देशात संरक्षण उत्पादनाचा विक्रम; उत्पादन सव्वा लाख कोटींवर, संरक्षणमंत्र्यांनी दिली माहिती

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : ‘देशाचे वार्षिक संरक्षण उत्पादन सन २०२३-२४मध्ये सुमारे १.२७ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचेल. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमातील हा नवा मैलाचा दगड आहे,’ असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी शुक्रवारी सांगितले. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात संरक्षण उत्पादनाचे मूल्य एक लाख आठ हजार ६८४ कोटी रुपये होते. ‘भारताला आघाडीचे जागतिक संरक्षण उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी अधिक अनुकूल प्रणाली तयार करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे,’ असेही त्यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये नमूद केले आहे.

संरक्षण मंत्रालयाच्या निवेदनात…

– पंतप्रधानांची धोरणे आणि पुढाकारांच्या यशस्वी अंमलबजावणीच्या आधारे संरक्षण मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ‘स्वावलंबित्व’ साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

– नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये स्वदेशी संरक्षण उत्पादनात आतापर्यंतची सर्वाधिक वाढ झाली आहे.

– सन २०२३-२४ मध्ये वार्षिक संरक्षण उत्पादन सुमारे १.२७ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे.

१६.७ टक्के वाढ

‘सर्व संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (डीपीएसयू), इतर संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खासगी कंपन्यांकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील संरक्षण उत्पादनाचे मूल्य एक लाख २६ हजार ८८७ कोटी रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे,’ असे निवेदनात म्हटले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील संरक्षण उत्पादनाच्या तुलनेत हे १६.७ टक्के वाढ दर्शवते. सिंह यांनी या यशाबद्दल भारतीय उद्योग आणि खासगी उद्योग, ज्यात संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम संरक्षण उपकरणे तयार केली आहेत, त्यांचे अभिनंदन केले.

मोदींच्या नेतृत्वाखाली विक्रम

– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम दर वर्षी नवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहे.

– सन २०२३-२४मध्ये एकूण उत्पादन मूल्यापैकी (व्हीओपी) सुमारे ७९.२ टक्के योगदान डीपीएसयू /इतर ‘पीएसयूं’चे होते आणि २०.८ टक्के योगदान खासगी क्षेत्राचे होते.

– संपूर्ण मूल्याच्या दृष्टीने डीपीएसयू/पीएसयू आणि खासगी क्षेत्र या दोघांनी संरक्षण उत्पादनात स्थिर वाढ नोंदवली आहे.

– स्वावलंबित्व आणि व्यवसाय सुलभ करण्यावर लक्ष केंद्रित करून गेल्या १० वर्षांत सरकारने आणलेल्या धोरणात्मक सुधारणा आणि उपक्रमांमुळे हे यश मिळाले.