EVMबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांना आता फुलस्टॉप देण्याची वेळ आली, एक दोन नव्हे ४२ वेळी दिली आहे अग्निपरीक्षा

नवी दिल्ली: जून 1977 मध्ये शामलाल शकधर यांची भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या काळात त्यांना मतदान केंद्र लुटण्याच्या घटना पाहिल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची कल्पना सुचली. शकधर यांनी सरकारला निवडणुकीसाठी इलेक्ट्रॉनिक मशीन वापरण्याची शक्यता तपासण्यास सांगितले. ही कल्पना अखेर प्रत्यक्षात साकार झाली मे 1982 मध्ये, केरळमधील पेरावूर विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीत प्रथमच इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (EVM) वापरली गेली, ज्यात पारंपारिक मतपत्रिकांऐवजी 123 पैकी 50 मतदान केंद्रे समाविष्ट होती. मात्र, तेव्हापासून ईव्हीएम सुरक्षा आणि हॅकिंगबाबत प्रश्न कायम आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाने अनेक आश्वासने देऊनही, ईव्हीएमची अनेकदा छाननी होत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा ईव्हीएमच्या अखंडतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

काँग्रेस पक्षाने मुंबईतील एनडीए उमेदवाराच्या सहयोगीचा मोबाईल फोन ईव्हीएमशी जोडल्याचा आरोप केल्याने वाद पुन्हा पेटला. या वादामुळे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्समिटेड पोस्टल बॅलेट सिस्टिम (ETPBS) बाबतही प्रश्न निर्माण झाले. या मुद्द्याकडे सरकार, विरोधक, निवडणूक आयोग आणि अगदी हजारो किलोमीटर अंतरावरून SpaceX चे एलॉन मस्क यांनी लक्ष वेधले.

काय आहे ETPBS

इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्समिटेड पोस्टल बॅलट सिस्टीम (ETPBS) प्रामुख्याने सर्व्हिस मतदारांसाठी आहे. पारंपारिक कागदी मतपत्रिकांच्या जागी त्याचा वापर केला जाते. मते कधीही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवली जात नसली तरी, ETPBSच्या माध्यमातून सर्व्हिस मतदारांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बॅलेट पेपर इनक्रिप्टेड स्वरुपात पाठवले जाते. ज्यात अनेक टप्प्यात पासवर्ड्स आणि पिन असतात. संबंधित ETPBS मिळाल्यानंतर आणि डाऊनलोड केल्यानंतर पोस्टल बॅलेट्स वर मत देता येते. आणि त्याला पुन्हा पोस्टच्या माध्यमातून रिटर्निंग ऑफिसरकडे पाठवले जाते.

सर्व्हिस मतदारांसाठी काय होती प्रक्रिया

आधी सर्व्हिस मतदारांसाठी एक बॅलेट पेपर प्रिंट केला जात असे. मग तो लखोट्यातून सर्व्हिस मतदाराच्या पत्त्यावर पाठवला जात असे. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक होती. आता मतपत्रिका ईमेलद्वारे एनक्रिप्टेड स्वरुपात सर्व्हिस मतदारांना मिळते.

ETPBSसाठी पोर्टल

निवडणूक आयोगाने ETPBSसाठी एक पोर्टल तयार केले आहे.ज्यात निवडणुकी संबंधित अधिकारी लॉग इन करू शकतात. पोर्टलवर लॉग इन करण्यासाठी रिटर्निंग ऑफिसर संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्याच्या रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरवर एक ओटीपी पाठवतो. त्यानंतर रिटर्निंग ऑफिसर पासवर्ड-संरक्षित पोस्टल मतपत्रिका तयार करतो. जी नंतर डाउनलोड करून सर्व्हिस मतदाराला पाठवली जाते.

ईव्हीएम मतांपूर्वी पोस्टल मतपत्रिका मोजल्या जातात. मतमोजणीपूर्वी, मतपत्रिकांच्या पाकिटावरील युनिक सिरीअल नंबर जोडले जातात. त्यानंतर काउंटिंग ऑफिसर टॅलींग प्रक्रियेसाठी ETPBS मध्ये लॉग इन करतात.

