राज्यात शिंदे-फडणवीस-अजितदादांचं सरकार, पण महायुतीसाठी निवडणूक सोपी नसणार; ही आहेत ६ कारणं

सुरज सकुंडे, मुंबई : येत्या काही महिन्यांमध्ये राज्यात विधानसभा निवडणूक होऊ शकते. निवडणूक आयोगाने राज्यातील निवडणुकीचं वेळापत्रक अद्याप जाहीर केलं नसलं, तरी येत्या नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर महिन्यात निवडणुका होऊ शकतात, असा अंदाज राजकीय तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येतोय. असं असलं तरीही राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी विधानसभा निवडणुकीची तयारी करायला सुरुवात केली. या निवडणुकीत महायुती तसंच महाविकास आघाडीमध्ये जोरदार संघर्ष होणार, हे स्पष्ट आहे. राज्यात सध्या शिंदे-फडणवीस-अजितदादांचं महायुती सरकार सत्तेत आहे. महायुतीनं निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरु केली. परंतु तरीही महायुतीसाठी ही निवडणुक नक्कीच सोप्पी नसणार. यामागं नेमकी काय कारणं आहेत?

यामागचं पहिलं कारण म्हणजे…

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल…यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीनं ४८ लोकसभा मतदारसंघांपैकी ३० लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवला, तर भाजपप्रणित महायुतीला केवळ १७ जागाच जिंकता आल्या. राज्यात आणि केंद्रात सरकार असूनही महाराष्ट्रात भाजपप्रणित महायुतीची पिछेहाट झाली. विशेष म्हणजे या लोकसभा मतदारसंघात अंतर्भुत असणाऱ्या २८८ विधानसभा मतदारसंघापैकी १५० पेक्षा जास्त मतदारसंघात महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी आघाडी घेतल्याचं पाहायला मिळालं. तर जवळपास १२५ विधानसभा मतदारसंघातच महायुतीच्या उमेदवारांना लीड मिळालं. महाराष्ट्रात सत्तेत येण्यासाठीची मॅजिक फिगर १४४ आहे. हेच वातावरण विधानसभा निवडणुकीपर्यंत कायम ठेवण्यात महाविकास आघाडीला यश आलं, तर त्याचा मोठा फटका महायुतीला बसू शकतो आणि महायुतीला पुन्हा सरकार स्थापन करण्यास अडचणी येऊ शकतात.
Badlapur Case Update: पोलीस-शाळा प्रशासनाची बंद दाराआड चर्चा; चिमुकलीच्या पालकांचा गंभीर आरोप; या एका व्यक्तीमुळे दाखल झाली तक्रार

दुसरं कारण म्हणजे जरांगे फॅक्टर…

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत जरांगे फॅक्टरचा मोठा फटका भाजपप्रणित महायुतीला बसला. खासकरून मराठवाड्यात महायुतीची धुळधाण उडाली. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगरची एक जागा सोडता सर्व जागांवर महायुतीचा पराभव झाला. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवसेना शिंदे गटाच्या संदिपान भुमरे यांचा विजय झाला. तेही मनोज जरांगे यांचे समर्थक आहेत. विशेष म्हणजे बीड लोकसभा मतदारसंघात पंकजा मुंडे यांचा तर जालना मतदारसंघात रावसाहेब दानवे या भाजपच्या दिग्गज नेत्यांचा धक्कादायकरित्या पराभव झाला. फक्त मराठवाडाच नाही तर, मनोज जरांगेच्या आंदोलनाचा परिणाम नगर दक्षिण तसेच सोलापूर मतदारसंघातही दिसून आला.

हे निकाल पाहता, आगामी विधानसभा निवडणुकीत एकूण ६६ मतदारसंघामध्ये जरांगे फॅक्टर निर्णायक ठरू शकतो. यामध्ये मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांतील ४८ मतदारसंघ, नगर दक्षिणमधील ६ मतदारसंघ तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील १२ मतदारसंघांमध्ये जरांगे फॅक्टर प्रभावी ठरू शकतो, असा अंदाज विविध राजकीय जाणकारांकडून वर्तवण्यात येत आहे. यंदा मनोज जरांगे पाटलांनी २८८ विधानसभा मतदारसंघात उमेदवार देणार असल्याचं सांगितलं होतं. परंतु याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. परंतु मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या काही नेत्यांचा विधानसभा निवडणूकीत पराभव करण्यासाठी मनोज जरांगे पूर्ण ताकद लावतील, याबाबत राजकीय तज्ज्ञांचं एकमत आहे.
Dahisar To Mira Bhayandar Metro : दहिसर ते भाईंदर मेट्रो लवकरच सुरू होणार, ८७ टक्के काम पूर्ण; कसा असेल मार्ग?

तिसरा मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्रातून गुजरातला गेलेले प्रकल्प-

वेदांता-फॉक्सकॉनचा सेमीकंडक्टर्सचा १ लाख ५४ हजार कोटींचा प्रकल्प महाराष्ट्राऐवजी गुजरातमध्ये गेल्यानं राज्यात रण पेटलं होतं.

याशिवाय ‘टाटा-एअरबस’चा मोठा प्रोजेक्ट गुजरातला गेलाय. भारतीय वायूदलासाठी मालवाहू विमान बवनण्याचा हा प्रकल्प २१,९३५ कोटी रूपयांचा आहे. नागपूरमधील मिहान परिसरात हा प्रकल्प बनवण्यात येणार असल्याची चर्चा होती.

मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजेच IFSC ची कल्पना मांडली गेली होती. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यानं आणि रिझर्व्ह बँकेसह अनेक संस्था इथे असल्यानं हे केंद्र आणि त्याचे मुख्यालय मुंबईतच होणार असं ठरलं होतं. महाराष्ट्र सरकारनं यासाठी बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये एक भूखंड राखून ठेवला होता. परंतु हा प्रकल्पसुद्धा गुजरातला हलवण्यात आला.

मुंबईमध्ये २६/११ चा हल्ला झाल्यानंतर NSG सोबतच समुद्री तटाच्या सुरक्षेसाठी नॅशनल मरीन पोलिस अकॅडेमी मुंबईजवळ पालघर इथं प्रस्तावित केली गेली होती. परंतु नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर झाल्यानंतर या दोन्ही संस्था गुजरातला नेण्याचा निर्णय घेतला गेला.

अदानी समूहानं जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराज मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी घेतली तेव्हाही असंच झालं होतं. अदानी समूह मुंबई विमानतळाचं मुख्यालय अहमदाबादला नेत असल्याची चर्चा सुरू झाली.

महायुती सरकारच्या काळात असे आणखीही काही प्रकल्प राज्यातून गुजरात तसेच परराज्यात गेले. परंतु महायुती सरकारनं त्याला विरोध केलं नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. भाजप मुंबईचं महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाकडून वारंवार केला जातो.
Raj Thackeray : संताप आणणारा प्रकार, गुन्हा दाखल करुन घेण्यातच पोलिसांनी १२ तास का लावले? राज ठाकरेंचा सवाल

चौथं कारण म्हणजे…

राज्यात मुंबईसह काही महापालिका तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बऱ्याच काळापासून झालेल्या नाहीत. पराभवाच्या भीतीनं राज्यात निवडणुका घेण्यास सरकार घाबरत असल्याचं नॅरेटिव्ह विरोधी पक्षांकडून तयार करण्यात येतंय. त्यातच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकही पुढं ढकलल्यानं विरोधी पक्षांच्या आरोपांना बळ मिळालं.

पाचवं कारण आहे…

केंद्रातील कमकुवत सरकार… २०१४ ला केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर राज्यातील सत्तासमीकरण झपाट्यानं बदललं. राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजप उदयास आला. परंतु २०२४ च्या निवडणुकीनंतर मात्र चित्र बदललंय. मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनले असले, तरी यावेळचं सरकार स्पष्ट बहुमतांचं सरकार नाही. नितीश कुमारांच्या जेडीयू तसेच चंद्राबाबू नायडूंच्या टीडीपीच्या पाठिंब्यावर हे सरकार अवलंबून आहे. या दोघांचा इतिहास पाहता, हे सरकार पाच वर्ष टिकेल की नाही, याबाबत राजकीय तज्ज्ञांमध्ये मतमतांतरं आहेत. त्यामुळं मोदी सत्तेत असले, तरीही त्यांचे हात बांधले आहेत. त्याचाच परिणाम राज्यात दिसून येतोय. भाजपमधून अनेक नेते पुन्हा एकदा शिवसेना ठाकरे गटात तसेच राष्ट्रवादी शरद पवार गटात प्रवेश करताना दिसत आहेत.

याशिवाय शेतकऱ्यांचे प्रश्न, तसेच बरोजगारीचा प्रश्न राज्यात ऐरणीवर आहे. कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्यानं राज्यातील शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं. त्याचवेळी गुजरातचा कांदा मात्र परदेशात निर्यात होत होता. त्यामुळं या सरकारवर शेतकऱ्यांचा रोष पाहायला मिळतोय. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नसल्यानंही शेतकरी नाराज आहे.

पुढचं कारण म्हणजे, लाडकी बहिण योजना….

महायुती सरकारनं नुकतीच लाडकी बहिण योजना जाहीर केली. योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये बँक खात्यावर दिले जाणार आहेत. सरकार या योजनेचा जोरदार प्रचार करत आहे. राज्यात ठिकठिकाणी मोठमोठे कार्यक्रम होत आहेत. येत्या विधानसभा निवडणुकीत ही योजना गेमचेंजर ठरेल असं वाटतंय. परंतु त्याचवेळी ही योजना सरकारसाठी अडचणीची ठरू शकते, असाही एक मतप्रवाह आहे. कारण ही योजना जाहीर झाल्यापासून सरकारकडून राज्यातील इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांवर कोणत्याही प्रकारचं भाष्य केलं जात नाही, असा आरोप विरोधी पक्ष करतायत.

याशिवाय सरकारनं केवळ निवडणुकीचा विचार करून ही योजना जाहीर केलीये, सरकारला जर ही योजना जाहीर करायचीच होती, तर ती वर्षभरापूर्वी जाहीर का केली नाही, असंही नॅरेटिव्ह सेट होतंय. तसंच या योजनेसाठी लागणारा ४८ हजार कोटींचा फंड कसा आणणार, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात येतोय. त्यामुळे ही योजना सरकारला तारणार की मारणार, हे येणारा काळच सांगेल.