देशांतर्गत हवाई प्रवासीसंख्येत भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर, प्रवासीसंख्येत किती वाढ? जाणून घ्या

नवी दिल्ली: अयोध्या, अंदमान (पोर्ट ब्लेअर), लेह, श्रीनगर ते मुंबई, पुणे अशा विविध ठिकाणी हवाई प्रवासाची उपलब्धता गेल्या काही वर्षांत लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. करोना शमल्यानंतर गेल्या वर्ष-दीड वर्षांत भारतातील पर्यटनाला बहर आला आहे. त्यास तीर्थस्थळ पर्यटनाचा नवा आयामही मिळाला आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील हवाई वाहतूक उद्योगाने देशभर पंख पसरले असून प्रवासीसंख्या आणि महसुलाच्या बाबतीत मोठी झेप घेतली आहे. साहजिकच नवी विमाने, विमानतळ या आधारभूत सुविधा आणि वैमानिक, केबिन क्रू, इंजिनीअर, विमानतळ कर्मचारीवर्ग यांचीही गरज आता वाढती आहे.

प्रवासीसंख्येत किती वाढ?

भारतातील देशांतर्गत विमानप्रवासी संख्या सन २०१४मध्ये सहा कोटी होती, ती २०२०मध्ये १४.३ कोटी इतकी झाली. आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांच्या संख्येतही ५० टक्क्यांनी वाढ झाली. भारतात सध्या १५.३ कोटी इतके प्रवासी विमानप्रवास करतात. ही संख्या २०३०पर्यंत दुप्पट होईल, असे आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेचे भाकीत आहे. सध्या अमेरिका आणि चीननंतर देशांतर्गत हवाई प्रवासीसंख्येत भारत हा जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

हे सर्व कशामुळे शक्य?

विमानप्रवासाला अत्यावश्यक असते ती गोष्ट म्हणजे विमानतळ सुविधांची वाढ. सन २०१४मध्ये भारतात ७४ विमानतळ होते, ती संख्या २०२३ पर्यंत १४८ इतकी झाली आहे. पुढील पाच वर्षांत त्यात २००पर्यंतची भर पडेल, असा होरा आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारतातील विमानांची संख्याही ४००वरून ८००च्या घरात गेली आहे. चीनमध्ये मात्र या तुलनेत आजही साडेचार हजार विमाने कार्यरत आहेत. सन २०४७पर्यंत विमानसंख्या ३५०० पर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे. एअर इंडियाने एअरबस व बोईंग या कंपन्यांकडे नोंदविलेली ४७० विमानांची ऑर्डर सर्वांत मोठी मानली जाते. अकासा विमान कंपनीकडेही ७६ विमानांची ऑर्डर नोंदविण्यात आली आहे. एअर इंडिया, इंडिगो, अकासा, विस्तारा या सर्व विमान कंपन्यांची मिळून सुमारे १११५ विमानांची ऑर्डर नोंदविली गेली आहे. विमाने व विमानतळ यांच्या संख्येत झालेला विस्तार हा विमानवाहतुकीला चालना देण्यात सर्वांत महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. मात्र, गेल्या ३० वर्षांत भारतात जवळपास ५० स्थानिक विमान कंपन्या बंद पडल्या, ही चिंतेची बाब ठरली आहे.

वैमानिक व क्रू यांचे वेतन, मागणीत वाढ

वाढती विमानसंख्या, प्रवासीसंख्या यामुळे वैमानिक, क्रू व तंत्रज्ञ यांच्या संख्येतही वाढ अपेक्षित आहे. सध्या भारतात सुमारे नऊ हजार वैमानिक आहेत. पुढील २० वर्षात ४१ हजार वैमानिकांची, तर ४७ हजार तंत्रज्ञांची भारताला गरज भासेल, असे मत एअरबस कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांनी अलीकडेच नोंदविले होते. दरवर्षी भारताला किमान हजार नवे वैमानिक लागतील. परंतु वैमानिक तयार होण्यासाठी लागणारा खर्च व प्रतीक्षा कालावधी मोठा आहे. वैमानिक प्रशिक्षणासाठी ४० ते ५० लाख रुपये व प्रत्येक विमानाच्या प्रकारानुसार उड्डाणाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी २०-२५ लाख रुपये खर्च येतो. वैमानिकांना सध्या मासिक एक लाखापासून आठ-साडेआठ लाख रुपयांपर्यंत वेतन मिळते. हवाई क्षेत्राची वाढ व मागणी यामुळे त्यात वाढ होऊ शकते.

हवाई इंधन व सुट्या भागांचे आव्हान

भारतीय विमान वाहतूक उद्योगाला इतर देशांच्या तुलनेत हवाई इंधनाच्या चढ्या किंमती व विमानांच्या सुट्या भागांचे तांत्रिक दोष या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. हवाई इंधनाच्या किमती (एअर टर्बाइन फ्युएल) वर्षभरात थोड्या घटल्या आहेत. सन २०२२-२३मध्ये प्रतिकिलोलिटर १,२१,०१३ रुपये असलेले एटीएफ २०२४मध्ये १,०३,६६० रुपयांपर्यंत आले. मात्र करोनापूर्व काळात २०२०मध्ये ते ६५ हजार रुपयांच्या आसपास होते. विमानउद्योग परिचालनात हवाई इंधनाचा वाटा ३० ते ४० टक्के असतो. विदेशातील विमान कंपन्यांवर हवाई इंधनाचा वाटा एकूण खर्चाच्या २० ते ३० टक्केच येतो. गो एअर कंपनीला प्रॅट अन्ड व्हिटनीची इंजिने सदोष निघाल्याचा मोठा फटका बसला होता. आजही एकूण ताफ्यापैकी उड्डाणयोग्य नसलेल्या विमानांची संख्या मोठी आहे. भारतात विमान देखभाल दुरुस्तीच्या क्षेत्राचा अपेक्षेनुसार विस्तार झालेला नाही. सुट्या भागांच्या दुरुस्ती-देखभालीसाठी विमाने विदेशात पाठवावी लागतात. ती गरज इथे भागविली गेली असती, तर विमान कंपन्यांचे खर्च आटोक्यात आले असते व विदेशी कंपन्यांकडूनही काम मिळाले असते. भारतातील हवाई वाहतूक क्षेत्राचा विस्तार होत असतानाच या पूरक उद्योग व सुविधांवरही लक्ष केंद्रित केल्यास केवळ प्रवासी सुविधांमधून दात कोरून पोट भरण्याची वेळ विमान कंपन्यांवर येणार नाही.