
लोकसभा निवडणुकीबाबत मोठी अपडेट: मतदान सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला दिले हे महत्त्वाचे आदेश

याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली : सध्याच्या निवडणूक पद्धतीत मतदारांच्या गोपनीयतेचा भंग होत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावला. ‘इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप फेटाळून लावणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा २६ एप्रिलचा निकाल आपण वाचला नाही का,’ असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना विचारले.