DAP खताच्या बॅगेत माती, तब्बल ५ हजार ४०० बॅगांची विक्री, शेतकऱ्यांची फसवणूक

अमरावती : शेतकऱ्यांना बोगस डीएपी खताची विक्री करणाऱ्या आणि मिश्र खतांच्या नावाखाली माती विकणाऱ्या एका कंपनीचा स्थानिक कृषी विभागाने पर्दाफाश केला आहे. या कंपनीच्या एका अधिकाऱ्याविरुद्ध शहर कोतवाली ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात उत्पादक कंपनी आणि विक्रेत्यांविरुद्धही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.विकास रघुनाथ नलावडे (वय ४८, रा. अहमदनगर) असं गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या कंपनीच्या अधिकाऱ्याचं नाव आहे. पुण्यातील खत निर्माता मे रामा फर्टिकम लि. या कंपनीने जिल्ह्यात ३३०० बॅग डीएपी आणि १०:२६:२६ या खताच्या २१०० बॅग विक्री केल्यात. या खतांमध्ये नत्र, स्फूरद आणि पोटॅश या घटकांचे प्रमाण नगण्य असल्याचे प्रयोगशाळेतील विश्लेषणात आढळून आले. कंपनीची ही फसवेगिरी कृषी विभागाने समोर आणली. खरीप हंगामातील पेरणीच्या काळात डीएपी आणि १०:२६:२६ या खतांची तसेच बाजारातील पुरवठा यातील ताळमेळ बघता निर्माण झालेल्या टंचाईचा लाभ उचलत कंपनीने जिल्ह्यात २० जूनपर्यंत २१०० बॅग १०:२६:२६ आणि ३३०० बॅग डीएपीची विक्री केल्याचे कृषी विभागाच्या प्राथमिक चौकशीत समोर आलं आहे.
लाडका भाऊ योजना : प्रत्येक शासकीय कार्यालयात उमेदवारांना इंटर्नशीपची संधी द्या, CM शिंदे यांचे आदेश

मंगरुळ चव्हाळा येथील कृषी सेवा केंद्रातून इतर खतांसह या कंपनीच्या उत्पादित डीएपी खतांचेही नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले होते. हे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले होते. त्याचा अहवाल २५ जूनला आला. त्यामध्ये ते अप्रमाणित असल्याचे उघडकीस आले. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते आणि कृषी उपसंचालक उज्ज्वल आगरकर यांनी या खतांची विक्री कोठे कोठे झाली? याची माहिती घेतली. त्यानंतर या खतांच्या वितरकाचा शोध घेण्यात आला. शहरातील जाफरजीन प्लॉट येथील मंदार अॅग्रो सर्व्हिसेस यांच्याकडून जिल्ह्यात विक्री झालेल्या कृषी केंद्रांची माहिती मिळवण्यात आली.

या कंपनीने तब्बल ४७ लाख ७ हजार रुपयांचे खत विकले आहे. या प्रकरणी जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक सागर डोंगरे यांनी कोतवाली ठाण्यात तक्रार दाखल केली. डीएपी आणि १०:२६:२६ ही खते केंद्राच्या अनुदानाच्या श्रेणीतील असून ते आवश्यक प्रणालीतून विक्री करणे बंधनकारक होते. मात्र, त्या प्रणालीवर या कंपनीच्या खतांची विक्रीची नोंद नसल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे २५ जूनलाच या खतांच्या विक्रीस मनाई करण्यात येऊन ४५३ पोती जप्त करण्यात आली होती. या संदर्भात कंपनीला कृषी विभागाने खुलासा मागवला होता. तो समाधानकारक नसल्याने कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.