Medha Patkar: मेधा पाटकर अडचणीत; मानहानीच्या खटल्यात ठरल्या दोषी, २४ वर्षांपूर्वी नेमकं काय घडलेलं?

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : मानहानीच्या प्रकरणात तक्रार दाखल केल्यानंतर २३ वर्षांनंतर दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाने नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना शुक्रवारी दोषी ठरवले. विद्यमान नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी त्यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. ‘प्रतिष्ठा ही सर्वांत मौल्यवान संपत्ती आहे आणि एखाद्याच्या प्रतिष्ठेवर त्याचा परिणाम होतो,’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.पाटकर यांचे विधान मानहानीकारक आणि नकारात्मक धारणांना चिथावणी देणारे असल्याचे सांगून महानगर दंडाधिकारी राघव शर्मा यांनी पाटकर यांना फौजदारी मानहानीच्या गुन्ह्यात दोषी ठरविले आहे. पाटकर यांना जास्तीत जास्त दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज’चे अध्यक्ष असताना सक्सेना यांनी नोव्हेंबर २०००मध्ये पाटकर यांनी सक्सेना यांच्या विरोधात काढलेल्या मानहानीकारक प्रसिद्धीपत्रकावरून खटला दाखल केला होता.
शरद मोहोळ हत्याप्रकरणात १७५० पानांचे आरोपपत्र; शेलार, मारणे मुख्य सूत्रधार असल्याचा दावा
‘प्रतिष्ठा ही एखाद्या व्यक्तीकडे असलेली सर्वांत मौल्यवान मालमत्ता आहे. यामुळे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक संबंधांवर परिणाम होतो आणि समाजातील एखाद्या व्यक्तीच्या स्थानावर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो,’ असे न्यायालयाने ५५ पानी निकालपत्रात म्हटले आहे.

काय आहे प्रकरण?

हे प्रकरण २०००चे असून, दिल्लीचे विद्यमान नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना त्या वेळी अहमदाबाद येथील स्वयंसेवी संस्था ‘कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’चे प्रमुख होते. एका वृत्तवाहिनीवर आपल्याविरुद्ध अपमानास्पद टिप्पणी करणे आणि बदनामीकारक प्रसिद्धीपत्रक जारी केल्या प्रकरणी सक्सेना यांनी मेधा पाटकरांविरोधात खटला दाखल केला होता. मेधा पाटकर यांनी व्ही. के. सक्सेना यांच्या विरोधात आणि नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या विरोधात जाहिराती प्रसिद्ध केल्याबद्दल मानहानीचा खटला दाखल केला होता, तर दुसरीकडे सक्सेना यांनी आपल्याबद्दल अवमानकारक वक्तव्य केल्याबद्दल मेधा पाटकर यांच्यावर मानहानीचे दोन खटले दाखल केले होते.