Arvind Kejariwal : अरविंद केजरीवाल यांना दणका, दिल्ली हायकोर्टाची जामीनावर स्थगिती

दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली दारू धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिलेल्या जामीनाला स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करेपर्यंत ही स्थगिती कायम राहणार आहे.दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांची यापुढे तिहार तुरुंगातून सुटका होणार नाही. ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या जामीनाविरोधात ईडीच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्याची परवानगी दिली. या खटल्याची सुनावणी होईपर्यंत कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश प्रभावी ठरणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.

त्यांना कनिष्ठ न्यायालयात आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली नाही, असा युक्तिवाद ईडीने उच्च न्यायालयात केला. यावर उत्तर देताना अरविंद केजरीवाल यांच्या वकिलाने असे म्हणणे योग्य नसल्याचे सांगितले. गुरुवारी, 20 जून 2024 रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. केजरीवाल हे गुन्ह्यातील कथित कमाई आणि सहआरोपी यांच्याशी संबंधित असल्याचा युक्तिवाद ईडीने न्यायालयात केला होता. केजरीवाल यांच्या वकिलांनी सांगितले की, केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे यासंदर्भात कोणतेही पुरावे नाहीत आणि अशा स्थितीत जामीन मंजूर करण्यात यावा.

दिल्ली मद्य धोरणातील अनियमिततेचा मुख्य सूत्रधार अरविंद केजरीवाल असल्याचा ईडीचा दावा आहे. या संपूर्ण प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे इतर अनेक नेतेही सहभागी झाले आहेत. आम आदमी पक्षाने हे आरोप फेटाळले असून राजकीय सूडबुद्धीने हे होत असल्याचे म्हटले आहे. ईडीच्या दाव्यावर आप नेते आतिशी आणि इतर नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, “केजरीवाल यांना सूडाच्या राजकारणाचा भाग म्हणून अटक करण्यात आली आहे, मात्र जनता आमच्यासोबत आहे. आम्ही याचे उत्तर देऊ.” अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने २१ मार्च रोजी अटक केली होती.

या निर्णयानंतर अरविंद केजरीवाल समर्थक आणि आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांमध्ये निराशा दिसून येत आहे. आम्ही या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीची वाट पाहत आहोत कारण त्यानंतरच केजरीवाल यांना जामीन मिळणार की नाही हे स्पष्ट होईल.