Constitutional Amendment: ७३वी घटनादुरुस्ती कायदा

Constitutional Amendment: भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत विकेंद्रीकरण आणि जनसहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने ७३वी घटनादुरुस्ती कायदा अत्यंत महत्त्वाचा समजला जातो. या कायद्याची अंमलबजावणी होऊन आता दोन दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. तेव्हा निश्चितपणे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेमध्ये हा घटक महत्त्वाचा आहे. या कायद्यासंबंधी माहिती आपण लेखामध्ये पाहूया…१९९३पासून भारतातील स्थानिक शासनसंस्थाना घटनात्मक अधिष्ठान प्राप्त झालेले आहे. १९९२मध्ये ७३वी घटनादुरुस्ती संमत झाली व तिच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीस २४ एप्रिल १९९३ पासून सुरुवात झाली. या घटनादुरुस्तीची व त्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या कायद्याची काही ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

१) संपूर्ण देशासाठी ग्रामीण, मध्यम व जिल्हा पातळीवर अशी समान त्रिस्तरीय पंचायती राज्यव्यवस्थेची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

२) ग्रामीण पातळीवरील मतदार म्हणून नोंदणी केलेल्या सर्व व्यक्तींचा समावेश या ग्रामसभेत केला जातो. राज्यशासनाने सोपविलेले अधिकार ग्रामसभेला वापरण्याचा अधिकार आहे.

३) या कायद्याद्वारे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी त्या प्रदेशातील एकूण लोकसंख्येतील त्यांचे प्रमाण विचारात घेऊन काही जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांसाठीही एक जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आलेली आहे. पंचायत राज्यसंस्थांतील सर्व अध्यक्षपदे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव ठेवण्यात यावीत. तसेच, एकूण अध्यक्षपदाच्या १\३ पदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात यावीत ही मागासवर्गीयांच्या संदर्भात या कायद्यात महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे

४) या कायद्याने पंचायती राज्यव्यवस्थेचा कार्यकाळ ५ वर्षे निश्चित केला आहे. पंचायती राज्यव्यवस्था विसर्जित केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करून नव्या संस्थेची स्थापना झाली पाहिजे. या सर्व निवडणुका राज्याच्या राज्यपालांकडून नेमल्या जाणाऱ्या राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या सर्वांगीण मार्गदर्शनाखाली घेतल्या जाव्यात.

५) विविध प्रकारचे कर, शुल्क, मोबदला इत्यादी लादण्याचा अधिकार पंचायतीना देण्यात आला आहे.

६) राज्यघटनेच्या ११व्या यादीमध्ये पंचायती राज्यसंस्थांना ज्या विषयाच्या संदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत, त्या २९ विषयांची यादी पुढे दिलेली आहे. या यादीत पंचायती राज्यसंस्थांवर खाली नमूद केलेली कामे सोपवण्यात आली आहेत.

शेती, जमीन सुधारणा, पाणी, व्यवस्थापन, पाटबंधारे, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मस्त्यपालन, सामाजिक वनीकरण व वनशेती, लघुउद्योग प्रक्रिया आणि खाद्यपदार्थ, खादी व ग्रामोद्योग, ग्रामीण घरबांधणी, पिण्याचे पाणी, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, तांत्रिक प्रशिक्षण व व्यवसाय मार्गदर्शन, ग्रंथालये, सांकृतिक कार्यक्रम, प्रौढ व अनौपचारिक शिक्षण, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, बाजार व स्वच्छता, कुटुंब कल्याण, महिला व बालविकास, समाजकल्याण, इंधन व चारा, रस्ते, नाले पूल, होडी वाहतूक, ग्रामीण विद्युतीकरण, अपारंपरिक उर्जा स्रोत, दारिद्रय निर्मूलन कार्य, दुर्बल घटकांचे कल्याण, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, सार्वजनिक संपत्तीचे जतन.