EVM बाबत आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात काय सांगितले होते

निवडणूक आयोगाने 2017 मध्ये अशाच आरोपांना उत्तर देताना म्हटले होते की, ईव्हीएमला संगणक नियंत्रित करत नाही. हे एक फक्त मशीन्स आहे, जी कधीही इंटरनेट किंवा कोणत्याही नेटवर्कशी कनेक्ट केलेली नाहीत, ज्यामुळे रिमोट हॅकिंग अशक्य होते. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस.वाय. कुरैशी यांनी विविध मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ईव्हीएम हॅकिंगचे दावेही फेटाळून लावले आहेत.

दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक आणि निवडणूक विश्लेषक राजीव रंजन गिरी नोंदवतात की, EVM 1982 पासून वापरात आहेत. गेल्या 42 वर्षांपासून त्याचा वापर होत आहे आणि ४२ वेळा त्यांनी अग्निपरीक्षा दिली आहे. सततचे आरोप आणि प्रश्नांमुळे फक्त घटनात्मक संस्था कमकुवत होतात. “आता हे थांबले पाहिजे, कारण देश बॅलेट पेपरवर आधारित निवडणुकांकडे परत जाऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले.

२०१९मध्ये विरोधकांच्या आरोपांवर आयोगाने काय म्हटले होते

2019 मध्ये ईव्हीएम हॅकिंगच्या विरोधकांच्या दाव्यांना उत्तर देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने एक मतदान पॅनेल स्थापन केले होते. ज्याने पॅनेलने ईव्हीएम छेडछाड-प्रूफ असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. अहवालात म्हटले की, ईव्हीएममध्ये छेडछाड करणे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा त्याला प्रत्यक्षात हात लावला जात नाही आणि ईव्हीएमची सीलिंग प्रोसेसला रोखले जात नाही.सीएसडीएसशी संबंधित हैदराबादमधील मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापीठातील प्राध्यापक निशिकांत कोळगे यांनी असे म्हटले की, ईव्हीएममध्ये छेडछाड करणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की मशीन इंटरनेट किंवा वाय-फायशी कनेक्ट होऊ शकत नाहीत, त्यामुळे मुद्दा अनावश्यक असल्याचे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमच्या सुरक्षेबाबत वारंवार शिक्कामोर्तब केले आहे.

उमेदवाराच्या नातेवाईकाने फोनशी जोडला ईव्हीएम- काँग्रेस

मुंबईतील एनडीएचे उमेदवार रवींद्र वायकर यांच्या नातेवाईकाच्या मोबाईल फोनशी जोडल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस पक्षाने ट्विटद्वारे केला होता. मुंबईत एनडीएचा उमेदवार अवघ्या 48 मतांनी विजयी झाला. आता हा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, खरच नातेवाईकाचा मोबाईल ईव्हीएमशी जोडला गेला होता का? जिथे मतमोजणी सुरू होती तिथे मोबाईल फोन कसा पोहोचला? असा सवाल काँग्रेसने केला. काँग्रेने यावर निवडणूक आयोगाकडे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली.

ईव्हीएमसाठी ओटीपीची गरज नाही- अधिकारी

मुंबई उत्तर-पश्चिम मतदारसंघाच्या निवडणूक अधिकारी वंदना सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले की, ईव्हीएमला कोणत्याही प्रकारच्या ओटीपीची गरज नाही. त्यामुळे जे वृत्त समोर येत आहे ते चुकीचे आहे. यात फक्त रिझल्ट बटन दाबल्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण होते. निवडणूक आयोग आपल्या प्रक्रियेते पालन करते. ज्या वृत्तपत्राने ही बातमी दिली आहे त्याला बदनामीची नोटीस देण्यात आली आहे, असे त्या म्हणाल्या.

