विधानसभा प्रश्नोत्तरे 

अवैध वृक्षतोड केल्यास ५० हजार रुपये दंडाची वसूली -वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. १२:  पर्यावरण संवर्धन आणि राज्यातील हरित आच्छादन वाढविण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना राबवित आहे. अवैध वृक्षतोडीवर निर्बंध आणण्यासाठी वृक्षतोड अधिनियम 1964 अन्वये 1 हजार रुपयांचा दंड ठोठाविण्यात येतो. मात्र हा दंड कमी असून यामध्ये आता अवैध वृक्षतोड रोखण्याण्यासाठी 50 हजार रुपये दंड ठोठाविण्यात येईल, अशी घोषणा वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली.

यासंदर्भात सदस्य डॉ. राहुल पाटील यांनी प्रश्न मांडला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य श्री. भिमराव तापकीर, संजय सावकारे, मनीषा चौधरी, राम कदम यांनी भाग घेतला.

अधिकची माहिती देताना वन मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, काही अपरिहार्य कारणास्तव वृक्षतोडीची परवानगी मागितल्यास, त्याची शहानिशा करून विहीत कालावधीत परवानगी देण्याबाबतची कार्यपद्धती आणण्यात येईल. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडियाच्या सर्वेनुसार राज्यामध्ये 2015 पासून वृक्षलागवड मोहिमेमुळे वनेतर क्षेत्रातील हरित आच्छादनात 2 हजार 550 चौरस किलोमीटर इतकी वाढ झाली आहे. तसेच मॅग्रोव्ह वनामध्ये झालेल्या वाढीमध्ये राज्य क्रमांक एकवर आहे. वृक्षलागवडीसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘माँ के नाम एक वृक्ष’ ही घोषणा केली आहे. उद्योगांकडून उत्सर्जित होणाऱ्या कार्बन क्रेडीटबाबत सुस्पष्ट धोरणाची आवश्यकता आहे. उद्योगांनी जेवढे कार्बन उत्सर्जित केले, तेवढे वृक्ष लावले पाहिजेत. राज्यात एमआयडीसीच्या धर्तीवर एफआयडीसी (फॉरेस्ट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) ची स्थापना करण्यात आली आहे.

शेतकरी विदेशी जातीचे वृक्षही लावू शकतात. त्यावर कुठलेही बंधन नाही. वनशेतीस प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. बांबू प्रजातीच्या 8 जातींना 175 रुपये अनुदान तीन वर्षापर्यंत देण्यात येत आहे. राज्यात १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड शासन करणार आहे. यासाठी प्रती रोप प्रमाणे तीन वर्षासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. औष्णिक विद्युत केंद्रामध्ये कोळशाऐवजी बांबूपासून बनविलेले बांबू पॅलेट्स उपयोगात आणण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे संबंधित उपवनसंरक्षक यांच्यास्तरावर दर दोन महिन्यांनी लोकप्रतिनिधींसमावेत बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. या बैठकीत संबंधित लोकप्रतिनिधींनी आपल्या भागातील वन विषयक अडचणी आणि समस्यांचे समाधान करावे, असेही वन मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

०००

निलेश तायडे/विसंअ

 

दूध अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणार – दुग्ध व्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. १२ : दुधाला शासनाने प्रती लीटर पाच रूपये अनुदान जाहीर केले आहे. अनुदान देण्याबाबत शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी पोर्टल बनविण्यात आले आहे. या पोर्टलवर जिल्ह्यातील शेवटच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड करण्याची जबाबदारी दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी व पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आली आहे. या अनुदानातील अटी देखील शिथील करण्यात आल्या आहेत. अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येत आहे, अशी माहिती दुग्ध व्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य राजेश एकडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, दूध भुकटीचे उत्पादन वाढून निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रती किलो 30 रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. पशुखाद्याच्या दरांवर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्यात 70 लक्ष मेट्रीक टन पशुखाद्याची निर्मिती होते. पशुखाद्य निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या यासंदर्भात बैठकाही घेण्यात आल्या आहेत. पशुखाद्य गुणवत्ता व दर नियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. पशुखाद्याच्या बॅगवर अंतर्भूत असलेल्या अन्न घटकांचा उल्लेख करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच पशुखाद्य गुणवत्तापूर्ण राहण्यासाठी बीआयएस मानांकनाप्रमाणे उत्पादन व विक्री करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राज्यात गोशाळांच्या सनियंत्रणासाठी गो शाळा आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. गो शाळांमध्ये सांभाळ होणाऱ्या पशुंसाठी मदत करण्याच्या संदर्भात प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात येणार आहे.  दुधाला किमान हमी दर (एमएसपी) देण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून केंद्राकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. विदर्भात एनडीडीबीच्या माध्यमातून दुग्ध प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे. यामध्ये आता मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाची व्याप्ती आता 19 जिल्ह्यांपर्यंत करण्यात आली आहे. केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत 21 प्रकल्पांना केंद्र सरकारची मान्यता प्राप्त झाली आहे. प्रकल्पांना मान्यता मिळालेल्या फार्मर प्रॉड्यूसर कंपन्या असून याबाबत त्यांची बैठकही घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी डॉ. राजेंद्र शिंगणे, डॉ. नितीन राऊत, योगेश सागर, अनिल देशमुख यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता.

०००

निलेश तायडे/विसंअ

 

 

Source link