Nashik News: भूसंपादनात ‘घुसखोरी’; महासभा स्थायीत सात प्रकरणे ‘बॅकडेटेड’ मंजुरीचा डाव

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नाशिक : महापालिकेतील वादग्रस्त ५३.५० कोटींच्या भूसंपादनाबाबत सत्ताधारी आमदारांसह विरोधकांचा विरोध असतानाही या प्रकरणांना मागच्या दाराने महासभा, स्थायी समितीची मंजुरी देण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना डावलून शहरातील बड्या बिल्डरांची रातोरात भूसंपादनाची प्रकरणे मंजूर केल्यानंतर या प्रकरणांना स्थायी व महासभेच्या बैठका झाल्याचे दाखवून अंतिम मंजुरीसाठी प्रयत्न केले जात असल्याने ही प्रकरणे पुन्हा चर्चेत आली आहेत.

या प्रकरणात नगरसचिव विभागातील रजिस्टरबाबतही संशय निर्माण झाला आहे. मात्र, प्रशासनाचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी सत्ताधारी भाजप, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी संबंधित प्रस्तावांची माहितीच मागवल्याने अधिकाऱ्यांची कोंडी झाली आहे. २७१ विविध प्रकारच्या भूसंपादनप्रकरणी १५ टक्के व्याज सुरू असलेले प्रकरण प्रलंबित असताना त्यामधील विशिष्ट दहा प्रकरणांमध्ये रातोरात ५३.५० कोटी रुपयांची खिरापत बिल्डरांना वाटण्यात आली. आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी सन २००३ मध्ये सिंहस्थासाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांची प्रकरणे डावलून विशिष्ट बिल्डरांचे ५३.५० कोटी रुपयांचे भूसंपादन केले आहे. त्यावरून भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)ने या प्रक्रियेला विरोध केला आहे. भाजपच्या आमदारांनी तर थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रारी केल्या आहेत. राष्ट्रवादीनेही उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे तक्रार करीत चौकशीची मागणी केली आहे. त्यामुळे हे भूसंपादन प्रकरण तापल्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या कानउघडणीनंतर आयुक्त डॉ. करंजकर रजेवर गेले आहेत. त्यामुळे आयुक्तपदाचा कार्यभार जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे आहे. या प्रकरणामध्ये शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री शिंदेंना काळे झेंडे दाखवण्यासह उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. शेतकरी, सत्ताधारी आमदारांसह विरोधकांचाही या भूसंपादनाला विरोध असतानाही मुख्यमंत्री शिंदेंकडून याला स्थगिती दिली जात नसल्यामुळे शेतकरी आता उच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहे. दुसरीकडे प्रशासन मात्र मागच्या दाराने या प्रकरणांना मंजुरीचा घाट घालत आहे.

मागच्या तारखांना मुंजरीचा घाट

भूसंपादनाची एक प्रक्रिया असून, त्यानंतर कोणतेही भूसंपादनाचे प्रस्ताव, तसेच त्या संदर्भातील रक्कम जर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठवायची असेल, तर महासभा व स्थायी समितीची परवानगी आवश्यक असते. मात्र, या दहापैकी तीनच प्रकरणांना महासभा, स्थायीने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे उर्वरित सात प्रकरणे ‘बॅकडेटेड’ घुसविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. मागच्या तारखांना ही प्रकरणे मंजूर झाल्याचे दाखविण्यासाठी प्रस्ताव घुसवले जात आहेत. त्यामुळे माजी नगरसेवकांनी नगरसचिव विभागातील रजिस्ट्ररचे फोटो घेऊन ठेवले आहेत. त्यामुळे नगरसचिव विभाग अडचणीत आला असून, वरिष्ठांच्या दबावापोटी प्रस्ताव दाखल केल्यास संबंध नसताना आपण या प्रकरणांमध्ये अडकण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

Majhi Ladki Bahin Yojana Update: लाडकी बहिण योजनबाबत महत्वाचा निर्णय; राज्य सरकारने मंजूर केले आणखी १९९ कोटी, जाणून घ्या मोठी अपडेट
-पालिकेतील ५३.५० कोटींच्या भूसंपादनास सत्ताधारी-विरोधकांचाही विरोध
-शेतकऱ्यांना डावलून बड्या बिल्डरांची भूसंपादन प्रकरणे रातोरात मंजूर
-अंतिम मंजुरीसाठी प्रयत्नामुळे संबंधित प्रकरणे पुन्हा चर्चेत
-नगरसचिव विभागातील रजिस्टरबाबतही संशय
-२७१ भूसंपादनप्रकरणी १५ टक्के व्याज सुरू असलेली प्रकरणे प्रलंबित
-विशिष्ट दहा प्रकरणांमध्ये रातोरात ५३.५० कोटी रुपयांची बिल्डरांना खिरापत