उच्च न्यायालयाचा अरविंद केजरीवाल यांना झटका, सत्र न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द

नवी दिल्ली : कथित उत्पादन शुल्क घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे तुरुंगातच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आम्ही दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या पण कनिष्ठ न्यायालयाने ईडीच्या कागदपत्रांचा खोलात जाऊन विचार केला नाही. पीएमएलएच्या कलम ४५ च्या तरतुदी देखील न्यायालयाने विचारात घेतल्या नाही, असा ठपका ठेवत दिल्ली उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ कोर्टाचा जामिनाचा निर्णय रद्द केला.

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने मंजूर केलेल्या जामिनाला अंतरिम स्थगिती देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. केजरीवाल यांना २० जून रोजी जामीन मंजूर करण्यात आला होता. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश असामान्य असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले.

दिल्लीतील कनिष्ठ न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या सुटकेचे आदेश दिले होते पण…

दिल्लीतील कनिष्ठ न्यायालयाने केजरीवाल यांना २० जून रोजी जामीन मंजूर करून त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले होते. तसेच या जामीन आदेशाला ४८ तासांसाठी स्थगिती देण्याची ईडीची विनंतीही विशेष न्यायाधीशांनी फेटाळली होती. त्यानंतर ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने दुसऱ्याच दिवशी, २१ जून रोजी ईडीच्या याचिकेवर सुनावणी घेईपर्यंत जामीन मंजुरीच्या आदेशाला स्थगिती दिली.

न्यायालयात काय घडले?

केजरीवाल यांच्या जामिनावर सुटण्याच्या आदेशाला ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कनिष्ठ न्यायालयाने केजरीवाल यांना एकतर्फी जामीन मंजूर केल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे. कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश एकतर्फी आणि चुकीचा होता, अप्रासंगिक तथ्यांवर आधारित होता, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी केला. कनिष्ठ न्यायालयाने वस्तुस्थितीचा विचारही केला नाही. जामीन रद्द करण्यासाठी एवढी गोष्ट पुरेशी आहे, असेही ते म्हणाले.