जरांगे विधानसभा निवडणूकीत उमेदवार उभे करणार की नाही? ‘या’ ५ कारणांमुळे पुढे ढकलला निर्णय

सुरज सकुंडे, मुंबई : नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जरांगे फॅक्टरचा मोठा परिणाम दिसून आला. सत्तेतील महायुती सरकारला त्याचा मोठा फटका बसला. दरम्यान मराठा समाजाची ताकद दाखवून देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटलांनी २८८ विधानसभा मतदारसंघात उमेदवार देणार असल्याचं काहीच दिवसांपूर्वी जाहीर केलं. त्यांच्या या निर्णयानंतर सत्तेतील महायुती आणि महाविकास आघाडीचं धाबं दणाणलं. विशेष म्हणजे त्यांनी हा निर्णय घेताच त्यांना मराठा समाजासोबतच इतर समाज घटकांचाही पाठिंबा मिळत आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चुलत पणतू राजरत्न आंबेडकर यांनी जरांगे पाटलांची भेट घेतली. हे दोघं एकत्र आल्यास जरांगे पाटलांना दलित मतांचं पाठबळ मिळू शकतं. याशिवाय बच्चू कडू तसंच राजू शेट्टींच्या रुपानं शेतकरी नेतेही त्यांच्यासोबत येऊ शकतात. तसेच एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन औवेसींनी मनोज जरांगेंबद्दल सूचक विधान केलं होतं. जरांगे पाटलांनी विचारल्यास त्यांच्यासोबत जाण्याचा विचार करू, असं ते म्हणाले होते. असं झाल्यास मुस्लिम मतदारही जरांगे पाटलांसोबत येऊ शकतो. थोडक्यात मराठा-दलित-मुस्लिम-शेतकरी अशी मोट बांधून मनोज जरांगे पाटील येत्या विधानसभा निवडणुकीत तगडं आव्हान निर्माण करू शकतात. त्यादृष्टीनं त्यांनी पावलं उचलायला सुरुवातदेखील केली होती.
Vidhan Sabha Election : राज्यात शिंदे-फडणवीस-अजितदादांचं सरकार, पण महायुतीसाठी निवडणूक सोपी नसणार; ही आहेत ६ कारणं
विविध मतदारसंघात भेटीगाठी घेणं, उमेदवारांची चाचपणी करणं या गोष्टी सुरु आहेत. परंतु तरीही जरांगे पाटील २८८ मतदारसंघात उमेदवार देणार की नाही, याबाबत अजूनतरी कोणतीही स्पष्टता आलेली नाही. याबाबत ते २९ ऑगस्टला आपली भूमिका जाहीर करणार होते, परंतु त्यांनी हा निर्णय पुढे ढकलला आहे. विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार द्यायचे की नाही, याबाबतचा निर्णय जाहीर करण्याची तारीख मनोज जरांगेंनी पुढं का ढकलली? यामागची कारणं नेमकी काय आहेत?

मनोज जरांगे पाटील येत्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार उभे करणार की नाही, याबद्दलची भूमिका जाहीर करण्याचा निर्णय पुढं ढकलण्यामागचं

पहिलं कारण म्हणजे निवडणूक आयोगाचं निवडणूक पुढं ढकलणं…

महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाल नोव्हेंबर महिन्यात संपत आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी विधानसभा निवडणूक होऊन नव्या सरकारची स्थापना होणं अपेक्षित आहे. परंतु १६ ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगानं घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूकीचं वेळापत्रक जाहीर केलं नाही आणि महाराष्ट्रातील निवडणूक पुढं ढकलल्याचं स्पष्ट झालं. त्यामुळं मनोज जरांगे पाटील यांनीही आपला निर्णय लांबणीवर टाकला. आता मनोज जरांगे पाटलांना निर्णय घेण्यासाठी आणखी थोडा वेळ मिळेल. शिवाय आत्ताच निर्णय जाहीर केल्यास भविष्यातील काही संभाव्य धोकेही टाळता येईल. त्यामुळे थोडा वेळ घेऊन राजकीय जाणकारांशी सल्लामसलत करून ते निर्णय घेऊ शकतील.
Uday Samant : …तर यांची पळताभुई थोडी होईल, अशा कोल्हे-कुईला मी घाबरत नाही; उदय सामंत यांचा टोला

दुसरं कारण म्हणजे, गावागावांतील मतदारांची माहिती मिळण्याचं काम…

२८८ मतदारसंघात उमेदवार देणार असल्याचं मनोज जरांगे पाटलांनी जाहीर केलं असलं, तरी हे काम नक्कीच सोपं नाही. उमेदवार देण्यापूर्वी त्यांना अनेक गोष्टी कराव्या लागणार आहेत. कारण राज्यातील प्रत्येक मतदारसंघात वेगवेगळी समीकरणं आहेत. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक मतदारसंघातील प्रत्येक गावात पोहोचून तेथील अचूक माहिती मिळवण्याचं काम त्यांना करावं लागणार आहे. प्रत्येक गावातील जात समीकरणं, स्थानिक मुद्दे, ताकदवान उमेदवार इत्यादी गोष्टींची माहिती मिळवणं गरजेचं आहे. त्यासाठी मनोज जरांगे पाटील गावागावांतील सखोल माहिती जमा करून नंतर निर्णय घेऊ शकतील.

