४० कोटी नागरिक युरोपीय संसदेचे सदस्य निवडणार, मतदान कोण करते? कोणाचे वर्चस्व? यंदा मतदान कधी?

युरोपियन युनियन अर्थात युरोपीय महासंघाचे अंदाजे ४० कोटी नागरिक पुढील महिन्यात युरोपियन संसदेचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदान करणार आहेत. गाझा आणि युक्रेनमधील युद्ध, वाढत असलेली महागाई, युरोपाच्या विविध भागांत असलेला शेतकऱ्यांचा असंतोष या पार्श्वभूमीवर उजव्या विचारसरणीचे पक्ष या निवडणुकीत अधिक सक्रिय असतील.

काय सांगतो इतिहास?

युरोपिय महासंघाच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी २७ सदस्यांच्या गटात होतात. १९७९ मध्ये झालेल्या पहिल्या निवडणुकांनंतरची ही दहावी आणि ब्रेक्झिटनंतरची पहिलीच संसदीय निवडणूक आहे.

यंदा मतदान कधी?

६ ते ९ जून या कालावधीत मतदान होणार आहे. सर्व सदस्य देशांमध्ये मतदान होईल. त्यानंतर नऊ जूनला रात्री निकाल जाहीर होण्यास सुरुवात होईल. नेदरलँड्समध्ये गुरुवारी निवडणुका सुरू होतील आणि रविवारी संपतील. प्रत्येक देशात निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या लोकसंख्येच्या आकारावर अवलंबून असते. माल्टा, लक्झेंबर्ग आणि सायप्रससाठी सहा आणि जर्मनीसाठी ९६ अशी ही संख्या आहे. सन २०१९ मध्ये युरोपियन लोकांनी ७५१ लोकप्रतिनिधी निवडून दिले होते. निवडणुकीनंतर युरोपियन संसदेत १५ अतिरिक्त सदस्य असतील, ज्यामुळे एकूण सदस्य संख्या ७२० वर पोहोचेल. बारा देशांना अतिरिक्त लोकप्रतिनिधी मिळतील.

मतदान कोण करते?

काही देशांमध्ये १८ वर्षांखालील लोकांना मतदान करण्याची मुभा आहे. बेल्जियममध्ये सन २०२२ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार मतदानाचे किमान वय १६ करण्यात आले आहे. जर्मनी, माल्टा आणि ऑस्ट्रियानेही १६ वर्षांच्या नागरिकांना मतदानाची परवानगी दिली आहे. ग्रीसमध्ये सर्वांत तरुण मतदानाचे वय १७ वर्षे आहे. इतर सर्व सदस्य देशांमध्ये हे प्रमाण १८ आहे. निवडणुकीला उभे राहण्यासाठी किमान वय बहुतेक देशांमध्ये १८ असून, इटली आणि ग्रीसमध्ये ते २५ वर्षे आहे.
आपण मतदान केलंय खरं, पण त्याची टक्केवारी नेमकी वाढते तरी कशी ? जाणून घ्या त्या मागचं संपूर्ण गणित
महत्त्वाचे मुद्दे कोणते?

यंदाच्या निवडणुकीत रशियाने युक्रेनवर केलेले आक्रमण हा महत्त्वाचा मुद्दा असून, संरक्षण आणि सुरक्षा आदी मुद्द्यांभोवती निवडणूक फिरणार आहे. अर्थव्यवस्था, रोजगार, सार्वजनिक आरोग्य, हवामान बदल आणि युरोपचे एकूणच भवितव्य हे मुद्देही ठळकपणे मांडले जाणार आहेत.

कोणाचे वर्चस्व?

युरोपियन कन्झर्व्हेटिव्ह अँड रिफॉर्मिस्ट्स (ईसीआर) आणि आयडेंटिटी अँड डेमोक्रेसी (आयडी) हे अतिउजव्या पक्षांचे दोन गट युरोपियन संसदेतील तिसरे आणि चौथ्या क्रमांकाचे राजकीय गट बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दोन्ही गटांमध्ये बरेच मतभेद आहेत आणि ते किती प्रमाणात एकत्र येऊ शकतात यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असल्याचे म्हटले जात आहे. रशियाविरुद्ध युक्रेनला पाठिंबा देण्याच्या युरोपि महासंघाच्या प्रयत्नांवर या घटकांचा निश्चितच परिणाम होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

कार्यालयावर छापे

ब्रसेल्स : बेल्जियमच्या सरकारी वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रशियाच्या हस्तक्षेपाच्या संशयावरून पोलिसांनी युरोपिय संसदेतील एका कर्मचाऱ्याचे निवासस्थान आणि ब्रसेल्समधील संसदेच्या इमारतीतील त्याच्या कार्यालयावर छापे टाकले. या छाप्यांमधून कोणत्या स्वरूपाची माहिती बाहेर आली, याबाबत कोणतीही माहिती जाहीर करण्यात आली नाही.