देशात आजपासून तीन नवे फौजदारी कायदे; नव्या कलमांनुसार गुन्हे दाखल होणार, जाणून घ्या सविस्तर…

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहितेत बदल करून, मंजूर केलेले तीन नवे कायदे आज, सोमवारपासून (१ जुलै) लागू होत आहेत. भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ अशी या नव्या फौजदारी कायद्यांची नावे आहेत. त्यातील ठळक तरतुदींचा घेतलेला आढावा.

भारतीय न्याय संहिता, २०२३
(एकूण कलमे : ३५६)

प्रमुख बदल
– बाल या शब्दांची नेमकी व्याख्या समाविष्ट
– लिंग या संकल्पनेत पारलिंगीचा समावेश
– कागदपत्रे या संकल्पनेत इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल नोंदींचाही समावेश
– महिला आणि बालकांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये नवे परिशिष्ट समाविष्ट
– खोट्या बातम्या प्रसृत करणे याचा गुन्ह्यांमध्ये समावेश
– आत्महत्येचा प्रयत्न हे कलम रद्द
– एखाद्या मुलग्याचा लैंगिक छळ करणे ही संकल्पना नव्याने समाविष्ट
– भीक मागण्यासाठी मुले पळवणे हा मानवी तस्करीचा एक भाग मानणार
– पाच हजार रुपयांपेक्षा कमी मूल्याच्या चोरीच्या घटनांसाठी समाजसेवा ही शिक्षा
– लग्नाच्या आमिषाने, बढतीच्या आमिषाने किंवा ओळख लपवून लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे गुन्हा ठरणार

२० – नवे गुन्हे समाविष्ट
१९ – जुने गुन्हे रद्द
३३ – गुन्ह्यांसाठीच्या शिक्षेच्या कालावधीत वाढ
८३ – गुन्ह्यांसाठीच्या दंडाच्या रकमेत वाढ
२३ – गुन्ह्यांसाठी किमान शिक्षेची नव्याने तरतूद
नव्या कायद्याची घोकंपट्टी; पोलिसांच्या सवयीच्या कलमांमध्ये झाले बदल, जाणून घ्या नवीन कलम
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३
(एकूण कलमे : ५३३)

प्रमुख बदल
– महानगर आणि महानगर न्यायदंडाधिकारी हे प्रवर्ग रद्द
– सहायक सत्र न्यायाधीश हे पद रद्द
– घोषित गुन्हेगार या संकल्पनेच्या व्याप्तीत वाढ (दहा वर्षे वा त्याहून अधिक शिक्षा झालेल्या सर्वांचा या संकल्पनेत समावेश)
– स्थानबद्धतेच्या पहिल्या ४० ते ६० दिवसांच्या काळात १५ दिवस पोलिस कोठडीची मुभा आणि या कारणाने जामीन नामंजूर करता येणार नाही
– जिल्हापातळीवर विशिष्ट पोलिस अधिकारी असणार आणि प्रत्येक पोलिस ठाण्याला अटकेसाठी नोटीस द्यावी लागणार
– तपासाचा आढावा ९० दिवसांत आरोपीला मिळण्याचा अधिकार
– आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर तपासासाठी ९० दिवसांची मुदत.
– युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसांत निकाल देणे बंधनकारक. काही विशिष्ट कारणांसाठी ही मुदत ६० दिवसांपर्यंत.
– परोक्ष सुनावणीची तरतूद समाविष्ट. निकाल लागेपर्यंत परोक्ष सुनावणी शक्य
– झिरो एफआयआर देशभरात लागू
– इलेक्ट्रॉनिक एफआयआर नोंदवण्याची तरतूद
– नृशंस गुन्ह्यांसाठीही बेड्या घालण्याची तरतूद वगळली

९ – नवी कलमे समाविष्ट
३९ – उपकलमे समाविष्ट
१४ – तरतुदी वगळल्या
११७ – तरतुदींमध्ये सुधारणा
३५ – ठिकाणी जलद न्यायदानासाठी प्रक्रिया निश्चित

भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३
(एकूण कलमे : १७०)

– कागदपत्रांच्या व्याख्येत इलेक्ट्रॉनिक नोंदींचाही समावेश
– पुराव्यांच्या व्याख्येत इलेक्ट्रॉनिक जबाबही समाविष्ट
– इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल दस्तावेजांचे योग्य सादरीकरण, जतन, वैधता आदींबाबत तरतूद
– पती वा पत्नींविरोधातील खटल्यात वैवाहिक जोडीदाराला सक्षम साक्षीदार मानले जाणार
– गुन्ह्यातील साथीदाराच्या साक्षीच्या आधारे दोषसिद्धी वैध मानली जाणार

२ – नवी कलमे समाविष्ट
६ – नवी उपकलमे समाविष्ट
२४ – तरतुदींमध्ये सुधारणा
६ – कलमे रद्द

गुन्ह्यांबाबत महत्त्वाची जुनी व नवी कलमे
गुन्हा जुने कलम नवीन कलम
हत्या ३०२ १०३ (१)
हत्येचा प्रयत्न ३०७ १०९
गंभीर दुखापत ३२६ ११८ (२)
मारहाण ३२३ ११५
धमकी ५०६ ३५१ (२)
विनयभंग ३५४ ७४
बलात्कार ३७६ (१) ६४ (१)
विवाहितेचा छळ ४९८ (अ) ८५
अपहरण ३६३ १३७(२)
चोरी ३८० ३०५ (ए)
दरोडा ३९५ ३१० (२)
फसवणूक ४२० ३१८ (४)
सरकारी कामात
अडथळा ३५३ १३२