एलन मस्कचे ट्वीट

ईव्हीएमबाबतची ही चर्चा सुरू झाली ती स्पेसएक्सचे मालक इलॉन मस्क यांच्या ट्विटने होय. अर्थात मस्क यांची ही पोस्ट भारताशी संबंधित नव्हती.मस्क यांनी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांचे पुतणे आणि आगामी अमेरिकन निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार रॉबर्ट एफ केनेडी यांच्या सोशल मीडिया पोस्टला उत्तर देताना त्यांनी ही टिप्पणी केली. रॉबर्ट एफ केनेडी यांनी अमेरिकेतील प्यूर्टोरिको येथे झालेल्या प्राइमरी निवडणुकीत ईव्हीएमच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते आणि ते म्हणाले की सुदैवाने येथे पेपर ट्रेल होता, ज्यामुळे प्रश्न ओळखता आला. यावर मस्कने लिहिले की, “आपण इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे काढून टाकली पाहिजेत. मानव किंवा एआय (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) ते हॅक करू शकतात. ते हॅक होण्याचा धोका खूप जास्त आहे.”

मस्क यांना चंद्रशेखर यांचे उत्तर…

माजी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी मस्क यांच्या विधानावर आक्षेप घेत पलटवार केला. ते म्हणाले, “या विधानात कोणतेही तथ्य नाही. ईव्हीएममध्ये कनेक्टिव्हिटी नाही, ब्लूटूथ नाही, वाय-फाय नाही, इंटरनेट नाही, अन्य मार्ग नाही. फॅक्टरी-प्रोग्राम केलेले कंट्रोलर आहेत जे पुन्हा प्रोग्राम केले जाऊ शकत नाहीत.” भारताच्या ईव्हीएमच्या रचनेचे कौतुक करताना चंद्रशेखर म्हणाले की, इंटरनेटशी जोडलेल्या अमेरिकेसह इतर देशांच्या मतदान यंत्रांमध्ये हॅकिंग होण्याची शक्यता आहे.चंद्रशेखर यांच्या पोस्टला उत्तर देताना मस्कने लिहिले की, “काहीही हॅक केले जाऊ शकते.”

ईव्हीएम ब्लॅक बॉक्स सारखा- राहुल गांधी

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भारतातील ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. राहुल म्हणाले, “भारतातील ईव्हीएम हे ‘ब्लॅक बॉक्स’सारखे आहे, ज्याची तपासणी करण्याची परवानगी कोणालाही नाही. आपल्या देशातील निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जेव्हा संस्थांमध्ये जबाबदारीचा अभाव असतो तेव्हा लोकशाही एक लबाडी बनते आणि फसवणुकीची शिकार बनते.”

अखिलेश यादव म्हणाले…

समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनीही ईव्हीएमबाबत चिंता व्यक्त केली. अखिलेश म्हणाले, “कोणतेही तंत्रज्ञान हे समस्या सोडवण्यासाठी असते. जर ते समस्यांचे कारण बनले, तर त्याचा वापर बंद केला पाहिजे.”

अखिलेश म्हणाले की, आज जेव्हा जगभरात अनेक निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम छेडछाड होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे आणि जगातील नामांकित तज्ञ उघडपणे ईव्हीएममधील फेरफारच्या धोक्याबद्दल लिहित आहेत. तेव्हा ईव्हीएम वापरण्याच्या आग्रहामागील कारण स्पष्ट करण्याची मागणी केली जात आहे. भाजपला सवाल करत ते म्हणाले, ” या बाबत भाजपे स्पष्टीकरण द्यावे. आगामी सर्व निवडणुका बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून घ्याव्यात, या मागणीचा आम्ही पुनरुच्चार करतो.”

ईव्हीएमबाबत वेळोवेळी वाद होत असतात, मात्र या प्रणालीमध्ये कोणत्याही प्रकारची हॅकिंग किंवा छेडछाड होण्याची शक्यता नसल्याचे निवडणूक अधिकारी आणि तांत्रिक तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, हा मुद्दा प्रत्येक निवडणुकीत चर्चेचा विषय राहिला आहे.