सर्वसामान्यांच्या हिताच्या योजना राबवितानाच विविध क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 3 : राज्य सरकार गेली दोन वर्षे प्रचंड क्षमतेने काम करीत असून उद्योग, रोजगार, शेती, युवक, वंचित अशा विविध क्षेत्रातील सर्वसामान्यांसाठी योजना राबवित असतानाच विविध क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. त्यानंतर त्यांनी मांडलेला राज्यपालांच्या अभिनंदनाचा ठराव एकमताने संमत करण्यात आल्याचे उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी जाहीर केले.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र अर्धा ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीच्या जवळ पोहोचला आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अतिशय झपाट्याने विकसित होत असून मागील वर्षभरात सुमारे सहा लाख कोटींनी अर्थव्यवस्था विकसित झाली आहे. राज्यात 2014-19 या काळात महाराष्ट्र सातत्याने गुंतवणुकीत क्रमांक एक वर होता. आता पुन्हा महाराष्ट्र क्रमांक एकवर आल्याचे सांगून परकीय गुंतवणुकीत देखील सातत्याने दोन वर्ष महाराष्ट्र क्रमांक एकवर असल्याचे ते म्हणाले.

उद्योग क्षेत्राबाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सुरत डायमंड बूर्स आणि मुंबईत असलेला भारत डायमंड बूर्स या दोन्हीच्या कार्यपद्धतीत फरक आहे. सुरत हे मॅन्युफॅक्चरिंग हब आहे, तर मुंबई हे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि एक्स्पोर्ट हब आहे. मुंबईच्या हबमधून एकही उद्योग सुरतला गेलेला नाही. भारतातील 38 बिलियन डॉलर्स इतकी जेम्स अँड ज्वेलरीची निर्यात ही एकट्या मुंबईतून होते. ती एकूण निर्यातीच्या 75 टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले. पॉलिश डायमंडच्या एकूण निर्यातीपैकी मुंबईतून 97 टक्के निर्यात होत असल्याचे ते म्हणाले.

नोकर भरतीबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शासनाने 75,000 नोकरभरतीचा संकल्प घेतला होता. आतापर्यंत 57 हजारांहून अधिक उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. तर 19 हजारांहून अधिक उमेदवारांना एका महिन्यात आदेश मिळतील. 31 हजार पदांच्या भरतीबाबत कार्यवाही सुरू असून येत्या तीन महिन्यात त्यांना देखील आदेश प्राप्त होतील. या माध्यमातून सरकारी नोकर भरती एक लाखांच्या वर केली असल्याचे सांगून हा विक्रम असल्याचे ते म्हणाले. यासाठी सुमारे 70 लाख उमेदवारांची परीक्षा घेतल्याचे सांगून या दरम्यान पेपरफुटीची एकही घटना घडली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यात विविध ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेल्या नमो महारोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून देखील खासगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळाल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

पोलीस भरतीबाबत माहिती देताना 17 हजार पद भरती यापूर्वी झाली असून नव्याने 17 हजार पद भरतीची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिली. या भरतीची 55 टक्के प्रक्रिया पूर्ण झाली असून निवडणुकांची आचारसंहिता विचारात घेता वर्ष वाया जाऊ नये यासाठी पावसाळ्यात भरती प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

जलयुक्त शिवार योजना, सौर कृषी पंप आदी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजना शासन राबवित असल्याचे सांगून ते म्हणाले, आता केवळ 30 हजार शेतकऱ्यांची मागणी प्रलंबित असून नऊ लाख सौर पंप उपलब्ध आहेत. दररोज सुमारे 400 ते 500 सौर पंप या गतीने जोडणी सुरू असून यापुढे मागेल त्याला सौर कृषीपंप देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांना 7.5 एचपी पर्यंत कृषीपंपांना वीजबिल माफ केले असून याचा लाभ सुमारे 44 लाख पंपांना होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सर्वसामान्य ग्राहकांच्या घरी विजेचे प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट करून शासकीय आणि महावितरणच्या आस्थापनांमध्ये ते बसविले जातील असे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. यासाठी पाच कंपन्या पात्र ठरल्या असून त्यांना कार्यादेश देण्यात आले आहेत. पुढील दहा वर्षे या मीटरची देखभाल दुरुस्ती कंत्राटदार कंपनीकडे असेल, अशी माहिती देऊन याचा कोणताही बोजा ग्राहकांवर येणार नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.

राज्यातील 121 सिंचन प्रकल्पांना राज्य शासनाने फेर प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून वाहून जाणारे तसेच अतिरिक्त पाणी उपयोगात आणले जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून हा प्रकल्प विदर्भातील सिंचनाचे चित्र बदलेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. याचबरोबर दमणगंगा-एकतरे, गोदावरी, नार-पार गिरणा असे अनेक क्रांतिकारी सिंचन प्रकल्प साकारले जात असून काहींच्या निविदा या वर्षात निघतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

राज्यात विविध विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. अटल सेतू, सागरी किनारा मार्ग हे मुंबईतील प्रकल्प विकासाला गती देणारे असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने आता वाढवण बंदराला मान्यता दिली आहे. 76 हजार कोटींचा हा प्रकल्प असून हे बंदर जेएनपीटी पेक्षा तीन पट मोठे असेल अशी माहिती श्री.फडणवीस यांनी दिली. जगातील कितीही मोठे जहाज वाढवण बंदरात येऊ शकेल. या बंदराच्या माध्यमातून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी भर पडेल असे ते म्हणाले. स्थानिक लोकांशी शासन सातत्याने चर्चा करीत असून त्यांचे सर्व प्रश्न सोडविण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजनेत सर्वसामान्यांची मागणी लक्षात घेऊन बदल करण्यात आल्याचे सांगून पाच एकर शेतीची अट काढण्यात आली आल्याची माहिती त्यांनी दिली. रहिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र यातही शिथिलता देण्यात आली आहे. या योजनेतील नोंदणीसाठी आता 60 दिवसांत अर्ज करता येणार असून ऑगस्टमध्ये अर्ज आला तरी जुलैपासूनच निधी देण्यात येईल. सेतू केंद्रांना प्रती अर्ज 50 रुपये देण्यात येत असून मध्यस्थांना कुणीही पैसे देऊ नयेत असे आवाहन त्यांनी केले.

राज्य शासनामार्फत सर्वसामान्यांसाठी हिताच्या विविध योजना राबविल्या जात असून धडाडीने आणि गतीने काम करून महाराष्ट्राला कायम अग्रेसर ठेवण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/