मटा ग्राउंड रिपोर्ट: पहिल्या राष्ट्रपतींचं गावच विकासाच्या प्रतीक्षेत, डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचं सीवान उपेक्षित

लक्ष्मीकांत मेजारी, सीवान : दारिद्र्य, महागाई, बेरोजगारी अशा विविध समस्यांमध्ये खितपत पडलेल्या बिहारी जनतेला विकासाची आस लागली आहे. त्याच आशेतून ते दरवेळी मतदान करतात. पण, त्यांच्या नशिबी आलेल्या प्रत्येक नेत्याने त्यांचे शोषणच केले आहे. सिवान मतदारसंघही त्याला अपवाद नाही. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत येथे कोणतीच विकासकामे झालेली नाहीत, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. या निवडणुकीत इथे प्रामुख्याने तिरंगी लढत होत आहे.

देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचे हे जन्मस्थान. इथूनच काही किमीवर असलेले जिरादेही हे त्यांचे जन्मगाव. ही जशी या मतदारसंघाची ओळख आहे, तशीच कुख्यात गँगस्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ही याची काळी बाजू आहे. एनडीएतील घटक पक्ष असलेल्या नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाच्या विजयलक्ष्मी कुशवाह येथील उमेदवार आहेत. जदयूचे आमदार रमेश कुशवाह यांच्या त्या पत्नी. त्या प्रथमच खासदारकीची निवडणूक लढवत आहेत. त्यानंतर ‘इंडिया’तील राजदचे उमेदवार आहेत अवधबिहारी चौधरी. ते पाचवेळा आमदार होते, तर मागील राजद-जदयू आघाडी सरकारमध्ये विधानसभेचे अध्यक्ष होते. तेही पहिल्यांदाच खासदारकीची निवडणूक लढवत आहेत. तिसऱ्या अपक्ष उमेदवार आहेत हीना शहाब. या कुख्यात गँगस्टर मोहम्मद शहाबुद्दीनच्या पत्नी आहेत. यापूर्वी त्यांनी राजदमधून तीन वेळा निवडणूक लढवली, परंतु त्यांना यश मिळाले नाही.

सध्याच्या येथील खासदार या भाजपच्या कविता सिंह आहेत. त्यापूर्वी भाजपचेच ओमप्रकाश यादव खासदार होते. भाजपच्या दहा वर्षांच्या काळात इथे काडीचीही विकासकामे झालेली नाहीत, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. उलट जी काही विकासकामे झाली, ती शहाबुद्दीनच्या काळात झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. कुख्यात गँगस्टर असला, तरी इथल्या बहुतांश नागरिकांमध्ये शहाबुद्दीनबद्दल सहानुभूती आहे. याच जोरावर हीना शहाब चौथ्यांदा नशीब आजमावत आहेत.