तिसरं कारण म्हणजे १०० टक्के मराठाबहुल मतदारसंघाची निवड

सध्या मनोज जरांगे पाटील राज्यातील विविध ठिकाणी दौरे करत आहेत. यादरम्यान ते त्या भागातील मतदारसंघातील गणितंही समजून घेत आहेत. खासकरून मराठा समाजाचं प्राबल्य असलेले मतदारसंघ हेरण्यावर त्यांचा भर आहे. मराठा समाजाची संख्या जास्त असलेल्या मतदारसंघाची निवड ते करू शकतात आणि अशा निवडलेल्या मतदारसंघ जिंकण्यासाठी काय करता येऊ शकतं हेही त्यांना पाहावं लागणार आहे. त्यासाठी निश्चितच आणखी वेळ लागू शकतो. त्यामुळे कोणतीही घाई न करता ते निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळेही जरांगेंनी निवडणूक लढवण्यासंबंधी कोणतीही घोषणा केलेली नाही.
Ramdas Athawale : विधानसभेच्या १५ जागा, कोणते मतदारसंघ हवेत, नावेही सांगितली, आठवले यांचे महायुतीवर दबावतंत्र!

चौथं कारण म्हणजे सामान्य कार्यकर्त्यांना निवडण्याचं आव्हान –

२८८ मतदारसंघात निवडणूक लढवायची झाल्यास मनोज जरांगेंसमोर सर्वात मोठं आव्हान असणार आहे ते योग्य उमेदवाराच्या निवडीचं… त्यातही ज्याला समाजप्रति आस्था आहे अशा सामान्य कार्यकर्त्याला उमेदवारी देण्याचं आव्हान मनोज जरांगे पाटलांसमोर असणार आहे. याशिवाय उमेदवारांचं काम, चारित्र्य, जनसंपर्क, शिक्षण इत्यादी गोष्टींचाही विचार जरांगे पाटील निश्चित करतील. त्यासोबतच उमेदवारांची निवडून येण्याची क्षमताही पाहावी लागणार आहे.
सध्या मनोज जरांगे पाटील विविध मतदारसंघात उमेदवारांची चाचपणी करत आहेत. त्यांनी अनेक उमेदवारांच्या मुलाखतीदेखील घेतल्या आहेत. परंतु त्यामध्ये अनेक प्रस्थापित लोकच उमेदवारीसाठी इच्छुक असल्याचं पाहायला मिळतंय. त्यामुळं उमेदवारांची निवड करताना जरांगे पाटलांचा कस लागणार आहे. अशा परिस्थितीत उमेदवार निवडीसाठी त्यांना वेळ लागू शकतो.

पाडायचं की लढायचं यावर मंथन –

– मनोज जरांगे पाटलांचा मूळ हेतू हा मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देणं हा आहे. त्यासाठी त्यांच्यापुढे काही पर्याय आहेत. त्यापैकी एक पर्याय म्हणजे सर्वच्या सर्व २८८ मतदारसंघात उमेदवार देणं
– दुसरा पर्याय म्हणजे केवळ मराठा समाजाचं प्राबल्य असलेल्या निवडक मतदारसंघातच उमेदवार देणं
– तिसरा पर्याय म्हणजे मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या नेत्यांचा निवडणुकीत पराभव करून त्यांना मराठा समाजाची ताकद दाखवून देणं
– चौथा पर्याय म्हणजे जे राजकीय पक्ष मराठा आरक्षणाच्या बाजूने ठामपणे उभे राहतील आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं मान्य करतील, अशा पक्षांना पाठिंबा देणे

मनोज जरांगे पाटलांना या सर्व पर्यायांचा विचार करणं भाग आहे. याबद्दल ते त्यांच्या सहकाऱ्यांशी, राजकीय जाणकारांशी सल्लामसलत करतील आणि त्यानंतर आपला निर्णय जाहीर करतील. परंतु या मंथनाला वेळ लागू शकतो. सद्यस्थितीत निवडणुकांचं वेळापत्रक जाहीर न झाल्यानं जरांगे पाटील आणखी वेळ घेऊन योग्य वेळी आपले पत्ते उघडू शकतात.