Tej Police Times
Pune News: पुणे जिल्हा बँकेचे २२ कोटी अडकलेलेच; नोटाबंदीनंतर पैसे स्वीकारण्यास ‘रिझर्व्ह बँके’चा नकार
Pune News: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनबाह्य ठरविल्या. या नोटा बँकांमध्ये जमा करण्यासाठी डिसेंबर २०१६ अखेरपर्यंत मुदत दिली होती. त्यानुसार, ‘पीडीसीसी’कडे चलनबाह्य झालेल्या नोटा खातेदार, ठेवीदारांनी जमा केल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनबाह्य ठरविल्या. या नोटा बँकांमध्ये जमा करण्यासाठी डिसेंबर २०१६ अखेरपर्यंत मुदत दिली होती. त्यानुसार, ‘पीडीसीसी’कडे चलनबाह्य झालेल्या नोटा खातेदार, ठेवीदारांनी जमा केल्या. ‘पीडीसीसी’ने जमा झालेल्या नोटा ठरावीक कालावधीत ‘करन्सी चेस्ट’ असणाऱ्या बँकांकडे जमा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र, जिल्ह्यातील सर्व बँकांकडून नोटा जमा होत असल्याने त्या ठेवण्यासाठी जागा नव्हती. परिणामी काही कालावधीनंतर तुमच्या नोटा स्वीकारल्या जातील, असे लेखी उत्तर ‘करन्सी चेस्ट’ असणाऱ्या बँकांकडून ‘पीडीसीसी’ला देण्यात आले. मात्र, विहित कालावधीनंतर ‘पीडीसीसी’कडे जमा झालेल्या पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या २२ कोटी २५ लाख रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँकेने नकार देऊन या नोटा नष्ट करून तो तोटा बँकेनेच सहन करावा, असा आदेशही दिला.
मालेगाव मध्य वगळता उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व जागा महायुती जिंकेल; गिरीश महाजनांचा दावा
या आदेशाविरोधात ‘पीडीसीसी’ने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. पुणे जिल्हा बँकेसोबतच राज्यातील इतर सहा जिल्हा बँका, केरळ आणि गुजरातमधील बँकांनाही ही समस्या उद्भवली होती. या सर्व याचिका एकत्र करून सुनावणी सुरू आहे. पहिल्याच सुनावणीमध्ये न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाला स्थगिती दिली. मात्र, न्यायालयाने अद्याप अंतिम निकाल दिलेला नाही. अंतिम निकाल आल्यानंतरच पुणे जिल्हा बँकेला दिलासा मिळणार आहे. नोटाबंदीच्या आठ वर्षांनंतरही बँकेचे हक्काचे पैसे त्यांना मिळालेले नाहीत.
पवना नदी प्रदूषणाच्या विळख्यात; प्रथमच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या यादीत समावेश, पिंपरी महापालिकेचे दुर्लक्ष भोवले
बँकेच्या दैनंदिन व्यवहारातील २२ कोटी २५ लाख रुपये विनाकारण अडकले आहेत. संबंधित रक्कम कोणाची आहे, याबाबत लेखापरीक्षण, ग्राहक पडताळणी प्रक्रिया (केवायसी) ‘रिझर्व्ह बँके’कडून करण्यात आली होती. त्यामध्ये हे पैसे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकऱ्यांचे असल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. अखेरची सुनावणी २० ऑगस्टला झाली. पुढील सुनावणीची तारीख नऊ डिसेंबर आहे. बँकेचे हक्काचे पैसे पुन्हा परत मिळतील, असा विश्वास आहे.– समीर रजपूत, उपसरव्यवस्थापक, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत असून पत्रकारितेमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. ऑनलाइन माध्यमांमध्ये फ्रीलान्सिंगचा २ वर्षांचा अनुभव आहे आणि आता मटा ऑनलाइनमध्ये आहे. जनरल बातम्यासोबतच गुन्हेगारीविषयक बातम्यांमध्ये रस…. आणखी वाचा