Rahul Gandhi : राहूल गांधींची पॉवर वाढली..कॅबिनेट मंत्र्याच्या दर्जाचे हे आहेत विरोधीपक्ष नेत्याचे अधिकार

नवी दिल्ली : लोकसभेला तब्बल १० वर्षांनी विरोधीपक्षनेता भेटला आहे. लोकसभा निवडणुकांमध्ये सर्वात जास्त खासदार निवडून आणणाऱ्या काँग्रेसने मंगळवारी राहूल गांधी यांची विरोधीपक्षनेते पदी निवड केल्याचे घोषित केले. विरोधीपक्षनेते पदासाठी विरोधी पक्षाकडे कमीतकमी ५५ खासदार व पक्षाने १० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान घेतलेले असावे लागते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये ९९ जागा जिंकत काँग्रेस हा दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. त्यातून काँग्रेसने आपली विरोधीपक्षनेते पदावर बाजी मारली आहे.

२०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसने १० टक्क्यांहून कमी मतदान घेत आपले विरोधीपक्षनेते पद गमावले होते. त्याचबरोबर काँग्रेसला केवळ ४४ जागा मिळाल्याने तत्कालिन लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी काँग्रेसची विरोधीपक्षनेते पदाची मागणी फेटाळून लावली होती. २०१९ मध्येही काँग्रेसला केवळ ५२ जागी विजय मिळाला त्यामूळे त्यावेळीही काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपदाला मूकावे लागले होते.

२०२४ ची लोकसभा मात्र काँग्रेससाठी संकटमोचक ठरली. विरोधीपक्षनेते पदासाठी आवश्यक सगळ्या निकषांची पूर्तता केल्याने काँग्रेसकडून राहूल गांधींच्या विरोधीपक्षनेतेपदावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. यावेळी विरोधीपक्षनेते पदी विराजमान झालेल्या राहूल गांधींना कोणते अधिकार आहेत हे जाणून घेवूया.
Rahul Gandhi Leader of Opposition:इंडिया आघाडीचे लोकसभेतील नेते राहुल गांधी, विरोधीपक्ष नेतेपदी नियुक्ती; मोदी ३.० शी करणार दोनहात

विरोधीपक्षनेता म्हणजे काय..त्याचा इतिहास काय ?

विरोधी पक्षनेता या पदाला स्वातंत्र्यपूर्वकाळचा इतिहास आहे. ब्रिटीश काळातसुद्धा मोतीलाल नेहरु यांनी १९२३ मध्ये विरोधीपक्षनेता म्हणून आपली छाप पाडली होती. त्यानंतर स्वतंत्र भारताच्या राज्यव्यवस्थेमध्येही विरोधीपक्षनेतेपदाचे महत्व ओळखून समाविष्ट केले गेले. संसदेतील विरोधी पक्षांचे वेतन आणि भत्ते अधिनियम १९७७ मध्ये विरोधी पक्षनेते पदाची व्याख्या केली आहे. यानुसार विरोधीपक्षनेता म्हणजे लोकसभा वा राज्यसभेमध्ये सर्वाधिक संख्याबळ धारण करुन जो सत्ताधारी पक्षाविरुध्द विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करतो. डॉ. राम सुभाग सिंग हे लोकसभेचे पहिले विरोधीपक्षनेते होते. १९६९ ते ७१ दरम्यान त्यांनी काम पाहिले.

विरोधीपक्षनेत्याचे अधिकार काय ?

संसदीय कामकाजामध्ये विरोधी पक्षनेता महत्वाची भूमिका बजावतो. सत्ताधारी सरकारवर आवश्यक नियंत्रण आणि संतुलन राखण्यासाठी विरोधीपक्षनेता काम करतो. संसदेच्या कारभारात वैविध्यपूर्ण दृष्टीकोनांना प्रोत्साहन देवून सत्ताधारी पक्षाशी विसंगत किंवा पर्यायी मतांच्या व भूमिकांच्या प्रतिपादनाचे स्थान सुनिश्चित करण्यात विरोधी पक्षनेता महत्वाची भूमिका बजावतो.

विरोधीपक्षनेत्याला पंतप्रधानांचे प्रती पंतप्रधानही(shadow prime minister) म्हटले जाते. विरोधीपक्षनेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असतो. सत्ताधारी सरकारमधील मंत्रीमंडळाप्रमाणे विरोधीपक्षनेते सुध्दा आपले प्रती मंत्रीमंडळ स्थापन करतात. ते या मंत्रीमंडळाचे पंतप्रधान असतात. या प्रती मंत्रीमंडळाचे काम असते की सरकारच्या मंत्रीमंडळाच्या कामकाजावर बारीक लक्ष ठेवणे. सत्ताधारी सरकार कोसळल्यास हे प्रती मंत्रीमंडळ सरकार स्थापन करुन मंत्रीमंडळाचा ताबा घेण्यास तयार असते.

वैधानिक संस्थांच्या प्रमुखांच्या निवडसमितीचे सदस्य

विरोधीपक्षनेता म्हणून अनेक उच्च अधिकाऱ्यांच्या निवडीमध्येही त्यांना महत्वाचे स्थान असते. विरोधी पक्षनेते हे अनेक महत्वाच्या समितींचे सदस्य असतात. यामध्ये सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक उपक्रम, अंदाज तसेच अनेक संयुक्त संसदीय समित्यांचा समावेश होतो. याबरोबरच ते केंद्रीय माहिती आयोग, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग यांसारख्या वैधानिक संस्थांच्या प्रमुखांच्या निवडसमितीचे सदस्य असतात. एका कॅबिनेट मंत्र्याला मिळणाऱ्या सगळ्या सुविधा आणि संरक्षण व्यवस्था मिळण्यासाठी विरोधीपक्षनेते पात्र असतात. यामध्ये झेड प्लस सुरक्षेचाही समावेश होतो. त्यांना सरकारी बंगला तसेच कार्यालयीन कर्मचारीही दिले जातात.

विरोधीपक्षनेते पद धारण केलेले राहूल गांधी हे गांधी परिवारातून तिसरे सदस्य आहेत. याआधी सोनिया गांधी व राजीव गांधी यांनी विरोधीपक्षनेते पद धारण केले होते.