अनुदानाच्या प्राप्ती नंतरही शालार्थ आय-डी न मिळाल्याने पगारापासून वंचित असलेल्या शिक्षकांनी उपसले बहिष्काराचे हत्यार ; दहावी-बारावीच्या परीक्षांवर बहिष्कार..!

एरंडोल: माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, अघोषित शाळा निधीसह याच अधिवेशनात घोषित व्हाव्यात, तसेच प्रचलित नियमानुसार अनुदान सूत्र तत्काळ लागू व्हावे या मागण्यांसाठी दहावी-बारावीच्या बोर्ड परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक समन्वय संघाने दिला आहे.
नाशिक येथे शिक्षक समन्वय संघाद्वारे विभागीय सचिव राजेंद्र अहिरे यांना येत्या बोर्ड परीक्षेवर बहिष्काराचे निवेदन देण्यात आले. विनाअंशतः अनुदानित सर्व शाळांबाबत सविस्तर चर्चा करून न्याय मिळण्याबाबत विनंती करण्यात आली. नाशिक विभागात २० टक्के वेतनप्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या शालार्थ प्रक्रियेबाबत दिरंगाई केली जात आहे. मागील तीन महिन्यांपासून शालार्थ मान्य असलेल्या शिक्षकांची नावे ड्राफ्टमध्ये अजूनही समाविष्ट केलेली नसल्याने परीणामी, मागील सात महिन्यांचे २० टक्के वेतन थकीत आहे. जून २०२१ पर्यंतचा पगार ऑफलाइन पद्धतीने शिक्षकांच्या बँक खात्यात जमा झाला मात्र त्यानंतर अद्यापही पगार न मिळाल्याने शिक्षक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यातच पुढील ४० व ६० टक्क्यांचा टप्पाही जाहीर होत नसून काही शाळा व विद्यालयांच्या त्रुटींची पूर्तता करूनही त्यांना अनुदानासाठी घोषित करण्यात आलेले नाही. या सर्व मागण्यांची दखल घेऊन अनुदानाच्या प्रतीक्षेत वर्षानुवर्षे ज्ञानदान करणाऱ्या शिक्षकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी निवेदनात शिक्षकांनी केली आहे. निवेदनावर राज्य सहसचिव कर्तारसिंग ठाकूर, वर्षा कुलथे, जिल्हाध्यक्ष नीलेश गांगुर्डे, ज्ञानेश्वर कावळे, दत्तात्रेय देवरे, एस. के. बर्वे, विवेक पाटील, केदा मोरे, मंगेश पाटील, के. जी. पाटील, एस. एन. भुसाळ, आर. एस. दाणे, एन. वाय. धूम, वाय. आर. ठाकरे आदी उपस्थित होते.
२००२ पासून राज्यातील २१ हजारांच्या आसपास शिक्षक अनुदानाच्या प्रतीक्षेत ज्ञानदान करीत आहेत. अनुदान जाहीर करण्यासाठी शिक्षकांना तीनशेवर आंदोलने करावी लागली. त्यानंतर कुठे वर्षापूर्वी २० टक्के अनुदान जाहीर झाले. त्यातही नियमितपणे अनुदान मिळत नसल्याने शिक्षकांपुढे मोठा पेचप्रसंग जाहीर झाला आहे तर अजूनही अनेक शाळांसाठी अनुदान जाहीर झालेले नाही. त्यातच नाशिक विभागात धीम्या गतीने शालार्थ व सेवा सातत्याचे काम सुरू असल्याने शिक्षकांच्या पगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वास्तविक शासनाने प्रचलित सूत्रानुसार दर वर्षी २० टक्के अनुदानाचा टप्पा देऊन शिक्षकांना न्याय द्यायला हवा होता, पण असे होत नसल्याने नाइलाजाने हक्काच्या वेतनासाठी आंदोलनाची वेळ आल्याची प्रतिक्रिया प्रा.अनिल परदेशी (राज्यसचिव) यांनी या वेळी व्यक्त केली.

उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या कामकाजामध्ये समन्वय नसल्यामुळे विनाकारण शिक्षकांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे गेल्या वीस वर्षापासून विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांबाबत सहानुभूती राखून तात्काळ न्याय एच एस सी बोर्ड व उपसंचालक कार्यालय यांच्याकडून शिक्षकांना दिला गेला पाहिजे.
—-प्रा.सुनिल गरुड सर (जेष्ठ शिक्षक)