राज्यातील पोलिसांना घरबांधणीसाठी शासनाकडून अग्रिम ; खासगी बँकांची कर्ज योजना रद्द

मुंबई,दि.०८ :- पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना यापुढे स्वत:च्या घरबांधणीसाठी शासनाकडून अग्रिम रक्कम देण्यात येणार आहे. व्याजाचा वाढता बोजा लक्षात घेऊन, या आधीची खासगी बॅंकांकडून कर्ज घेऊन अग्रिम देण्याची योजना राज्य शासनाने रद्द केली आहे.राज्य पोलीस दलात २ लाख २० हजारांहून अधिक अधिकारी व कर्मचारी आहेत. त्यात ७ हजार ७६४ पोलीस उपनिरीक्षक, ३ हजार पोलीस निरीक्षक आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, हवालदार, पोलीस नाईक व शिपाई यांची संख्या १ लाख ९१ हजार आहे. सेवाकाळात पोलिसांना शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध होत असली, तरी सेवानिवृत्तीनंतर ती सोडावी लागतात. त्यांना स्वत:चे मालकीहक्काचे घर बांधता यावे, यासाठी महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत खासगी बॅंकांकडून कर्ज घेऊन पोलिसांना घरबांधणीसाठी अग्रिम देण्याची योजना २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आली होती.
या योजनेंतर्गत मोठय़ा संख्येने पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी खासगी बँकांकडून कर्ज घेतले. त्यांतील व्याजाच्या फरकाची रक्कम भरण्याची शासनाने जबाबदारी घेतली. परंतु गेल्या पाच वर्षांत त्याचा मोठा आर्थिक बोजा राज्य सरकारवर पडू लागला आहे. त्याबाबत २८ एप्रिल रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येऊन, कर्ज योजना रद्द करून शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पोलिसांनाही घरबांधणी अग्रिम योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. गृह विभागाने मंगळवारी तसा शासन आदेश काढला आहे.