धारावी पुनर्विकास प्रकल्पानंतर रहिवाशांना मिळणार मोठा दिलासा; महिन्याचा ‘हा’ खर्च वाचणार

पात्रतेसाठी सर्वेक्षण

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी डीआरपीमार्फत पात्रता आणि अपात्रतेचा डेटा गोळा करण्यासाठी मार्चपासून सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. प्रकल्पात सर्व पात्र सदनिकाधारकांना धारावीमध्येच नवीन घरे देण्यात येतील. प्रकल्पातील निविदा, अटींनुसार अपात्र सदनिकाधारकांना भाडेतत्त्वावरील घरांच्या धोरणानुसार घरांची व्यवस्था उपलब्ध केली जाईल. सर्वेक्षणातून सर्व माहिती, डेटाआधारे पुढील नियोजन केले जाणार आहे. सर्वेक्षणातून धारावीत नेमकी किती लोकसंख्या आहे, हे जाणून घेतले जात आहे. इथल्या लोकसंख्येप्रमाणेच दुकाने, धार्मिक स्थळांप्रमाणेच अन्य वास्तूंची माहिती कळणार आहे.

पुनर्वसनाचे आव्हान

धारावीतील अपात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी मुंबईत विविध ठिकाणांची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. मात्र, त्यासंदर्भात कोणतीही जमीन प्रकल्पास प्राप्त झालेली नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुलुंड, कुर्ला येथे प्रस्तावित पुनर्वसनास स्थानिकांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध दर्शवला आहे. त्यास स्थानिक नेत्यांनीही पाठिंबा दिल्याने हा तिढा अधिकच वाढला असून अपात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे.

१५ टक्के हरित क्षेत्र

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात सुमार ६३५ एकर जागा असून, संपूर्ण परिसरात सर्वेक्षण होणार आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील एकूण ६३५ एकर क्षेत्रफळातील १८ टक्के रस्ते, १५ टक्के मोकळ्या, हरित जागा, सात टक्के शाळा, दवाखाना, रुग्णालय आदींसाठी आणि १० टक्के जागेवर व्यावसायिक गाळे उभारण्यात येणार आहेत. त्यातून १५० एकर जमीन पुनर्विकासातून वगळण्यात आली आहे. त्यात ४९ एकर जागा माहीम निसर्ग उद्यान, १२ एकर जागा टाटा पॉवर स्टेशन, १५ एकर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आदी विविध जागांचा समावेश आहे. परिसर विकासात घरे, पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, शाळा, मैदाने, रुग्णालये आदींचा समावेश असतो. पुनर्विकास प्रकल्पात ३५० चौरस फुटांचे घर देण्यात येणार असल्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे. अपात्र रहिवाशांना धोरणानुसार भाडेतत्त्वावरील घरे दिली जातील. राज्य सरकारकडून भाडे रक्कम ठरवले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या सर्वेक्षणात रहिवाशांकडून सहकार्य मिळत असून त्याचे स्वरूप आणखी विस्तृत व्हावे, असे आवाहन श्रीनिवास यांनी केले आहे.