Muslim Women Alimony : मुस्लिम महिलांनाही घटस्फोटानंतर ‘पोटगी’ मिळणार; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : घटस्फोटानंतर मुस्लिम महिला पतीकडून पोटगी घेऊ शकणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाने याबाबतचा निर्णय दिला आहे. CrPC च्या कलम 125 नुसार मुस्लिम महिला घटस्फोटानंतर पोटगी मिळवू शकणार आहेत. न्यायमूर्ती बी.व्ही. न्यायमूर्ती नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. निर्णयाचा त्यांच्या धर्माशी कोणताही संबंध नाही. कलम 125 हा सर्व विवाहित महिलांना लागू होणार असल्याचं खंडपीठाने सांगितले आहे.

CrPC चा कलम 125 काय सांगतो ?

CrPC च्या कलम 125 मध्ये पत्नी, मुले आणि पालक यांच्या देखभाल करण्यासंबंधी माहिती देण्यात आली आहे. या कलमानुसार एखादी महिला पती किंवा मुलांवर अवलंबून असेल तसेच तिच्याकडे उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन नसेल तर संबंधित महिला पोटगीचा दावा करू शकते.

Badrinath Yatra : डोंगराचा ढिगारा क्षणात कोसळला, व्हिडिओ आला समोर; हजारो भाविक अडकले

काही दिवसांपूर्वी एका घटस्फोट झालेल्या मुस्लीम महिलेने आपल्या पतीकडे महिन्याला 10 हजार रुपये प्रती महिन्याला पोटगी द्यावी अशी मागणी हैद्राबाद उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर हैद्राबाद उच्च न्यायालयाने महिलेला पोटगी देण्यात यावी असा निर्णय दिला होता. परंतु या निर्णयाला एका मुस्लिम व्यक्तीने आव्हान दिले होते. मुस्लिम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे संरक्षण) कायदा, 1986 मुळे घटस्फोटित मुस्लिम महिला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 अंतर्गत पोटगी घेऊ शकत नाही. असा युक्तीवाद सुप्रीम कोर्टामध्ये करण्यात आला होता. परंतु सुप्रीम कोर्टाने तो युक्तीवाद फेटाळून लावला. त्यानंतर मुस्लीम महिलांना देखील कायद्यानुसार समान पोटगी मिळवण्याचा अधिकार आहे. असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

पती- पत्नीने एकमेकांना पाठबळ द्यावं

‘पोटगी देणे’ हा धर्मादाय नसून विवाहित महिलांचा मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार धर्माच्या सीमा ओलांडतो आणि सर्व विवाहित महिलांसाठी लैंगिक समानता आणि आर्थिक सुरक्षिततेच्या तत्त्वाला बळकटी देतो. आता भारतीय पुरुषांनी घर चालवण्यात गृहिणींची भूमिका आणि त्यांचा त्याग किती महत्त्वाचे आहेत हे समजून घेण्याची वेळ आली आहे. पतीने पत्नीला आर्थिक मदत करावी, यावर न्यायालयाच्या खंडपीठाने भर दिला. पती-पत्नीने एकत्र बँक खाते उघडावे आणि दोघांकडे एटीएम कार्ड असावे. यामुळे घरातील महिलांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. असं सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.