पीओपी गणेशमूर्तीं अजिबात नको, सार्वजनिक मंडळांना अट घाला, हायकोर्टाचे महापालिकांना निर्देश

हायकोर्टात काय झालं?

गणेश मूर्तीकारांना आणि पीओपीने बनवलेल्या मूर्तींचा उपयोग करणाऱ्यांना जरब बसेल, अशा स्वरुपाच्या दंडाची तरतूद करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून पुढच्या वेळेपासून पीओपी मूर्तीच बनवण्यात येणार नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारने याप्रश्नी योग्य तो धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी सूचना मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी केली आहे.

राज्य सरकारबरोबरच सर्व महापालिकांना जनहित याचिकेतील मुद्द्यांबाबत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देऊन खंडपीठाने २१ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी ठेवली. तसेच त्या सुनावणीनंतर पीओपी मूर्तींवरील बंदीसोबत सीपीसीबीच्या अन्य मार्गदर्शक तत्त्वांचे खऱ्या अर्थाने पालन होण्याबाबत योग्य ते आदेश देण्याचे स्पष्ट संकेतही खंडपीठाने दिले.

सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी आदेश

नागपूर खंडपीठाने २८ ऑगस्ट रोजी याच प्रश्नावर काही निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार, तूर्तास आम्ही त्याप्रमाणेच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी आदेश काढत आहोत. राज्य सरकारसह महापालिकांचे प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर आल्यानंतर या समस्येचे विश्लेषण करून अंमलबजावणी होण्याकरिता योग्य तो आदेश जारी करू, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

त्याचबरोबर राज्य सरकारने देखील २६ एप्रिल २०२४ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिकांचे आयुक्त, नगरपालिकांचे मुख्य अधिकारी यांना सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिलेले असल्याने त्याचे खऱ्या अर्थाने पालन होईल, अशी आम्ही अपेक्षा करतो, असेही खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.

पीओपी गणेशमूर्ती बंदी प्रकरण काय?

‘पीओपी बंदीला अनेकदा राष्ट्रीय हरित लवादासह विविध राज्यांतील उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. तरी पीओपी मूर्तींच्या उत्पादकांना यश आले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बंदीच्या आदेशाला अंतिम रूप आले आहे. त्या अनुषंगानेच सीपीसीबीने १२ मे २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार देशभरात पीओपी मूर्तींवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली. २०२० मध्ये बंदी जाहीर झाल्यानंतर गणेशोत्सवातील पीओपी मूर्तींबाबतची बंदी पुढील वर्षापासून लागू होईल, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी सोशल मीडियावर जाहीर केले होते. म्हणजे किमान २०२१ पासून बंदी पूर्णपणे लागू व्हायला हवी होती. प्रत्यक्षात आजतागायत बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही.