चार वजनदार मंत्रिमंडळांवरुन रस्सीखेच, नितीश आणि नायडूंच्या मोठ्या मागण्यांवर भाजपचा निर्णय काय?

नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात भाजप बहुमताचा आकडा गाठता आलेला नाही. त्यामुळे आता भाजपला सरकार स्थापन करण्यासाठी एनडीएतील मित्रपक्षांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. तर मित्रपक्षांनीही ही संधी साधत मंत्रिपदांबाबतच्या मागण्या केल्या आहेत. टीडीपी, जेडीयू आणि एनडीएच्या इतर मित्रपक्षांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील महत्त्वाच्या पदांवर डोळा असल्याचं दिसून येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीच्या चर्चेत भाजपने संरक्षण मंत्रालय, वित्त विभाग, गृह आणि परराष्ट्र मंत्रालयावर दावा केला आहे. तर, टीडीपी आणि जेडीयू या दोन्ही पक्षांनी सभापतीपदाची मागणी केली आहे. परंतु भाजप त्यासाठी तयार दिसत नाहीये.

निवडणूक निकालांमध्ये चंद्राबाबू नायडू यांचा टीडीपी आणि नितीश कुमार यांचा जेडीयू हे एनडीएमध्ये गेम चेंजर ठरताना दिसून येत आहे. या संधीचा फायदा घेत त्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात महत्त्वाच्या पदांची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, मोदींच्या नेतृत्वाखाली स्थापन होणाऱ्या नव्या सरकारला मित्रपक्षांना महत्त्वाची मंत्रिपदं इतक्या सहजासहजी द्यायची नाहीयेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, १६ आणि १२ लोकसभेच्या जागा असलेल्या टीडीपी आणि जेडीयूने महत्त्वाच्या मंत्रालयांची मागणी भाजपसमोर ठेवली आहे. मित्रपक्षांनी प्रत्येक चार खासदारांमागे एका मंत्रिपदाची मागणी केली आहे.

टीडीपीने चार कॅबिनेट पदांची मागणी केली आहे, तर जेडीयूने तीन मंत्रिपदांची मागणी केली आहे. याशिवाय, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला आणि चिराग पासवान यांच्या एलजेपीला प्रत्येकी दोन-दोन मंत्रिपदं मिळण्याची शक्यता आहे. चंद्राबाबू नायडू यांचाही लोकसभेच्या अध्यक्षपदावर डोळा आहे. मात्र भाजप ही मागणी मान्य करेल असं वाटत. टीडीपी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचीही मागणी करू शकते.
Ajit Pawar: निवडणूक निकालांवरुन अजितदादा नाराज? एनडीएच्या बैठकीपूर्वी महत्त्वाचा निर्णय

भाजप संरक्षण, अर्थ, गृह आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यालय हवे

भाजपला लोकसभा निवडणुकांमध्ये २४० जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे भाजप बहुमताच्या आकड्याच्या ३२ जागा दूर आहे. मोदी ३.० साठी या मित्रपक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) यांचे मिळून ४० खासदार आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली गेल्या दोन वेळी भाजपने एकट्याने बहुमताचा आकडा ओलांडला होता. त्यामुळे एनडीएतील मित्रपक्षांना महत्त्वाची मंत्रिमंडळं मिळवता आली नाहीत. मात्र, २०२४ च्या निकालात भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळातील भाजपच्या कोट्यातील मंत्र्यांची संख्या कमी होऊन मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांची संख्या वाढू शकते. मात्र, भाजप महत्त्वाच्या मंत्रिपदांबाबत तडजोड करेल, याची शक्यता फार कमी आहे. भाजपला संरक्षण, अर्थ, गृह आणि परराष्ट्र याशिवाय पायाभूत सुविधा विकास, कल्याण, युवा व्यवहार आणि कृषी मंत्रालयंही आपल्याकडे ठेवायची आहेत, अशी माहिती आहे.

याव्यतिरिक्त, भाजपचा दावा आहे की मागील एनडीए सरकारच्या काळात रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक इत्यादींमध्ये मोठ्या सुधारणा त्यांनी केल्या गेल्या आहेत. मित्रपक्षांना हे विभाग देऊन ते सुधारणांचा वेग कमी करू इच्छित नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेल्वे विभाग हो नेहमी मित्रपक्षांकडे राहिला आहे. भाजपने खूप प्रयत्नांनंतर ते मंत्रिमंडळ आपल्या अधिकारात घेतले. भाजप जेडीयूला पंचायत राज आणि ग्रामीण विकास मंत्रिमंडळ देण्याचा विचार करू शकते, तर नागरी विमान वाहतूक आणि पोलाद ही खाती टीडीपीला दिली जाऊ शकतात. तर अवजड उद्योगांची जबाबदारी शिवसेनेकडे दिली जाऊ शकते.

एनडीएच्या मित्रपक्षांना अर्थ आणि संरक्षण यासारख्या महत्त्वाच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते. पर्यटन, एमएसएमई, कौशल्य विकास, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण यांसारखी इतर मंत्रिमंडळंही मित्रपक्षांकडे सोपवली जाण्याची शक्यता आहे. चंद्राबाबू नायडू यांनी लोकसभा अध्यक्षपदासाठी आग्रह धरला आहे. तर भाजप त्यांना उपसभापतीपदाची ऑफर देऊन त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न करू शकतो. सध्या याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.