विधिमंडळात लोकप्रतिनिधींविरोधातील खटले निकाली, जाणून घ्या किती उमेदवारांवर गुन्हे दाखल?

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : सन २०२३मध्ये विशेष न्यायालयांनी संसद आणि विधिमंडळातील लोकप्रतिनिधींविरोधातील दोन हजारांहून अधिक खटले निकाली काढले. आमदार आणि खासदारांविरोधातील फौजदारी खटले जलदगतीने निकाली काढण्याबाबत दाखल असलेल्या जनहित याचिकेबाबत नियुक्त न्यायमित्र ज्येष्ठ विधिज्ञ विजय हंसारिया यांनी प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली.

खटल्यांची स्थिती काय?

देशभरात १ जानेवारी २०२३पर्यंत ४,६९७ लोकप्रतिनिधींविरोधात खटले होते. वर्षभरात म्हणजे, २०२३अखेरपर्यंत २,०१८ खटले निकाली काढण्यात आले. सन २०२३मध्ये लोकप्रतिनिधींविरोधात १,७४६ नवे खटले न्यायालयांत दाखल झाले. १ जानेवारी २०२४ रोजी लोकप्रतिनिधींविरोधातील प्रलंबित खटल्यांची एकूण संख्या ४,४७४ वर पोहोचली.

अक्षय्य ऊर्जानिर्मितीत महाराष्ट्राची पिछाडी, २१ राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र नवव्या स्थानावर
सर्वाधिक निवाडे कुठल्या राज्यात?

सन २०२३मध्ये सर्वाधिक ७६६ खटले उत्तर प्रदेशातील विशेष न्यायालयांनी निकाली काढले. दिल्लीतील विशेष न्यायालयांनी वर्षभरात १०५पैकी १०३ खटले निकाली काढले. महाराष्ट्रातील न्यायालयांनी ४७६पैकी २३२ खटले, पश्चिम बंगाल-२६पैकी १३ खटले, गुजरात-४८पैकी ३० खटले, कर्नाटक-२२६पैकी १५० खटले, केरळ-३७०पैकी १३२ खटले आणि बिहारमधील न्यायालयांनी ५२५पैकी १७१ खटले निकाली काढले आहेत.

जलद निवाड्यासाठी उपाय काय?

तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा अहवाल विशेष न्यायालयांकडून मागवावा, अशी न्यायमित्र विजय हंसारिया यांची भूमिका. खटले प्रलंबित राहण्याची कारणे आणि वर्षभरात दिलेल्या निवाड्यांची प्रत सादर करण्याचेही निर्देश न्यायालयांना देण्याची सूचना. खटल्यांची सुनावणी एका वर्षात पूर्णत्वास नेण्यासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता. प्रलंबित खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी सरन्यायाधीश, उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्याची आवश्यकता असल्याचे हंसारिया यांचे मत.

किती उमेदवारांवर गुन्हे?

लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील २,८१० उमेदवारांपैकी १,६१८ उमेदवारांविरोधात गुन्हे असल्याचे ‘एडीआर’च्या अहवालातून स्पष्ट.
दुसऱ्या टप्प्यातील ११९२ उमेदवारांपैकी ५०१ उमेदवारांविरोधात गुन्हे. त्यातील ३२७ उमेदवारांवर गंभीर गुन्हे.