Tej Police Times
जिल्हा विकासाचा निधी शेवटच्या नागरिकापर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी सर्वांची – पालकमंत्री अनिल पाटील
नंदुरबार, दिनांक 13 जुलै 2024 (जिमाका वृत्त) –जिल्हा सामान्य रूग्णालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच ग्रामीण आरोग्य यंत्रणांनी आपआपसातील समन्वयाने जिल्ह्यातील आरोग्याच्या समस्यांवर काम करण्याची गरज असून, जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा विकासासाठी दिला जाणारा निधी शेवटच्या नागरिकापर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधींची असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल पाटील यांनी केले.
ते आज नियोजन भवन येथे आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत बोलत होते. यावेळी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जि.प.अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार ॲङ गोवाल पाडवी, आमदार सर्वश्री आमश्या पाडवी, ॲङ के. सी. पाडवी, शिरीष नाईक, राजेश पाडवी जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रवण दत्त, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सर्वश्री डॉ. अभिजित मोरे, मधुकर पाटील, निखीलकुमार तुरखिया, निलेश माळी, मकरंद पाटील, सत्यानंद गावीत, किरसिंग वसावे, विजयसिंग पराडके, ॲङ राम रघुवंशी हे उपस्थित होते.
यावेळी वर्ष 2023-24 मध्ये झालेल्या खर्चाचा आढावा तसेच वर्ष 2024-25 यामधील जिल्हा वार्षिक योजनांचा 30 जून 2024 अखेर गटनिहाय प्राप्त अनुदानाचा आढावा घेण्यात आला.
वर्ष 2023-24 अंतर्गत 31 मार्च 2024 अखेर झालेला खर्च (रुपये लाखात)
| क्र. | योजना | मंजूर नियतव्यय | प्राप्त तरतुद | वितरीत तरतुद | झालेला खर्च | खर्चाची टक्केवारी |
| 1. | सर्वसाधारण योजना | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 100.00 |
| 2. | आदिवासीउपयोजना (TSP/OTSP) | 35000.00 | 34997.00 | 34996.00 | 34996.00 | 99.99 |
| 3. | अनुसुचित जाती उपयोजना | 1200.00 | 1196.00 | 1196.00 | 1196.00 | 100.00 |
| एकूण | 52200.00 | 52193.00 | 52192.00 | 52192.00 | 99.98 |
30 जून, 2024 अखेर प्राप्त निधी वितरीत तरतूद (रुपये लाखात)
| क्र. | योजना | मंजूर नियतव्यय | प्राप्त तरतुद | वितरीत तरतुद |
| 1. | सर्वसाधारण योजना | 19200.00 | 6389.46 | 71.80 |
| 2. | आदिवासी उपयोजना (TSP/OTSP) | 38925.00 | 12973.70 | 96.79 |
| 3. | अनुसुचित जाती उपयोजना | 1400.00 | 462.00 | 0.00 |
| एकूण | 59525.00 | 19825.16 | 168.59 |
1 एप्रिल, 2024 ते जुलै 2024 या चार महिन्याचा खर्च भागविण्यासाठी ” महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक, 2024 मंजूर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने वित्त विभागाकडून जिल्हास्तरीय राबवावयाच्या योजनांकरिता 33 टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सर्व यंत्रणांनी वेळेत प्रस्ताव सादर करुन कार्यवाही करणेसाठी नियोजन करण्याबाबत बैठकीत निर्देश पालकमंत्री यांनी दिले आहेत.
दृष्टीक्षेपात जिल्हा नियोजन…
वर्ष 2024-25 साठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत रुपये 19200.00 लक्ष, आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत रुपये 38925.00 लक्ष तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत रुपये 1400.00 लक्ष याप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी अंतिम नियतव्ययास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. अशा तीनही योजनांसाठी एकूण रुपये 59525.00 लक्ष इतक्या अंतिम नियतव्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार काही महत्वाच्या योजनांसाठीचा मंजुर अर्थसंकल्पीत ठळक बाबींचा आढावा घेण्यात आला त्या बाबी याप्रमाणे प्रमाणे आहेत.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना मंजूर अर्थसंकल्पीय ठळक बाबी...