१९९२मध्ये संसदेने केलेली ७३वी घटनादुरुस्ती म्हणजे भारतातील ग्रामीण स्थानिक शासनाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा होता. ही घटनादुरुस्ती कायदा म्हणजे राजकीय आणि प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाची कृती असून त्याद्वारे स्थानिक जनतेला नोकरशाही आणि राजकारणी यांच्या कचाट्यातून सोडवण्यात आले आहे.

७३वी घटनादुरुस्ती कायदा केंद्रशासनाने केलेला असला तरी ग्रामीण स्थानिक शासनसंस्था राज्याविधमंडळाची निर्मिती असते. स्वयंशासनाचे घटक म्हणून कार्य करता यावे याकरिता आवश्यक सत्ता आणि अधिकार देण्याचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य विधिमंडळाला आहे.

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेण्याचे बंधनकारक केले असल्यामुळे स्थानिक शासनसंस्थाना राज्यशासनापासून स्वतंत्र राहून काम करण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करण्याचे प्रयत्न व त्यासाठी पंचायती राज्य संस्थांना पुरेशी आर्थिक साधनसामग्री उपलब्ध व्हावी म्हणून राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

या सर्व मुद्द्यांमुळे ७३वी घटना दुरुस्ती कायदा महत्त्वाचा ठरतो.

बहुसंख्य राज्यांमध्ये पंचायती राज्यव्यवस्था आहे. परंतु ग्रामीण आणि नागरी शासनसंस्था फार यशस्वी ठरल्या नाहीत त्याची करणे पुढीलप्रमाणे आहेत.

१) या संस्थावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या राज्य शासनाची दृष्टी दोषपूर्ण आहे. बरेचदा क्षुल्लक कारणांसाठी या संस्था राज्य शासनाकडून बरखास्त केल्या जातात.

२) स्थानिक शासनसंस्थाना पुरेसा आर्थिक निधी कधीच उपलब्ध होत नाही. आर्थिकदृष्टया दुबळे राहिल्याने स्थानिक प्रगतीसाठी या संस्थांना फार काही करता येत नाही.

३) स्थानिक शासनसंस्थांवर उच्च जातीच्या गटांचे व आर्थिकदृष्ट्या संघटीत गटांचे वर्चस्व असते असे दिसून येते.

४) अनेक राज्यात राजकारणाचे मोठ्या प्रमाणावर गुन्हेगारीकरण झाले आहे. आर्थिक ताकद असलेले गुंडगिरी करून लोकांची मते विकत घेऊन या संस्थांवर ताबा मिळवतात. खेड्यातील ग्रामीण जनतेसाठी मते विकण्याचे साधन म्हणजे पंचायती व्यवस्था बनली आहे.

५) लोकप्रतिनिधी प्रशासकीय कार्यात ढवळाढवळ करतात तर प्रशासकीय अधिकारी आपल्या स्वार्थी हितसंबंधाच्या जपणुकीसाठी राजकारण करू लागतात. त्याचा परिणाम म्हणून स्थानिक कार्य, विकास दुर्लक्षितच राहतो.

६) स्थानिक पातळीवर जी कामे होतात त्यांच्यात प्रचंड भ्रष्टाचार होतो. गावातील कामांचे ठेके हे स्थानिक नेत्यांच्या नातेवाईकांनाच मिळतात. तसेच कोणतेही काम पैसे दिल्या-घेतल्याशिवाय होत नाही. भ्रष्टाचारामुळेच स्थानिक पातळीवर विकासाचे उद्दिष्ट गाठताना अपयश येते.

वर उल्लेखलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे ७३व्या घटनादुरुस्ती कायद्यानंतरही ग्रामीण शासन प्रशासनाचे उद्दिष्ट का साध्य होत नाही हे लक्षात येऊ शकते.

प्रा. केतन भोसले (राज्यशास्त्र विषयाचे सहाय्यक प्राध्यापक)