NEET-UG 2024 Exam: …तर ‘नीट’ची फेरपरीक्षा! पेपरफुटीच्या परिणामाच्या व्यापकतेवर सुप्रीम कोर्ट घेणार निर्णय

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : ‘नीट-यूजी २०२४’चे पावित्र्यभंग झाल्याचे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने पेपरफुटीच्या परिणामाची व्यापकता लक्षात घेऊन फेरपरीक्षेबाबत निर्णय देणार असल्याचे सोमवारी स्पष्ट केले. त्यासाठी पेपरफुटीची वेळ आणि पेपरफुटी व प्रत्यक्ष परीक्षेदरम्यानचा कालावधी, आतापर्यंत ओळख पटवलेल्या दोषींची संख्या आणि पेपरफुटीसाठी त्यांनी अवलंबलेली पद्धत याबाबत तपशील सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राष्ट्रीय चाचणी संस्था (एनटीए) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) दिले.

‘नीट-यूजी’शी संबंधित तीसहून अधिक याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यामध्ये पाच मे रोजी झालेल्या परीक्षेत अनियमितता आणि गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या आणि परीक्षा नव्याने घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांचाही समावेश आहे. केंद्र सरकार आणि ‘राष्ट्रीय चाचणी संस्थे’ला (एनटीए) वादग्रस्त नीट परीक्षा रद्द करण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणाऱ्या गुजरातमधील ५०पेक्षा अधिक यशस्वी नीट-यूजी उमेदवारांच्या स्वतंत्र याचिकेवरही खंडपीठ सुनावणी करीत आहे.

‘जे घडले, ते आपण नाकारून चालणार नाही. सरकार परीक्षा रद्द करणार नाही, असे गृहीत धरले, तर मग पेपरफुटीचा लाभ घेतलेल्यांना ओळखण्यासाठी सरकार काय करणार,’ असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला. ‘प्रश्नपत्रिका फुटली आहे यात शंका नाही. आपण आता पेपरफुटीची व्याप्ती ठरवत आहोत. ६७ उमेदवारांना ७२० पैकी ७२० गुण मिळाले असल्याने शंकेला वाव आहे. मागील वर्षांत हे प्रमाण खूपच कमी होते,’ असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

‘पेपरफुटीचा फायदा किती उमेदवारांना झाला आणि केंद्राने त्यांच्यावर काय कारवाई केली हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. गैरप्रकारांद्वारे लाभ मिळवलेल्या किती उमेदवारांचे निकाल रोखण्यात आले आणि असे लाभार्थी कोणकोणत्या राज्यांतील आहेत हेही आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे,’ असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.

‘फुटलेली प्रश्नपत्रिका सोशल मीडियावरून प्रसारित झाली असेल, तर ‘नीट-यूजी’ फेरपरीक्षेचे आदेश द्यावे लागतील. प्रश्नपत्रिका फुटण्याचे प्रकार टेलिग्राम, व्हॉट्सॲप आणि अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून होत असतील तर ही पेपरफुटी जंगलातील वणव्याप्रमाणे पसरेल,’ असे मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.

फेरपरीक्षा केव्हा आवश्यक ठरेल?

फेरपरीक्षेचा आदेश देण्याच्या कायदेशीर स्थितीचा संदर्भ देत न्यायालयाने सांगितले, की कथित गैरप्रकार यंत्रणेच्या स्तरावर झाले आहेत का, गैरप्रकारांमुळे संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेच्या अखंडतेवर परिणाम झाला आहे का आणि पेपरफुटीच्या लाभार्थी उमेदवारांना निष्कलंक उमेदवारांपासून वेगळे करणे शक्य आहे का, याची छाननी करावी लागेल. अशा परिस्थितीत जेथे गैरप्रकारांचा संपूर्ण प्रक्रियेवर परिणाम होतो आणि लाभार्थींना इतरांपासून वेगळे करणे शक्य नसते, तेव्हा फेरपरीक्षेची मागणी करणे आवश्यक असू शकते, असे खंडपीठ म्हणाले.

‘एनटीए’ काय म्हणाली होती?

युक्तिवाद सुरू करताना, याचिकाकर्त्यांपैकी एकाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी सांगितले, की ते पेपरफुटी, ओएमआर शीटमध्ये फेरफार करणे, उमेदवाराऐवजी अन्य कोणी तरी परीक्षा देणे आणि फसवणूक या कारणांमुळे परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करीत आहेत. केंद्र सरकार आणि ‘एनटीए’ने अलीकडेच न्यायालयाला सांगितले होते, की गोपनीयतेचा भंग केल्याच्या कोणत्याही पुराव्याशिवाय परीक्षा रद्द केल्याने त्याचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होईल. लाखो प्रामाणिक उमेदवारांच्या भवितव्यावर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

प्रश्नपत्रिका फुटली आहे यात शंका नाही. प्रश्नपत्रिका फुटण्याचे प्रकार सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होत असतील, तर ही पेपरफुटी जंगलातील वणव्याप्रमाणे पसरेल… आणि पेपरफुटीसाठी दोषी असलेल्यांची ओळख पटवता येत नसेल, तर फेरपरीक्षेचे आदेश द्यावे लागतील.- सर्वोच्च न्यायालय
पेपरफुटी कायदा सौम्य? खासगी, अभिमत विद्यापीठांच्या परीक्षांसह दहावी-बारावीच्या परीक्षा वगळल्या
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?

– पेपरफुटी व अन्य गैरकृत्यांचे लाभार्थी ओळखण्यासाठी आतापर्यंत उचललेल्या पावलांचा खुलासा ‘एनटीए’ने करणे आवश्यक.

– प्रश्नपत्रिका फुटलेली केंद्रे आणि शहरे ओळखण्यासाठी कोणती पावले उचलली? लाभार्थी ओळखण्यासाठी अवलंबलेल्या पद्धती आणि आतापर्यंत निश्चित केलेली त्यांची संख्या याबद्दल ‘एनटीए’ने माहिती द्यावी.

– ‘नीट-यूजी’चे पावित्र्य अबाधित राखण्यासाठी भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून सरकारने नामांकित तज्ज्ञांचे बहु-अनुशासनात्मक पथक स्थापन करण्याचा विचार करणे आवश्यक आहे.