गेल्या १५-२० वर्षांपासून सिसवन रेल्वे फाटकावर उड्डाणपूल व्हावा अशी मागणी आहे. मात्र, ती पूर्ण झालेली नाही. याव्यतिरिक्त महागाई, बेरोजगारी, शेती या देशपातळीवरील समस्याही त्यांना भेडसावत आहेत. बेरोजगारी ही संपूर्ण बिहारमधील मोठी समस्या आहे. या राज्यातील प्रत्येक घरातील एक-दोन व्यक्ती या बाहेरील राज्यात किंवा परदेशात आहेत.
भाजपने तिकीट दिले, पण पवन सिंह म्हणाले लढत नाही, नंतर दुसऱ्याच जागेवरून फॉर्म भरला, आता पक्षाकडून हकालपट्टी!
विजयकुमार यादव हा इथलाच तिशीतला तरुण. जवळच्या जिरादेही गावचा रहिवासी. नातेवाईकाच्या लग्नासाठी गावात आला आहे. त्याची दहावीही झालेली नाही. आर्थिक स्थितीमुळे शिकू शकलो नाही, असे तो सांगतो. कोलकात्यामध्ये एका ट्रान्स्पोर्ट कंपनीत ट्रकचालकाचे काम करतो. त्याचा भाऊ ब्रिजेशकुमार दुबईत नोकरीला आहे. तोही दोन वर्षांनी गावी आला आहे. ट्रकचालक असल्यामुळे विजयकुमारचे कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नईसारख्या महानगरांमध्ये जाणे-येणे असते. या महानगरांसारखा विकास, सुविधा बिहारमध्ये झाल्या पाहिजे, असे त्याचे म्हणणे आहे. बिहारमध्ये कारखानेही नाहीत आणि शेतीतूनही चांगले उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे तरुणांना राज्याबाहेर जावे लागते. शेतीच्या कामांसाठी तो गावी येतो. कारण मजूर लावणे परवडत नाहीत. पण त्यासाठी त्याला रोजगारावर पाणी सोडावे लागते. साधारण दहा दिवसांच्या एका ट्रिपमागे त्याला आठ हजार रुपये मिळतात. म्हणजे महिनाकाठी साधारण २५ हजार मिळतात. शेतीतून एक पीक घेण्यासाठी पाच-सात हजारांची पदरमोड करावी लागते. नांगरणी, लावणी, कापणी यांत्रिक पद्धतीने होते. पण एकरामागे हजार-बाराशे रुपये खर्च होतात. शेतात बोअरवेल नसेल, तर पाण्यासाठी तासाला दोन-अडीचशे रुपये द्यावे लागतात. त्यामुळे शेती खर्चिक झाली आहे. त्यापेक्षा बाजारातून धान्य विकत घेऊन खाणे परवडते, असे तो सांगतो. नितीशकुमार यांच्या काळात काही विकासकामे झाल्याचे तो कबूल करतो, पण ‘मत कोणाला देणार’ विचारल्यावर ‘राजद’ म्हणतो. विजयकुमार यादव जातीचा आहे आणि बऱ्याच काळापासून राजदचा समर्थक आहे.

सिवानच्या जे. पी. चौकामध्ये राहुलकुमार याचा शहाळ्याचा ठेला आहे. जिल्हा परिषदेचे कार्यालय असलेला हा तसा शहरी भाग. ब्रँडेड दागिने, कपड्यांची दुकाने इथे दिसतात. राहुलकुमार कुटुंबातील सर्वांत मोठा मुलगा. शिक्षणही फारसे नाही. इथे विकासकामे झाली नाहीत, असे तो सांगतो. ‘घरचे ज्याला सांगतील, त्याल मत देणार,’ असे तो सांगतो. या उत्तरानंतर त्यापुढचे प्रश्नच खुंटतात.

जातीपातींचे जोखड कायम

जितेंद्र उपाध्याय हे इथले स्थानिक पत्रकार. समस्या, मुद्दे यावर इथे राजकारण होतच नाही. इथले मतदार जातींमध्ये आपले उमेदवार शोधतात, असे ते सांगतात. नितीश कुमार यांनी केलेल्या जातगणनेचा त्यांना या निवडणुकीत काही फायदा होईल, का या प्रश्नावर ते नकारात्मक उत्तर देतात. मात्र, या जातगणनेतून सामाजिक समीकरणे बदलल्याचे ते सांगतात. मंडल आयोगानंतर जो सामाजिक बदल झाला, त्यातून मागासवर्गाचा लाभ झाला. या जातगणनेतून येथील अतिमागास वर्गाची संख्या समोर आली आहे आणि या वर्गाची आता राजकीय महत्त्वाकांक्षा वाढली आहे. मांझी, राजभर, कुम्हार, तेली, मल्हा (मच्छिमार), कहार (भोई) आदी समाजाच्या लोकांना राजकीय पटलावर काहीच स्थान नव्हते. त्यामुळे आमच्या समाजालाही राजकीय वाटा मिळावा, असे त्यांना वाटू लागले आहे. जातीच्या जोखडातून इथले राजकारण मुक्त झाले, तर बिहारमध्ये बदल घडू शकेल, असे त्यांना वाटते.