- कृषी व सलग्न सेवा या क्षेत्रातर्गत रु.1784.83 लक्ष
- जनसुविधा ग्रामपंचायतींना सहाय्यक अनुदाने या करिता रु.900.00 लक्ष
- लघुपाटबंधारे विभागाकरिता रु. 1000.00 लक्ष
- उर्जा विकासाठी विद्यूत विकासाठी रु.930.00 लक्ष
- रस्ते विकास (मुख्य लेखाशिर्ष 3050+5054) करिता रु.1400.00 लक्ष
- पर्यटन आणि यात्रास्थळांच्या विकासाकरिता रु.930.00 लक्ष
- सार्वजनिक आरोग्य रु.1931.00 लक्ष
- महाराष्ट्र नगरोत्थान योजनेअंतर्गत नगर पालिकाकरिता रु.1650.00 लक्ष
- महिला व बालविकास कल्याण रु.703.00
- प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम/ विशेष दुरुस्ती/आदर्श शाळा पायाभूतसुविधा/विज्ञान प्रयोगशाळा (Science Lab) संगणक प्रयोगशाळा (Computer Lab) डिजीटल शाळा, इंटरनेट/वाय-फाय सुविधा निर्माण करणे. यासाठी रु.887.50.00 लक्ष.
- नाविन्य पूर्ण योजनेसाठी रु.621.25 व श्वाश्वत विकास ध्येये (Sustainable Development Goals) रु.177.50
- गतिमान प्रशासन रु.600.00 लक्ष
- गड व किल्ले, मंदिरे व महत्वाची संरक्षित स्मारके इत्यादि चे संवर्धन रु.532.50 लक्ष
- जिल्हा रस्ता सुरक्षा उपाय योजना रु.200.00 लक्ष.
आदिवासी उपयोजना ठळक बाबी..
- कृषी व संलग्न सेवा करिता 46 लक्ष
- रस्ते विकास व बांधकामकरिता रु.2600.00
- लघु पाटबंधारे योजनेकरिता रु.1546.00 लक्ष
- आरोग्य विभागाकरिता रु.4262.60 लक्ष
- पाणी पुरवठा व ग्रामीण स्वच्छता योजनेकरिता रु.350.00 लक्ष
- यात्रास्थळांच्या विकासा करिता रु.400.00
- पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचयतींना 5%अंबंध निधी या योजनेकरिता रु.6214.48 लक्ष
- नाविन्य पूर्ण योजनेकरिता रु.798.49
- विद्युत विकास करिता रु.2042.07
अनुसूचित जाती उपयोजना अंतिम ठळक बाबी..
- नागरी दलित वस्तीमध्ये सुविधा पुरविणे रु. 178.79 लक्ष
- ग्रामीण भागातील अनु. जाती व नवबौद या घटाकांसाठी वस्तीचा विकास रुपये 32 लक्ष
- डॉ.बाबासाहेब आबेडकर कृषी स्वालंबन योजना रु.66.00 लक्ष
- पशुसंवर्धन करिता रु.66.00 लक्ष
- नाविन्य पूर्ण योजनेसाठी रुपये 72 लक्ष
- क्रीडा विकास योजनेकरिता रु.13.00 लक्ष
यावेळी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जि.प.अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार गोवाल पाडवी, आमदार सर्वश्री आमशा पाडवी, के. सी. पाडवी, शिरीष नाईक, राजेश पाडवी जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रवण दत्त, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सर्वश्री डॉ. अभिजित मोरे, मधुकर पाटील, निखीलकुमार तुरखिया, निलेश माळी, मकरंद पाटील, सत्यानंद गावीत, किरसिंग वसावे, विजयसिंग पराडके, ॲङ राम रघुवंशी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.